नयाँ आर्थिक वर्षसँगै करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारी
काठमाडौँ, २९ असार : करारमा रहेका कर्मचारीलाई सरकारले हटाउने तयारी थालेको छ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर लगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा काम गरिरहेका छन् । त्यो सङ्ख्या करिब १० हजार भन्दा माथि छ ।
त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगसहितका विभिन्न सरकारी निकायका करारका कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले ०६७ र ०७१ मा गरी १९ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो ।
पदाधिकारीको निर्णयमा कर्मचारी भर्ना गरिए पनि डेढ वर्षयता पदाधिकारीको अवधि सकिएसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको साटो सरकारले हटाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तीन अधिकृत, ६ नासु, दुई सुरक्षागार्ड, चार ड्राइभर, र ४ कार्यालय सहयोगी जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।
उनीहरूको यही असार मसान्तपछि समय अवधि सकिदैछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयोग संवैधानिक संरचनामा रूपान्तरण हुने हुँदा करारका कर्मचारीको तलबसमेत सरकारले विनियोजन नगरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले दलित आयोगसहित छ वटा आयोगको संवैधानिक आयोगको संरचना तयार भएको बताए ।
उनले पहिलेको आयोग खारेज हुने हुँदा करारका कर्मचारी स्वतः विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको बताए । राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त भएका करारका कर्मचारीको हकमा अब कुनै राजनीतिक निर्णय भएमात्रै व्यवस्थापन हुन सक्ने तत्र मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।
आयोगका अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले करारका कर्मचारीलाई पहिलेको आयोग खारेज भयो भन्दै लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई पाखा लगाउन नहुने बताए । मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगमा सचिवको नेतृत्वमा ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
एक हप्ता अगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले अब खारेज हुने आयोगको भौतिक सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय अवधि दिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दलित आयोगसँग करारका कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा उनीहरूलाई धन्यवाद दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
यता, करारका कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । दलित आयोगसहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करारका कर्मचारीहरू तीन दिनयता मन्त्रालयमै नियमित धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् । एक सय जना करारका कर्मचारीले धर्ना सुरु गरिरहेका छन् ।
