श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक मार्फत गर्नुपर्ने
काठमाडौं : सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रावण १ गते चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नेगरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारका सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक आगामी असोज मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सेवा उद्योग, सञ्चार माध्यम, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि २०७५ पुस मसान्तभित्र, अन्य सबै प्रतिष्ठानले २०७६ पुस मसान्तभित्र यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका स्थानीय तहमा भने त्यस्तो संस्था स्थापना भएको ३ महिनाभित्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक तथा आंशिक रोजगारीको पारिश्रमिक भने नगदै पनि गर्न सकिनेछ । श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ लागू समेत भइसकेको छ ।
श्रम नियमावलीमा मन्त्रालयले बैंकिङ सेवाको उपलब्धताका आधारमा श्रमिकलाई पारिश्रमिक वा सुविधा भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चरणबद्ध रूपमा लागू हुने बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको हो । केहीदिनअघि मात्र सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब श्रमिककाे मासिक पारिश्रमिक, चाडपर्व बिदा, सञ्चित बिदाबापतको भुक्तानी बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने भएको छ ।
पहिलो चरण
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा १ साउनदेखि नै प्रक्रिया आरम्भ गरी आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
दोस्रो चरण
बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटेल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, आमसञ्चारमाध्यम, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्टलगायत सबै संघसंस्थाले आफूमातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो चरण
अन्य सबै प्रतिष्ठानमातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
चौथो चरण
बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका स्थानीय तहमा वित्तीय संस्था स्थापना भएको ३ महिनाभित्र सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये जेठ मसान्तसम्म ५ सय ५० स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरू नै पुगिसकेका छन् भन्दै नयाँपत्रिमा खबर छ ।
