सरकारको एक निर्णयले ५ सय समिति, बोर्ड, आयोग र प्रतिष्ठान विघटन हुँदै
काठमाडौं : सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् । २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।
सरकारले विकास समितिहरूको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरूले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कति समिति, कति कर्मचारी कसैलाई थाहा छैन
विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति समिति छन्, कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । करिब ५ समिति रहेको र १५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको अनुमान सरकारको छ । नेपाल सरकारका केही सचिवलाई यस विषयमा सोध्दा ‘हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि उत्तर दिन नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो’ भन्छन् ।
यस विषयमा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई जिज्ञासा राख्दा आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘त्यसको विवरण संकलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भनिएको छ, उतै सोध्नोस् न,’ उनले भने । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकारको निर्णयबारे नै आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
नियुक्ति खारेज सार्वजनिक, समिति खारेज गोप्य
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौदेखि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय भने गोप्य राखियो । ‘समितिहरू सबै खारेज गरेको थाहा पाए त्यहाँका हजारौँ कर्मचारीले आन्दोलन गर्छन् र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर निर्णय गोप्य राखिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘जसरी नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी निर्णय केटाकेटी किसिमको थियो, यो निर्णय पनि केटाकेटी छ,’ पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयहरू यथार्थ तथ्यांकका आधारमा हुनुपर्छ, हावादारी किसिमको हुनुहुन्न ।’
समिति नै खारेज गरेपछि त्यहाँ भएका सबै नियुक्ति खारेज हुने र आफूअनुकूल समिति बनाउने तथा कर्मचारी र पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाइने लोभमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको अर्को उच्च सरकारी स्रोतले बतायो । ‘सो निर्णयले सबै नियुक्ति खोसुवा भयो, मानिसहरूलाई हटाउनै परेन, आफूले चाहेअनुसार राख्न पाइयो,’ सरकारी स्रोतले भन्यो भन्दै नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।
पहिले विघटन, अनि अध्ययन
सरकारले गरेको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा उल्टो देखिएको छ । पहिले अध्ययन गरी कुन समिति राख्ने, कुन नराख्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा पहिले खारेज गर्नु प्रक्रियागत कमजोरी रहेको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेसमेत यसरी सरकारले सोलोढोलो एकै निर्णयबाट विकास समिति खारेज गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘विकास समिति ऐनअन्तर्गत खारेज हुने संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा आउँछ । खारेज गरेपछि त्यसबाट सरकारलाई पर्ने दायित्व के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति कति छ, त्यो कसरी हेर्ने ? त्यसले अर्को समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थायी प्रकृतिका समिति छन्, त्यहाँ स्थायी कर्मचारी भएको खण्डमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।’
विकास समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिलगायत कुन राख्नुपर्ने, कुन नराख्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन गरी टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजक र सचिव दिनेश थपलिया नेतृत्वको सोही समितिल
े संघमा मन्त्रालयको संख्या १६ रहनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको थियो । ‘फागुन ०७३ मा गठन भएको सो समितिले मन्त्रालय कति राख्ने, विभाग कति राख्ने सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठानलगायत कुन–कुन तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो र कुन आवश्यक नै नपर्ने हो भन्ने एक हिसाबको सुझाब दिएको थियो,’ सो समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेश थपलियाले भने ।
प्रदेशको कार्यक्षेत्रका समिति खारेज भए, उनीहरूलाई थाहै छैन
खारेजीमा परेका मध्ये अस्पताल विकास समिति, नगर विकास समिति, पर्यटन विकास समितिलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । तर, उनीहरूलाई थाहै नदिई समितिहरू खारेज भएका छन् । अनि केन्द्र सरकारका मन्त्रालयलाई कुन–कुन समिति चाहिने हो, त्यसको विवरण ल्याउनू भनिएको छ । ‘औचित्य पुष्टि गर्न केन्द्रका मन्त्रालयमा परिपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारको राय पनि लिइएको छैन । यो निर्णय संघीयताविरोधी पनि छ,’ उच्च सरकारी स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्यो ।
१५ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा
समितिहरूमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, करिब १५ हजार कर्मचारी रहेको अनुमान छ । उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने समितिहरू त्यहीँ बन्छन् । आवश्यक कर्मचारी त्यहीँ समायोजन हुने सम्भावना रहेको सचिव थपलियाले बताए । ‘यदि कुनै कर्मचारीको तह मिलेन वा समायोजन गर्न सकिएन भने क्षतिपूर्तिसहित अवकाश दिइन्छ,’ उनले भने । तर, कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा अर्बौं खर्च हुन सक्छ । त्यसमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अध्ययनसमेत सरकारले गरेको छैन ।
गठन यसरी हुन्छ
ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठह¥याएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक सूचित आदेशद्वारा समितिका काम, कर्तव्यहरू तोकिने र तत्सम्बन्धी अरू विषयको पनि व्यवस्था हुन सक्ने व्यवस्था पनि सो दफामा छ । समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेबमोजिमका व्यक्तिहरू रहने र समिति गठन गर्दा आदेशमा तोकेबमोजिमको नामले चिनिने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
