सुनको भाडोले सत्यको मुख छोप्यो, राजिनमाबारे तत्काल केहि सोचेको छैन : जोशी
काठमाडौँ, १८ साउन : संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रक्रियाप्रति गम्भिर आरोप लगाएका छन् । समितिको निर्णयपछि उनले ‘सुनको भाडोले सत्यको मुख छोप्यो’ भन्ने जवाफ दिए । तर उनले खुलेर भने बोल्न चाहेन । राजीनामा दिएर अबको प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि बोटो खोलिदिनुहून्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले तत्काल केही नसोचेको जवाफ दिए । ‘समयआएपछि सबै कुरा छर्लङ्ग हुनेछ’ उनले भने ‘समय सबैको लागि बलवान हुन्छ ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन पाएका जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितले अस्वीकार गर्दा समेत त्यसमा काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनायो । समितिमा रहेका चार जना सांसदहरु समितिको सवै प्रकृयमा सहभागि भएर पनि निर्णय सुनाउने बेलामा लिखित असहमति जनाउदै बाहिरिएका थिए । उनीहरुले जनाएको लिखित असहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘संबैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मुल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।
यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाईद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिस्कार गरेका छौ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, काङग्रेस सांसदको यो भनाईप्रति समितिका संयोजक समेत रहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सवै प्रकृयामा भाग लिइसकेकाले बहिस्कार भन्न नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीले न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिएमा र नियतवस हलो अड्काउन भने सक्नेछन् । तर, त्यसको त्यति धेरै अर्थ नरहन सक्छ । यदी जोशीले त्यसरी हलो अड्काए यसको सीधा असर जोशीपछिका बरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई पर्न सक्छ । राजीनामा नदिएसम्म उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बस्ने या नबस्ने भन्ने उनको स्वविवेकमा भर पर्छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्तिका लागि संबैधानिक परिषदले बरिष्ठताका आधारमा अर्को नाम सिफारिस गर्न सक्छ । तर, यसका लागि यसअघि जोशीसँगै सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्र र चेलेन्द्र शम्शेर राणा रहेकाले फेरि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । यदि मिश्र र राणाबाहेक अरु न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्यकाल विताएको छ भने संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ ।
