निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं, २१ असार : निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौलाई विपक्षी बनाउँदै बिहिबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निस्प्रभावी हुने गरि यस किसिमको कुनै गैरकानूनी निर्णय, सूचना वा आदेश जारि नगर्नू नगराउनु भनि बिपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ–बिपक्षीहरु द्दारा बिभिन्न मितिमा जारि निर्णय, सूचना एवं कार्ययोजनाले नागरिकको संबिधानद्दारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणिय क्षति पुग्न जाने हँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो को कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु एवं साबिकका स्थानहरूमा सभा, जूलूस एवं प्रदर्शन गर्न नरोक्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।’
२०७४ फागुन ८ मा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरि माइतीघरसहित काठमाडौ महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि कुनै पनि किसिमको सभा जुलूस गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो । निर्णयअनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानमा आगामी साउन १ गतेदेखि धर्ना, जुलुसलगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।
