मोदी मिशन २०१९ : मिडियामाथि निगरानी गर्न २०१ सदस्यीय सरकारी टिम क्रियाशील
नयाँ दिल्लीमा सीबीआई हेडक्वार्टरको ठीक छेउमा छ, सूचना भवन । यही भवनको १० औं तल्लाबाट भारतभरको समाचार च्यानलमाथि सरकारी निगरानी गरिन्छ । बितेको चार वर्षमा पहिलो पटक निगरानीकर्ताहरुको मोबाइल गेटमै खोसियो । र, पहिलो पटक नै निगरानीकर्ताहरुका सुपरभाइजर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका अतिरिक्त महासचिवले ‘मास्टरस्ट्रोक’को निगरानीको जानकारी बाहिर गए जस्तो सूचना भावी दिनमा बाहिर नजाओस् भनेर चेतावनी दिए ।
यस्तोमा वर्षौँ सेवामा रहेर पनि छ–छ महिनाको करारमा काम गरिरहेका १० देखि १५ निगरानीकर्ताहरु हटाउने तयारी भइरहेको छ । हटाउन लागिएका मानिसहरुले स्थायी सेवा र बढी तलबको माग गरिरहेका थिए ।
निगरानीकर्ताहरुलाई प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई कुन च्यानलले कति देखाउँछ त्यसको पूरा रिपोर्ट हरेक दिन तयार गर्ने स्पष्ट निर्देशन रहेको छ । आफ्नो छविलाई लिएर केही लोभ सूचना तथा प्रसारण मन्त्री राज्यवर्धन सिंह राठौडको पनि रहेको देखिन्छ । उनी पनि कुन च्यानलले आफूलाई कति ठाँउ देखाउँछ रिपोर्ट तयार गर्न लगाउँछन् ।
अर्थात् न्यूज च्यानल के देखाइरहेका छन्, के भनिरहेका छन्, र कुन दिन कुन विषयमा चर्चा गर्छन्, त्यसमा को–को सामेल हुन्छन्, को के भन्छ, कसको बोली सत्ता अनुकूल छ, कसको सत्ता विरोधी छ र यी सबै माथि निगरानी भइरहेको छ ।
प्रत्यक विषयलाई गहिरो निगारनी भने प्राइम टाइम बुलेटिनमा राखिन्छ । यसमा समाचार च्यानलको धारणामा विशेष ध्यान दिइन्छ । त्यस्तै रिपोर्टहरुमा पनि ध्यान दिइन्छ । यदी रिपोर्टहरु सरकारी नीतिहरुबारेमा छ भने त्यसमाथि एक अलग रिपोर्टको माग हुन्छ । विस्तारै रिपोर्टहरु बढ्दै जान्छ । च्यानलबारे रिपोर्ट समेटिएको फाइलहरु माटो हुँदै जान्छ ।
त्यसपछि निगरानीकर्ताहरुले सत्तानुकुल मिडियाहरुको ग्रेडिङ गर्छन् । सबैभन्दा बढी सरकारको भजन गाउनेहरुलाई आश्वस्त वाला विधामा राखिन्छ । जुन च्यानल बीचको श्रेणीमा आउँछन्, अर्थात प्रधानमन्त्रीको अनुहार कम देखाउँछन्, तीनलाई निगरानी समूहबाट कसैले फोन गर्छ । मित्रवत भाकामा तपाईंले थप ‘प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखाउन आवश्यक रहेको’ चेतावनी दिइन्छ ।
त्यसबेला हुने संवाद पनि कम रोचक हुन्न । पछिल्लो हप्ता नोएडाबाट चल्ने उत्तर प्रदेश केन्द्रित एक च्यानलका सम्पादकलाई फोन आयो । गफ पुरानो परिचय आदानप्रदानबाट मिडियाबारे मोडियो । त्यसपछि मित्रवत भाकामा सावधान गराइयो…!
