चिकित्सकको दण्ड सजाय व्यवस्था संशोधन गरिने
काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि लागू हुन थालेको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जनाएको छ । चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति नेपाल मेडिकल एसोशिएसनले व्यक्त गरेको चासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उक्त विषयलाई प्रचलित कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्नो पेशागत कार्य सम्पादन र कर्तव्य पालन गर्दा चिकित्सकको मर्यादामा आँच आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार सजग रहेकोछ ।” ऐनमा उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएपछि चिकित्सकलाई समेत कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा बढ्दै गएको लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला सबै निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण, सचेतीकरण र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले लागुऔषध दुव्र्यसनले समाजलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यसको नियन्त्रणमा सबैको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने जोड दिनुभएको हो । सो अवसरमा गृहमन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद दुवाडीले लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्नु भनेको समाज परिवर्तन गर्नु हो’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र यो नियन्त्रण हुन सक्दैन, यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहयोग चाहिन्छ ।’’ सहसचिव दुवाडीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल बनाउनका लागि लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठूले राईले पछिल्लो समयमा गाँजा, चरेश, अफिम, कोकिनभन्दा पनि ‘यावा’ र ‘आइस’ नामक लागुऔषधको प्रयोग बढिरहेको चर्चा गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द चौलागाईले लागुऔषधका दुव्र्यसनी बढीरहेकोले सञ्चारकर्मीले समेत दुव्र्यसनीसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेर नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार अहिले लागऔषध दुव्र्यसनको जालोमा एक लाख ५६ हजार युवायुवती फसेका छन् । जसमध्ये ४ हजार मात्रै पुर्नस्थापना केन्द्रमा र बाँकी एक लाख ५२ हजार बाहिरै रहेका छन् । लागुऔषध दुव्र्यसनीको वृद्धि दर वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वढिरहेको छ । सन्ताउन प्रतिशत दुव्र्यसनी सूईको माध्यमद्वारा र बाँकी औषधिजन्य दुव्यर्सनी छन् ।
