मिडिया बहस : के एबीपी न्यूजका पत्रकारले मोदी सरकारको आलोचनाको मूल्य चुकाए ?
भारतकोे ठूलो टिभी न्यूज च्यानलमध्ये एक एबीपी न्यूजबाट दुई वरिष्ठ पत्रकाहरुको राजीनामा र तेस्रो पत्रकारलाई काम गर्नबाट रोक्नुलाई मिडिया र राजनीतिक क्षेत्रमा मिडिया हाउसको सत्तारुढ दललाई खुसी राख्ने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । बुधबार अगस्त १ मा च्यानलका प्रबन्धकले प्रधानसम्पादक मिलिन्द खाँडेकरको राजीनामाको घोषणा गरे । यसपछि हालै एबीपी पुगेका चर्चित शो ‘मास्टर स्ट्रोक’ का प्रस्तोता तथा पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयीले च्यानल छाडेको खबर आयो ।
बाजपेयीले आफै च्यानल छाडेका हुन् कि उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । रोचक कुरा के हो भने छत्तीसगढ की एक महिला किसानले नरेन्द्र मोदी सरकारको योजना लागू भएपछि ‘आय दोब्बर भएको’ प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गरेको एपीसोड प्रशारण भएपछि उनले च्यानल छाडेका हुन् । यसबाट धेरै मन्त्रीहरु रुष्ट बनेको बताइन्छ । दुई दिनअघि बाजपेयीलाई अब उनले ‘मास्टर स्ट्रोक’ को एङ्करिङ नगर्ने बताइएको थियो ।
एबीसी स्रोतले द वायरलाई दिएको जानकारी अनुसार दुई अलावा च्यानलका वरिष्ठ समाचार प्रस्तोता अभिसार शर्मालाई १५ दिन ‘अफ एयर’ (च्यानलमा नआउन) रहन भनिएको छ । आफ्नो कार्यक्रममा मोदीको आलोचना नगर्न व्यवस्थापनले निर्देशन दिएपछि अभिसारले त्यसबारे प्रश्न गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार च्यानलमा भएको यस बदलावका बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले पछिल्लो हप्ता संसद भवनमा केही पत्रकारहरुलाई ‘एबीपीलाई सबक सिकाउने’ भन्दै गरिएको सुनिएको थियो ।
मोदीको आलोचना नगर्नु
केही समयअघि लखनऊमा नरेन्द्र मोदीद्वारा प्रदेशको कानून व्यवस्थामा भएको सुधारको दाबीविरुद्ध बोलेको अभिसारको कारवाही भएको हो । अभिसारले मोदीको कार्यक्रमको अघिल्लो दिन भएको दुई बर्बर हत्याको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । अभिसारले प्रधानमन्त्रीको नाम लिने बित्तिकै न्यूजरुममा खलबली मच्चिएको थियो किनभने एबीपी न्यूज नेटवार्कका सिईओ अतिदेव सरकारले तुरुन्त उक्त कार्यक्रमलाई बन्द गर्न भने । एबीपी न्यूजरुम स्रोतका अनुसार सरकारले खाँडेकरलाई तुरुन्त शो बन्द नगरेकोमा हप्काएका थिए, जबकि खाँडेकरले ५ मिनेटको बुलेटिन गइसकेको हुँदा कार्यक्रम बन्द गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए । जब कार्यक्रम सकियो प्रस्तोतालाई फेरि अर्को पटक मोदीको आलोचना नगर्न भनियो ।
त्यसपछि च्यानलका प्रबन्धकले उनलाई १५ दिन कामबाट रोकेको निर्णय सुनाए । मोदीको आलोचना भएको सामाग्री प्रशारण नगर्न भन्दै यस्तो निर्देशन कथितरुपमा च्यानलका सबै कार्यक्रम निर्माताहरुलाई दिइएको छ । स्रोतका अनुसार यो सबै फैसला अतिदेव सरकारले लिएका हुन् । सोही साँझ बाजपेयीलाई अबदेखि उनको कार्यक्रम चित्रा त्रिपाठीले चलाउने भनियो ।
सेन्सरसीपको नयाँ तरिका
एबीपीका स्रोतले पछिल्लो केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको एउटा अड्कलको पुष्टि गरे । जहाँ च्यानलले सरकार नरिसाओस् भनेर सचेतरुपमा विभिन्न डिटीएच प्लेटफर्ममा बाजपेयीको कार्यक्रम टेलिकास्टमा अवरोध गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो । पछिल्लो हप्ता देशभरका कयौँ दर्शकले बाजपेयीको शो हेर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । च्यानलसँग जोडिएका एक वरिष्ठ पत्रकारका अनुसार मोदीको योजनाको आलोचना गरिएको छत्तिसगढको कार्यक्रम प्रशारण भएपछि यो समस्या शुरु भएको थियो ।
