ओलीले संशोधनको विषयलाई महत्व नदिए भावी रणनीति तय गर्दै राजपा
काठमाडौं : नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा पाँच महिनासम्म पनि सरकारमा सहभागी हुन नसकेपछि भावी रणनीति तय गर्न जुटेको छ । बिहीबार राति बालुवाटारमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना नेता र प्रधानमन्त्री ओलीबीच तीन घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई महत्व नदिएको सहभगी एक नेताले जानकारी दिए ।
संविधान संशोधन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धतासहित सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएको राजपा अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा अब के गर्ने भन्ने रणनीति तय आन्तरिक तथा बाह्य छलफल जुटेको हो । राजपाको प्रतिनिधिसभामा १७ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक-पटक भेटेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन र सरकारमा सहभागी गराउन आग्रह गरे पनि ठोस प्रगति नभएपछि छलफलमा जुटेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै तीन नेताले भने, ‘उहाँले पहिलो चरणमा अरु विषय समाधान गरौं । दोस्रो चरणमा संविधान संशोधनबारे छलफल गरौंला भन्नुभयो ।’ ओलीसँग निराश भएको राजपाले शनिबार तत्कालीन मधेस आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरुसँग सुझाव मागेको छ ।
‘संविधान कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्र संवाद कार्यक्रम’ नाम दिइएको छलफलमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, रमेशनाथ पाण्डे, युग पाठक, डम्बर चेम्जोङ, सुरेन्द्र महतो, डा. सुन्दरमणि दीक्षितलगायत सहभागी थिए । राजपाका सबै सांसदसहितको कार्यक्रममा उनीहरुले पार्टीको परिवर्तनकारी धारलाई जोगाइ राख्न सुझाव दिएको महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।
सीके लालले ‘संविधान कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्र’ शीर्षकले राजपाले अपूर्ण संविधान स्वीकार गरेको र कार्यान्वयनप्रति चिन्तित रहेको सन्देश दिएकाले यस्ता विषयमै छलफल नगर्न राजपा नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । उनले अहिलेको संविधान असफल हुने निश्चित भएकाले अर्को संविधानको खाका तयार पारेर बस्न सुझाएको राजपाका एक सांसदले जानकारी दिए ।
दमननाथ ढुंगानाले सडक संघर्ष गरे पनि राजपाले चुनावमार्फत लोकतान्त्रिक बाटो समातेर ठीक गरेको र अब संसदमार्फत नै संघर्षलाई जारी राख्न सुझाए । ढुंगानाले भने, ‘अहिलेसम्मको कदम ठीक छ । चुनावमार्फत संसदमा आएर राम्रो गर्नुभएको छ । अब संसदीय संघर्षलाई नै जोड दिनुहोस् ।’ सबै पक्षको सुझाव लिएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन, सडक संघर्ष र संविधान संशोधनबारे निर्णय गर्ने यादवले बताए ।
