राजनीतिक नेतृत्व चीनतर्फ ढल्किएपछि माल्दिभ्सविरुद्ध भारतको ‘नाकाबन्दी’
नयाँदिल्ली : माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्व चीनतर्फ ढल्किएपछि भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही वर्षदेखि तिक्तता बढेको छ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै नयाँदिल्लीले टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको अत्यावश्यक सामग्रीको परिमाणमा कटौती गरी अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। भारतको डिरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डिजिएफटी) ले माल्दिभ्स निर्यात गर्दै आएको धान, आलु, प्याज र दाल निर्यातमा आधाभन्दा बढी परिमाण कटौती गरेको बिजनेस स्टान्डर्ड पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
भारतले माल्दिभ्सतर्फ गहुँको पिठो निर्यातको परिमाण पनि घटाएको छ । माल्दिभ्सले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाद्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ ।चीनले माल्दिभ्सको पयर्टन र भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ । माल्दिभ्स चीनतर्फ ढल्किएपछि भारतले खाद्य सामग्री निर्यातमा कटौती गर्न थालेको हो । भारत र माल्दिभ्सबी सन् १९८१ मा व्यापारिक सन्धि भएको थियो । भेदभावरहित व्यापार र स्वतन्त्र परिवर्तनीय मुद्राको प्रतिबद्धतासहित दिल्लीले माल्दिभ्सलाई कुनै पनि निर्यात प्रतिबन्ध नलगाई खाद्य सामग्रीमा वार्षिक निर्यात कोटाको व्यवस्था गर्ने सन्धिको मूल मर्म छ ।
माल्दिभ्सलाई कोटा निर्धारण गर्नुका पछाडि स्वदेशी आपूर्तिलाई संरक्षण गर्न आवश्यक परे माल्दिभ्समाथि निश्चित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भारतको दाबी छ ।‘माल्दिभ्सलाई अर्को वर्ष आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सूची प्रत्येक वर्षको नोभेम्बरभित्र माल्दिभ्स सरकारले भारत सरकारलाई दिएर सहयोग गरिनेछ,’ सन् १९८१ को भारत–माल्दिभ्सबीच भएको सन्धिको धारा ९ मा उल्लेख छ। सन्धिमा माल्दिभ्स सरकारले त्यसरी उपलब्ध गराएको सूचीमा भारत सरकारले अर्को वर्षका लागि डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा विशेष खालको कोटा छुट्याइने उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्था आपूर्तिको उपलब्धता र माल्दिभ्स सरकारको समग्र आवश्यकतामा भर पर्ने पनि सन्धिमा उल्लेख छ ।माल्दिभ्सले पछिल्लो सम्पर्कमा नयाँदिल्लीसँग उच्च कोटा माग नगरेको भारतीय वाणिज्य विभागका वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । ‘लामो समयदेखि विद्यमान व्यापारिक नीतिमा केही परिवर्तन आवश्यक छ । माल्दिभ्सले त्यस्ता सामग्री हामीबाट मात्रै आयात गरेको देखेका छौं र त्यसको नतिजाका रूपमा माल्दिभ्सले पछिल्लो तीन वर्ष प्रयोग गरेको कोटाको औसत प्रयोगमा आधारित रहेर हामीले गरेको पछिल्लो आँकलन हो,’ उनले भने । माल्दिभ्सलाई अघिल्लो वर्ष एक सय ९७ मिलियन डलर बराबर निर्यात गरेको भारतले सन् २०१७–१८ मा दुई सय १७ मिलियन बराबरको समग्र निर्यात गरेको छ ।
फेब्रुअरीमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेपछि भारत र माल्दिभ्सबीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धका समस्या बढेको थियो । सुरुवाती चरणमा भएको वार्ताले अवस्थालाई केही सुधार बनाए पनि विकसित घटना देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यामिनले नयाँदिल्लीलाई हस्तक्षेप नगर्न कैयौं पटक आग्रह गरेका छन् । यसै महिनाको सुरुमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति यामिन निकट सांसदलाई सोही भूमिकामा भारत आउनबाट नयाँदिल्लीले रोक लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
भारतले सन् २०१३ मा २६ नौसैनिकसहित माल्दिभ्सलाई उपहार दिएको ‘ध्रुव’ नामक सुविधासम्पन्न हल्का हेलिकप्टरहरु माल्दिभ्सले फिर्ता लान भनेको छ । ती २६ नौसेना हेलिकप्टरलाई सञ्चालन गर्न र सम्हाल्नका लागि भन्दै भारतले माल्दिभ्समा पठाएको थियो । माल्दिभ्स सरकारले त्यहाँ कार्यरत दुई हजारभन्दा बढी भारतीय कामदारको श्रम इजाजत नवीकरण गरेको छैन । माल्दिभ्सबाट प्रकाशित हुने विज्ञापनमा पनि भारतीय कामदार नचाहिएको भन्ने विवरण प्रकाशित हुन थालेका छन् । माल्दिभ्समा २५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिक कार्यरत छन् ।
(बिजनेस स्टान्डर्डको सहयोगमा)