बाजपेयीले आफै यो ‘ब्ल्याकआउट’ को आलोचना गर्दै लेखेका थिए, ‘तपाईं ‘मास्टरस्ट्राक’ को स्क्रीनलाई कालो बनाउनुहुन्छ…. हामी त्यसैलाई ‘कालोपाटी’ मानेर सत्य लेखिदिनेछौँ….’ यद्यपि, द वायरले स्वतन्त्ररुपमा यस ब्ल्याकआउटलाई पुष्टि गर्न भने नसकेको उल्लेख गरेको छ । यस शोको एपिसोड च्यानलको युट्युबमा अझै उपलब्ध छ ।
बाजपेयी ‘बिना कुनै हिचकिचाहट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासको खिल्ली उडाउने वाला एजेन्डासँग जोडिएको’ भन्दै रक्षामन्त्री निर्मला सीतारमण, सूचना एवम् प्रशारण राज्यमन्त्री राज्यवर्धन राठौर र कृषि राज्यमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत समेत कयौँ केन्द्रीय मन्त्रीको निशानामा परिसकेका छन् । २० जुनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छत्तिसगढका किसानसँग मिडियो कन्फ्रेन्सिङको मद्दतले कुराकानी गरेका थिए । यस दौरान छत्तीसगढको काँकेर जिल्लाको कन्हारपुरी गाउँकी एक महिला चन्द्रमणि कौशिकसँग जब प्रधानमन्त्री मोदीले खेतीबाट हुने आयबारे प्रश्न गरेका थिए, उनले पहिलेको तुलनामा धेरै नाफा भइरहेको र आफ्नो दोब्बर भएको बताएकी थिइन् ।
यस कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका अन्य कयौँ नेताले किसानको स्थिति सुधार गर्ने कुरा गरेर खुब वाहवाही बटुलेका थिए । यद्यपि, ६ जुलाईमा एबीपी न्यूजले आफ्नो एक रिपोर्टमा उक्त दाबीलाई गलत बतायो । च्यानलका एक संवाददाता कन्हारपुरी गाउँ पुगेर जब चन्द्रमणि कौशिकसँग पुनः कुरा गरे, तब उनले एक दुई एकडलाई धान खेती गरिरहेको र यसबाट आफ्नो आय दोब्बर नभएको बताइन् ।
यस रिपोर्टपछि मन्त्रीहरुले च्यानलमाथि चन्द्रमणिको बयानलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । तब च्यानलले आफ्नो रिपोर्टरलाई पुनः चन्द्रमणिको गाउँ पठायो ताकि थप व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्न सकून् । यो सत्य र फेक न्यूजको खिचातानीमा सबैभन्दा हैरान गर्ने कुरा के हो भने केन्द्रीय मन्त्रीहरु एउटा यस्तो किसानको कथामा खुसियाली मनाइरहेका थिए, जसको आय आधारभूत न्यूनतम मजदुरी ज्यालाको एक चौथाई र विश्व बैंकद्वारा निर्धारित अत्यन्त गरीबीको रेखाभन्दा आधा काम रहेको छ ।
एबीपी स्रोतका अनुसार बाजपेयी एबीपीको आधिकारिक लाइनबाट हटेको कारण मोदी सरकारको निशानामा थिए । छत्तीसगढ रिपोर्टबाट बढेको दबाबका बीच मिलिन्द खाँडेकरले पनि च्यानल छाड्न पर्यो । भाजपाका अनुसार यो रिपोर्टले गाउँको किसानका लागि पार्टीले केही पनि नगरेको भावना पैदा गरेको र यसले समस्या खडा गरेको थियो । द वायरले बाजपेयी, अभिसार र खाँडेकरसँग सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेको थियो । जहाँ खाँडेकर र अभिसार शर्माले यसबारेमा अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए भने बाजपेयीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
लोकसभामा पनि उठ्यो मुद्दा
शुक्रबार एबीपी च्यानलमा प्रधानसम्पादक र दुई प्रस्तोतालाई हटाएको मुद्दा लोकसभामा उठ्यो । काँग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगेले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचनाका बीच च्यानलमाथि दबाब बनाएर उनीहरुलाई हटाइएको आरोप लगाए । उनले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हमलाको संज्ञा पनि दिए । सरकार च्यानल बन्द गर्न चाहन्छ । मिडियालाई दबाउन चाहन्छ । यो असंवैधानिक छ किनभने प्रेस स्वतन्त्रता मूलभूत अधिकार हो ।
यसबारे जवाफ दिँदै केन्द्रीय सूचना तथा प्रशारण राज्यमन्त्री राज्यवर्धन सिंह राठौरले यसलाई च्यानलको आन्तरिक मामिला भएको र यसमा सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताए । उनले च्यानलको टिआरपी पछिल्लो समय खस्किँदै गएको र मानिसहरुले उक्त च्यानल हेर्न छाडेको पनि बताए ।
