मौद्रिक नीति सार्वजनिक : निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर साढे ४% मात्रै कायम गरे पुग्ने
काठमाडौँ, २७ असार : राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) साढे ४ प्रतिशत मात्रै कायम गरे पुग्ने भएको छ ।
बुधबार दिउँसो गभर्नर नेपालले सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुसशानलाई जोड दिइएको जनाए ।
सिआरआर भनेको वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा बिनाब्याज अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने रकम हो । यसअघि वाणिज्य बैंकले ६, विकास बैंकले ५ र वित्तीय कम्पनीले ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी स्प्रेडदर घटाइएकाले कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउने सम्भावना छ । बचतको ब्याजदर बडाएर स्प्रेडदर कायम राख्न खोजियो भने कर्जामा कमी नआउन सक्छ ।
सेयर बजारमा २० प्रतिशत मूल्य घट्दामात्रै मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋण लिएका लगानीकर्तालाई भने केही राहत हुनेछ । तरलता बढेकाले लगानी बढन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