विघटन यसरी हुन्छ
ऐनको दफा ८ मा समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समिति विघटन भएको खण्डमा समितिका सबै हक, जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुने पनि सो दफामा उल्लेख छ । त्यस्तै, समितिसँग लिएका सबै ठेक्काहरू नेपाल सरकारसँग लिएको मानिने पनि उल्लेख छ ।
यस्तो छ २० असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय
विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै क्षेत्रका विकास समितिमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समितिहरू सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने । यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरूले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने । विघटित समितिमार्फत भइरहेको अत्यावश्यक सेवा एवं राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको सञ्चालन एवं सोसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतबाट सम्पादन गर्ने ।
छुट्टै कानुनद्वारा वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी खारेज गर्ने, गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए १५ दिनभित्र औचित्यसहितको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने । खारेज वा पुनर्संरचना भएका संस्थामा रहेको मौजुदा जनशक्ति, चल–अचल सम्पत्ति तथा अन्य स्रोत–साधन प्रचलित कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एक महिनाभित्र गर्ने ।
पहिला खारेज अनि अध्ययन गर्ने निर्णय मिलेन
त्यसरी एकैपटक सबै विकास समिति खारेज गर्न मिल्दैन । २०१३ सालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत कतिवटा बोर्ड र समिति छन् भन्ने कुरा नै सरकारलाई थाहा छैन । अर्कातिर, पहिला खारेज गर्ने अनि चाहिन्छ–चाहिँदैन भन भनेर सरकारले निर्णय गर्नै मिल्दैन । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आवश्यक समितिहरूको प्रस्ताव ल्याऊ भन्ने, त्यो आवश्यक देखे मन्त्रिपरिषद्ले कायम राख्ने र बाँकी खारेज गर्ने भन्ने निर्णय पो गर्नुपर्यो त ।
अझ राम्रो के हुन्थ्यो भने सो ऐनअनुसार गठित समितिमध्ये अहिलेको आवश्यकता र यो–यो मापदण्डका आधारमा यो–यो रहने र बाँकी खारेज गर्ने भनेर मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपथ्र्यो । त्यसरी निर्णय गरेपछि चाहिने बस्थे, बाँकी खारेज हुन्थे । कायम रहनुपर्नेका हकमा केही भन्नै पर्दैनथ्यो । यसरी सरकारले सयौँ समिति सोलोडोलो खारेज गर्ने निर्णय गर्नुहुँदैन ।
विकास समिति ऐनअन्तर्गत खारेज हुने संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा आउँछ । खारेज गरेपछि त्यसबाट सरकारलाई पर्ने दायित्व के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति कति छ, त्यो कसरी हेर्ने ? त्यसले अर्को समस्या पर्न सक्छ । हामीले ०४८ मा खारेज गरेको सुर्ती विकास कम्पनी अहिलेसम्म बन्द हुन सकेको छैन । धान–चामल निर्यात कम्पनीहरूको लिक्विडेसन अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
त्यसो हुँदा खारेज गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसपछिका प्रक्रियामा पनि तयारी हुनुपर्छ । त्यो ऐनलाई टेकेर कतिवटा नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन, कार्यविधि बने, त्यसको रेकर्ड त होला, तर कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन । त्यो ऐन कुनै परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक अस्थायी संरचना बनाउन समिति बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । जस्तो, सडक बनाउनुपर्यो भने १० वर्षका लागि विकास समिति बनाउने र काम सम्पन्न भएपछि खारेज हुने । त्यसको प्रकृति नै अस्थायी हो । तर, स्थायी समितिहरू खडा भएका छन्, त्यहाँ स्थायी कर्मचारी पनि छन् ।
त्यस्ता कर्मचारी रहेको अवस्थामा त्यसवेला कानुनी जटिलता आइपर्छ कि, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । ०४३–०४४ तिरै यो ऐनअन्तर्गत कति समिति बनेका रहेछन् भनेर विवरण संकलन गर्न खोजेको, पार नै लगाउन सकिएन । त्यसो हुँदा सरकारको यो निर्णय एकांकी भयो । यो त पञ्चायतकालको राजा वीरेन्द्रजस्तो सरकार छ । यस्तो सरकारले कुनै सोचविचार नै नगरी सोलोडोलो निर्णय गर्नुहुन्छ ? राज्य चलाउनु केटाकेटी खेलेजस्तो होइन ।
प्रवक्ता नेपाल सरकार
त्यस्तै प्रश्न उठ्ला भनेर निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हो
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सबै विकास समिति खारेज हुने होइनन् । औचित्यका आधारमा कुनै समिति राख्ने, कुनै खारेज हुने हुन् । त्यसो हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन समिति खारेज गर्ने, कुन कायम राख्ने भनेर सिफारिस गर्छन् । त्यसैका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ । उदाहरणका लागि रेडियो नेपाल सञ्चालन गर्ने रेडियो प्रसार विकास समिति खारेज हुँदैन । अहिले सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै गरेको हो । त्यससम्बन्धी परिपत्र मन्त्रालयहरूलाई मात्रै गरिएको छ । सम्बन्धित समितिलाई परिपत्र गरिएको छैन । क्याबिनेटले थप निर्णय गरेपछि मात्रै कुन खारेज हुन्छन्, कुन रहन्छन् थाहा हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित समितिलाई परिपत्र गर्छन् । त्यसपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसबेलासम्म कर्मचारीले काम गर्न पाउँछन् ।
अहिलेका सबै समिति खारेज भएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा विकास समिति रहन्छन् । तर, यो निर्णय गर्दा तल्ला तहसँग परामर्श गर्नु आवश्यक थिएन । किनभने सबै समिति केन्द्रले नै गठन गरेको हो र केन्द्रले नै खारेज गर्न सक्छ ।
विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत कति समिति छन्, तिनमा कति कर्मचारी छन्, सम्पत्ति तथा दायित्व कति छ भन्ने विषयमा थाहा छैन । त्यसो हुँदा त्यो सबै जानकारी संकलन गर्न र आवश्यक थप सिफारिस गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनेका हौं । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक पनि गरेको छैन । तपाईंले भनेजस्तै पहिला अध्ययन गरेर पो खारेज गर्नुपथ्र्यो भन्ने प्रश्न उठ्ला भनेर सार्वजनिक नगरिएको हो ।
