अब सिण्डिकेट कहिल्यैपनि नफर्किनेगरि अन्त्य भैसक्यो : मन्त्री महासेठ
काठमाडौं, ६ साउन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अब सिण्डिकेट कहिल्यैपनि नफर्किनेगरि अन्त्य भैसक्यो, सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरु यही श्रावणदेखि बन्द भैसके।’
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कामा मन्त्री महासेठले भने,‘अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन, सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरुको नविकरण यो साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको छ, संघ तथा संस्था गैरनाफामूलक कानून अन्र्तगर्त जुन कानून अन्र्तगर्त एनजिओ तथा आईएनजिओहरु दर्ता हुन्छन्, त्यो कानून अन्तर्गत हिजो देशभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस व्यवसायीहरुको संघ/संस्था दर्ता गरिएको थियो, बास्तवमा बस लगायत यातायात व्यवसाय नाफामूलक नै हो, त्यसैले हामीले यसलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐनमा ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेका छौं।’
साक्षात्कारमा मन्त्री महासेठले कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त ल्याउनको लागि आफूहरुले निर्देशिका जारी गरिसकेको बताउँदै भने,‘सिण्डिकेट आजबाट खारेज गर्ने भनेर बैशाख २३ गते जुन हाम्रो एउटा सम्झौता भयो, त्यसपछि उहाँहरुले यस प्रकारका कुनैपनि क्रियाकलापहरु देखाउनुभएको छैन, हामीले चैत्र १८ गते जुन निर्देशिका जारी गरेका थियौं, त्यसमा केही कमजोरी भएको थियो, त्यो कमिकमजोरीलाई अहिले हामीले हटाएका छौं, चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा रुट परमिट पाएका बसहरुलाई हामी नविकरण गर्छौं तर कहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख थिएन, यसको मतलव उहाँहरुको हकमा कुनै समयसिमा तोकिएको थिएन, तर अब हामीले पूरानो निर्देशिकालाई सच्याएर बढिमा पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा आउनुपर्ने भनेर उहाँहरुलाई पनि कानूनले बाँध्ने काम गरेका छौं।’
मन्त्री महासेठले सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिष्पर्धाबाट दिईरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रतिष्पर्धाबाट नैदिने जनाए । उनले थपे,‘कुनैपनि रुटमा अहिले सिण्डिकेट विद्यमान छैन, र आउने सम्भावना पनि छैन।’ सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित जतिपनि संघसस्थाहरु छन् तिनीहरुको खाता आफूहरुले बैशाख २१ गतेबाट नै रोकिसकेको पनि उनले जनाए । उनले अघि थपे,‘र, त्यो खातामा करोडौं करोडौं रकम जम्मा भएको हामीले पाएका थियौं, त्यो बैद्य हो कि अवैद्य हो ? भनेर त्यसको छानबिन गर्नलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत गराउने हामीले निर्णय गरेका थियौं, र त्यो जारी छ।’
केही दिन यता लगातार रुपमा सिण्डिकेट जारी छ र रोक्का गरेर राखिएको खाता खुल्ला भैसक्यो भनेर समाचारहरु आईरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘तपाईहरुले लेखेको कुराबाट हामीलाई फाईदा भएको छ, हामीबाट गल्ती नहोस भनेर तपाईहरुको समाचारले सच्चिने मौका दिन्छ, लेनदेनका कुराहरुदेखि विभिन्न कुरा मिडियामा आए, त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं, तपाईहरुले सचेत गराउनुभएन भने कसले गराउँछ ?’ मन्त्री महासेठले सिण्डिकेटको अन्त्य भैसकेको भन्ने कुराको अनुभुति जनताले अब छिट्टै पाउनेपनि विश्वास दिलाए ।
उनले भने,‘हामीले यही साउन १ गतेदेखि लागु गरेका छौं, अब नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरुको संयुक्त टोलीको अनुगमन हुन गैरहेको छ, हामीले अहिले सिटको संख्या तोकिसकेका छौं, सिट कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि निर्धारण गरिसकेका छौं।’ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै आफूहरुले पुष मसान्तसम्मको समय दिईएको उनको जिकिर थियो । नेपालको कानूनले संघ तथा संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्तिहरु कसको हुन्छ भनेर कानूनले प्रष्टै रुपमा भनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे,‘यसबारे हामीले असार ३१ गते निर्णयपनि गरिसकेका छौं, र प्रत्येक व्यवसायीहरुको संघ/संस्थालाई हामीले के निर्देशन दिईसकेका छौं भने ३५ दिनभित्र तपाईहरुको के कत्ति संकलन हुनुपर्ने छ ? विद्युतलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? कर्मचारीलाई कति दिनुपर्ने छ ? टेलिफोनलाई कित तिर्नुपर्ने छ ? बैंकलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? र कोसँग कति लिनुपर्ने छ ? सम्पूर्ण विवरण सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनैपर्छ।’
व्यवसायीहरुले विवरण बुझाईसकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिले चेकजाँज गर्नेपनि उनले जनाए । व्यवसायीहरुले दिएको खर्च विवरण ठिक रहेको पाईए त्यसमा सरकारले कानूनी रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेपनि उनले विश्वास दिलाए । महासेठले भने,‘व्यवसायीहरुकै खाताबाटमात्रै हामी व्यवस्था मिलाउँछौं, नेपाल सरकार यसमा कुनै दायित्व निभाउँदैन, त्यसपछाडि बचेको चल तथा अचल सम्पत्तिहरु कानूनले जे बोल्छ सरकारले त्यही गर्छ।’
