सशस्त्र द्वन्द्वका सबै मुद्दा स्वत: विशेष अदालतमा ल्याउने कानुन बन्दै
काठमाडौं, असार ११ : तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वत: विषेश अदालतमा सर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। कानुन मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदामा उक्त कुरा उल्लेख छ।
मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको न्यायीक निरूपणका लागि संक्रमणकालीन न्याय विषेश अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाको दफा ३०(क)मा विशेष अदालतको गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३०(ख) मा मुद्दा सर्ने उल्लेख छ।
अपहरण र शरिर बन्धक बनाउने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा र आगजनी गर्ने र विस्थापित गराउने कामलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ। त्यस्तै गैरकानुनी हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भनिएको छ।
कसुरदारले आयोग र विषेश अदालतमा गएर घटनाबारे साबिति बयान दिए र न्यायीक प्रकृयामा सहयोग पुर्याएमा सजायमा घटाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित हुन, नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने, विदेश जान नपाउने र सामूदायिक काममा श्रम गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावलोकन निवेदन र प्रतिवेदन विशेष अदालतमा स्वत: सरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसअघि अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगमा जाने गरी सरकारले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अर्धन्यायीक प्रकृतिको आयोगले निरूपण गर्ने कानुनले न्यायालयको अधिकार क्षेत्र संकुचन गर्ने भन्दै अमान्य गरेको थियो।
अहिले गर्न लागिएको संशोधनमा सर्वोच्चले गरेका फैसला, नजिरलाई मध्यनजर गरेर द्वन्द्वका विचाराधीन मुद्दा आयोगको सट्टा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। संशोधित मस्यौदा जस्ताको तस्तै कानुन बने, पीडित वा पीडितका परिवारको जाहेरीले परेका मुद्दा स्वत: विशेष अदालतमा जानेछन्। प्रहरीले आफैं प्रतिवेदन बनाएर अदालतमा गएका मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वको अवधिमा राजनीतिक कारणले प्रहरी प्रतिवेदनमार्फत् वा प्रहरी स्वयं जाहेरवाला भएका फौजदारी मुद्दा महानायाधिवक्ताको परामर्शमा सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.७ बमोजिम फिर्ता लिन सक्नेछ।’ सरकारले फिर्ता हुने भने पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको निर्णय अन्तिम हुने मस्यौदा उल्लेख छ।
संशोधित मस्यौदामा क्षमायाचनाको पनि व्यवस्था छ। यस्तो क्षमा आयोग र विषेश अदालत पुगिसकेपछि हुन सक्ने छ।मुद्दाको छानबिनकै क्रममा आयोगले पीडकलाई पीडितसँग क्षमा माग्न लगाउन सक्नेछ। यदि पीडकले क्षमा मागेमा दुबैलाई राखेर मेलमिलाप गराउन सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने र उसले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने छ।गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा भने क्षमादान नहुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनाइएको मस्यौदाले मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेर मुद्दाको वर्गीकरण गरेको छ।