तपाईको च्यानलले कम देखाउँछ …
कसलाई कम देखाउँछ…
अरे ! हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई ।
होइन होइन ! हामी त धेरै देखाउँछौं त ।
त्यो तपाईको अनुसार ‘धेरै’ होला । हामी त निगरानी गर्छौं नि । रिपोर्टमा तपाईको च्यानलको नम्बर बीचमा देखिन्छ ।
अब तपाईं भन्नुहुन्छ भने थप देखाउनेछौँ ।
तपाईलाई जे ठीक लागेको गर्नुस् …
यो सुझाव हो कि चेतावनी ? सोच्नुस् त अब यसरी च्यानलहरुबीचमा को धेरै प्रधानमन्त्री देखाउने भनेर होड लाग्छ होला । एक चरणपछि निगरानीकर्ताको बोली मित्रवत रहन्न । सुझावको हिसाबमा आउँछ । यो बेला फोन सम्वाद सूचना भवनबाट बाहिर गएर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका बिजेपी कार्यालयसम्म पुग्छ । यस पछिको तरिकामा कुरा मिडिया मालिकहरुसँग हुन्छ । सामान्य हिसाबमा अब मालिक पनि आफैलाई सम्पादक मान्न लागेका छन् । यस्तोमा व्यावसायिक सम्पादकको हैसियत पनि मालिक/सम्पादकहरुको अघि सामान्यतया प्रशिक्षकवाला भइदिन्छ ।
पद–पैसा–नामलाई यथावत राख्नको लागि व्यावसायिक सम्पादक पनि यदाकदा बदलिन्छन् । यो अवस्थाबीच जब निगरानीकर्ताले तयार रहेको रिपोर्टको फाइल कुनै मालिक/सम्पादकसम्म पुग्छ तब स्पष्ट रुपमा दुई प्रतिक्रिया देखिन्छ । पहिलो विचार तिनमा आफ्नो च्यानल बलियो भएरै सरकारले निगरानी लिएको होला भन्ने पर्छ ? दोस्रो यति मोटो फाइलमा केही त सत्य होला भन्ने पर्छ । त्यसपछि सम्पादकको क्लास लिइन्छ र च्यानल नतमस्तक हुन्छ ।
तथापि पहिलो प्रतिक्रियाको पनि दुई अनुहार छन् । एक मालिक÷सम्पादकलाई लाग्छ कि फाइलको प्रयोग गरेर लेनदेन गर्न सकिन्छ र दोस्रो यदी च्यानलमा देखाइएको तथ्य सही छ भने फेरी सरकारी फाइलसँग अतिरिक्त डराउनु पर्ने केही छैन । यस्तोमा पत्रकारिताको साखमा प्रश्न नउठोस् भन्ने सोच पनि जाग्छ तर यो दायरामा कति आउँछन्, त्यो पनि प्रश्न हो । यस्ता मालिक/सम्पादक पनि छन् यसलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्दैन ।
निगरानी गर्ने व्यवस्था सन् २००८ मा मोनमोहन सिंहको कालमै शुरु भएको कुरा उल्लेख गर्न छुटाउन हुँदैन । तर मनमोहनको शासनमा निगरानीको केन्द्रमा ‘भारत निर्माण’ योजना थियो । अर्थात ग्रामिण इलाकामा भारत निर्माणलाई लिएर च्यानलको कभरेजमा ध्यान दिइन्थ्यो ।
सन् २००९ मा अम्मिका सोनी सूचना तथा प्रसारण मन्त्री भएपछि निगरानीकर्ताहरुलाई संवेदनशील मुद्दाहरुमा नजर राख्न लगाइयो । सन् २०१४ मा सत्ता बदलिनासाथ निगरानी गर्नेको दृष्टिकोणनै बदलियो । जहाँ पहिले १५ देखि २० मानिसहरु काम गर्थे, त्यहाँ निगरानीकर्ताको सङ्ख्या २०० सम्म पु¥याइयो । ब्रोडकास्ट इन्जिनियरिङ करपोरेशन इण्डिया लिमिटेडमार्फत भर्तीहरु शुरु गरियो ।
अर्थात मोदी सरकार आएपछि जुन उद्देश्यको लागि यस निगरानी अभ्यास शुरु गरिएको थियो, त्यसमा कहिल्यै पनि निगरानी गरिएन । अर्थात च्यानलले जनअधिकारसँग जोडिएका मुद्दा उठायो कि उठाएन, वा संविधानसँग जोडिएका मुद्दा उठायो कि उठाएन भनेर निगरानी गरिएन । पछिल्लो चार वर्ष निगरानी प्रधानमन्त्री मोदीको छवि सुधार्नमा मात्र भइरहेको छ ।
#द वायरबाट
