राजपालाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : तपाईँहरुका माग असान्दर्भिक भैसके, अब विकासका कुरा गरौं
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।विहीबार राती राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसहित अध्यक्ष मण्डलका सबै नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
संविधान संशोधन तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने मागसमेत गरेको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई तथा घाइतेहरुको उपचार र क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। मधेश आन्दोलनका मागहरु अहिलेसम्म पनि पुरा नभएको ध्यानाकर्षण गराउँदै राजपाले विभिन्न सातवटा विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तराईको समग्र विकासका वृहत् योजना बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । तराईको विकास, चुरे संरक्षणको ठोस कदम, तटबन्धन, उद्योग स्थापना आदिका लागि वृहत् योजना बनाउन जरुरी भएको भन्दै ओलीले तराईको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
सुगम ठाउँ भएर पनि न्यून साक्षरता दर र सामााजिक विकृतिबाट तराइका जनतालाई मुक्त गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘यी सबै समस्या समाधानका लागि राजन्ीतिक रुपमा योजना बनाऔं र कार्यन्वयन गरौं’ ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, त्यसको साटो तराईमा पनि एकिकृत वस्ती बसाउने सरकारको योजना छ’ उनको भनाई छ ।
भेटमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले राजपाले उठाउँदै आएका माग समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको जवाफ दिएका थिए । ‘हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसमा तपाईंहरुले पनि पुन विचार गर्नुहेस्’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई प्रधामन्त्रीको सचिवायले जनायो ।
संविधान संसोधनका बारेमा नेताहरुले राखेका जिज्ञासमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने आश्वसन दिए । ‘संविधानमा देखिएका त्रुटीहरुमा छलफल गरौँ तर यसैमा अल्झिएर नबसौं । देश विकासमा लागौँ’ ओलीको भनाई छ । तराइको बाढी,दुईबर्ष अघिको आन्दोलनका घाइतेको अवस्था र मुद्धा,तराइको विकास,मधेस र थारु आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन र संविधान सशोधनका बिषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
नेताहरु मह्न्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,शरदसिंह भण्डारी,महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादब र केशव झा छलफलमा सहभागि थिए । ओली नेतृत्वको सरकारलाई राजपाको समर्थन छ । केही समय अगाडि मात्र अर्को मधेशी दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित मधेशीहरुले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा घोषणा गरिएको अनुदान वापतको रकमको कार्यक्रम अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। संविधान अनुसार प्रदेशलाई प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम ऐन कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई कामकारवाही गर्ने वातावरण बनाइ दिन आग्रह गरिएको छ।
ओली सरकारले पद मुक्त गरेका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुको पुर्ननियुक्तका साथै करार, अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई पुनः काममा फर्काउन राजपाले माग गरेको छ। केही दिन यता ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने कुरा राजपाभित्र उठ्दै आएको छ। यसअघि दुई पटक ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिन शिर्ष नेतृत्वमा दबाब रहेको छ।
विहीबार राती बुझाइएको सात बुँदे ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा राजपाले सबै मागहरु सम्बोधन गरी मधेशको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूले गम्भीरतापूर्वक उक्त विषयहरुलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक र समसामायिक सन्र्दभमा देश, मधेश र जनतालाई नेतृत्व दिन राजपा नेपाल आग्रह गर्दछ।’
