मलेसियाका लागि रोकिएको श्रमस्वीकृति केहि समयका लागि खुल्ने
काठमाडौँ : सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया जान नपाएको कामदारको अन्तिम स्वीकृतिका लागि खोलिने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग आइतबार दिउँसो छलफल गर्दै यसरी रोकिएका कामदारको विवरण माग गरेका हुन्। छलफलमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला समेत सहभागी थिए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार १ हजार ३ सय ६६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदार ठगेको भन्दै विभिन्न संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुको पनि प्रक्रिया रोकिएको हो । यहि निर्णयका कारण निर्णय पहिले नै मलेसिया जाने प्रक्रिया पूराका कामदार समेत जान पाएका छैनन् ।
उनीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमूखिकरण तालिम, बिमा, लगायतका प्रक्रियामा खर्च गरीसकेका छन् । भिसा क्यान्सिल गर्दा पनि खर्च हुने भएकाले उनीहरुलाई पठाउने विकल्प खोज्न व्यवसायीले मन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । ५ हजार ७ सय ७५ जनाको कलिङ भिसा आए पनि थप प्रक्रियाका लागि धने नलगिएको संघले जनाएको छ ।
मलेसियामा अहिलहेको समस्या देखिनुमा पूर्वमन्त्री, कर्मचारी देखि विभिन्न निकायको संलग्नता पाइएको र प्रमाण जुटाउने काम भैरहेको मन्त्री विष्टले बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरु ढुक्कु हुनुस् हामी प्रमाण जुटाउँदैछौं, समय दुई तीन महिना लाग्ला कर्मचारी त के पूर्व मन्त्रीलाई पनि छाडिँदैन।’ मलेसिया सिन्डिकेटमा संलग्न धेरै मान्छे कारबाही पर्ने देखिएको व्यवसायीसँगको छलफलमा मन्त्रीले बताएको श्रोतले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी र पार्टी निकटका व्यवसायीलाई बोलाएर मन्त्री विष्टले नयाँ माग पत्र भने नल्याउन निर्देशन दिएका छन्। मलेसियामा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भैरहे पनि समय लाग्ने भएकाले नयाँ माग पत्र नल्याउन मन्त्रीले भनेका हुन्। मलेसिया सरकारसँग छलफल सकरात्मक भैरहेको, परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एउटा टोली पठाउने तयारी भैरहेको र त्यहाँ पनि नयाँ सरकार भएकाले केहि समय लाग्ने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
राज्यले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा केही घाटा पनि व्यहोर्नु पर्ने भन्दै साना तिना विषयमा अल्झिएर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न मन्त्रीविष्टले आग्रह गरे। समस्या समाधान भैसकेपछि मलेसिया जाने प्रक्रिया अहिलेकै अवस्थाबाट सुरु हुने र व्यवसायीलाई फेरि झनझट नहुने मन्त्रीले आश्वसन दिएका छन्। कार्यदलले पनि एक हप्तादेखि १० दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने र व्यवसायीका पनि केहि सुझाव भए ल्याउन मन्त्रीले भनेका छन् ।
यस्तै मन्त्रीले अव व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा तयारी गर्न र केही सुझाव भए ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री विष्टले धरौटी बढाउने निश्चित भएको र बढि म्यानपावर व्यवसायी अवाश्यक नरहेको पनि बताएका छन् । श्रोतका अनुसार १४ सय म्यानपावर व्यवसायी नचाहिने र संसदीय समिति पनि बन्दै गरेकाले त्यसपछि ऐन संशोधन गरेर समस्या सुल्ट्याउने बताएका छन्। यसका लागि दुईदेखि तीन महिना लाग्न सक्ने मन्त्रीको भनाइ छ।
