आज धान दिवस : औपचारिक्ताका लागि मन्त्रीले शहरमा धान रोप्ने
काठमाडौं, १५ असार : राज्यस्तरबाट आज धान राेपेर धान दिवस मनाइँदैछ । कृषिको परनिर्भरता कम गर्न र किसानलाई हौसला पुर्याउन याे दिवस मनाइँदै अाएकाे छ । कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती हो । किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन् ।
तर तराईमा बढी धान उत्पादन भएपनि राज्यस्तरबाट मात्र पहाड केन्द्रित र शहर आसपास केन्द्रित धान खेति हुने गरिएको अवाज पनि उठिरहेको छ । तराई–मधेशमा सिचाई तथा मलखाद्यको अभावले धान खेती अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने गरिएको छ । राज्यस्तरबाट आजको दिन औपचारिक्ताका लागि मात्र यो दिवस मनाउने गरिइएको आरोप समेत लाग्ने गरिइएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सिफारिसमा ०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष यो दिवस सरकारी तहबाट नै मनाउने गरिएको छ ।
आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपुछुपु हिलोमा धान रोपिन्छ । ‘छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला’ जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गरिन्छ । यसवर्ष सरकारले काठमाडौंको दक्षिणकालीमा धान दिवसको आयोजना गरेको छ । ‘धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको समृद्धि’ दिवसको नारा छ ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । धानको उत्पादन बढ्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान भने ३३ प्रतिशत छ ।
मन्त्रीले खेत रोप्ने
धान दिवसको अवसरमा विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रीदेखि रक्षामन्त्री सम्मले धान रोप्दैछन् । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रीले कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबारको पूर्वी गेट अगाडि धान रोप्दैछन् । त्यहाँका राजा शुद्धोधनले सुनको हलोले जोतेर पहिलोपटक धान खेती शुरु गरेको किंवदन्ती छ । त्यसैसँग जोडेर त्यहाँ आयोजना गरिएको महोत्सवमा मन्त्री खनालले धान रोप्न लागेका हुन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि आज धान रोपाइँमा सहभागी हुँदैछन् । युवा संघ र वाईसियलको संयुक्त आयोजनामा बूढानीलकण्ठमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पोखरेलले धान रोप्न लागेका हुन् । लालबाबु पण्डितले पनि काठमाडौंको बौद्धमा आयोजना गरेको धान रोपाइँ कार्यक्रममा सरिक भएर धान रोप्ने बताइएको छ । यसैबीच, आजको दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रुपमा पनि लिइन्छ । आजको दिन दही चिउरा खानु संस्कृति नै बनेको छ ।
असार १५ ले नेपालमा किसानहरूको धान रोपाइँ गर्ने चटारोलाई संकेत गर्दछ र यही दिनलाई विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । देशको प्रमुख अन्नबालीको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष हासिल हुन मुस्किल पर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।
सरकारले यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको समयमा किसानहरूले भने सिँचाइ र गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा धानको राम्रो बजार नहुने जस्ता पुरानै समस्या कायम रहँदा उत्पादन वृद्धि दिगो पार्न नसकिने बताएका छन् । देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ ।
यसरी आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने किसानहरु बताउँछन् । किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने, “रासायनिक मल, बीउ बीजन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ। सिँचाइ नभएको अवस्थामा समयमा पानी परेन भने कसरी बढ्न सक्छ उत्पादन ?”
यस्तो पाराले गरिने खेतीको वृद्धिदर दिगो नहुने उनले बताए । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ६० लाख मेट्रिन टन धान खपत हुन्छ । त्यसमध्ये गत वर्ष ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने बाँकी करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अन्य मुलुकबाट आयात भएको थियो । त्यसरी आयात गर्न २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीको भनाइमा सरकार अहिले धान आयात घटाइ धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रयासरत छ । उनले भने, “यसपटक हामीले चैते धान व्यापक रूपमा लगाएका छौँ । यस्तै धानको उत्पादन दोब्बर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (आईआरआई) सँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेका छौँ । सिँचाइका लागि ट्युबवेल र सौर्य सिँचाइ विस्तार गरिरहेकाछौँ ।”
देशको कुल उत्पादनमा कृषिको २१ प्रतिशत योगदान छ। धान उत्पादन बढाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने जनकारहरु बताउँछन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आकर्षित नगर्दासम्म धानबालीमा आत्म निर्भर हुने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
