सरकार शोषक-सामन्तीको लाइनमा, केसीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु गलत : कार्की
काठमाडौँ, १९ असार : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विपन्न वर्गको हितमा आफ्नो अडान राखेका डा. केसीलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेकीछन् । सरकारले सामन्तवादी चरित्र देखाएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
डा. गोविन्द केसीको माग र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आफ्ना सन्तानको शोक व्यहोरेका कतिपय नेताहरुले वीर अस्पतालमा अनशनरत गंगामायाको पीडा नबुझेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘डा. गोविन्द केसीको माग नाजायज हो र? हो भने सरकारले नाजायज हो भन्न सक्नुपर्थ्यो’ कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘सरकार शोषक सामन्तीको लाइनमा गयो। सरकारमा गएपछि जोसुकै पक्षले पनि शोषक समूहलाई सहयोग गर्ने परिपाटी बस्यो। मुखले मीठा सैद्धान्तिक कुराकानी गर्ने, व्यवहारले सामन्ती बन्दैछ।’
एसएलसी पास भएको अवसरमा खुसीयाली मनाउन जाँदै गर्दा १७ वर्षीय उमेरमा गंगामायाको छोरा मारिएको घटना सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसपछि एकपछि अर्को गरी ‘परिवार नै घाँटी ङ्याकेर मारिरहेको’ आरोप लगाइन्। ५ वर्षदेखि एउटा महिलाले न्यायको याचना गरिरहेको अवस्थामा गंगामायाको माग सम्बोधन नहुनु दु:खद् भएको उनको भनाई थियो।
प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरु नै सत्तामा पुगेपछि निरंकुश बनेको उदाहरण पेस गर्दै उनले संविधानमै भएको व्यवस्थालाई सरकारले अतिक्रमण गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन्। कार्कीले भनिन्, ‘उनको स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने त्यो देशका नाममा ठूलो कलंक हुनेछ। हामीले इतिहासमा भीमसेन थापाकी पत्नी मरेकी भनेर पढियो, त्यो भन्दा विभत्स अवस्था हुनेछ।’
उनले भनिन्, ‘संविधानमा नै शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र विरोध गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। जंगलमा गएर शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुनुपर्छ भनिएको होइन। सबैले सुन्ने ठाउँमा नै बोल्ने हो।’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन संयोजक केदारभक्त माथेमाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा विपन्नको पहुँचमा पुर्याउन मेडिकल शिक्षामा सरकारी लगानी हुनुपर्ने बताए।
आफूले प्रतिवेदनमा समेत त्यही विषयलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले उल्टो बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘पहिले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै अध्यादेश जारी गर्न सहयोगी शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल अहिले ठीक उल्टो देखिनुभयो।’
अधिवक्ता ओम अर्यालले सरकारले अध्यादेशमा भएका सुधारका कामकारबाहीहरुलाई खारेज गरेर व्यापारी र व्यवसायीहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाए। माफियाको माग अनुकूल हुने गरी हालको प्रतिस्थापन विधेयक आएको उल्लेख गर्दै उनले एमबीबीएस र एमडीका कार्यक्रम मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राखेर बाँकीका हकमा मन्त्रालयभित्रै चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाए।
