तराई-मधेशको सम्भावित बाढी नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, असार १० : सांसदले तराईको सम्भावित बाढी नियन्त्रण र उखु किसानलाई उचित मूल्य दिनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले तराईको बाढी नियन्त्रण, किसानको उखुको उचित मूल्य निर्धारण र भुक्तानीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका विरोध खतिवडाले मकवानपुरको मनहरी–४ मा आरक्ष प्रभावित ३०० घरपरिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरे । शान्ता चौधरीले दाङ जिल्लामा मानवबस्तीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई त्यहाँबाट हटाउन वा बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेकपाका श्यामकुमार श्रेष्ठले रामेछापलगायतका जिल्लामा सवारी साधन आवागमनका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आशाकुमारी विकले बझाङ जिल्लामा भएको चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसा र दुर्व्यवहारमाथि कारबाही गर्न माग गरिन् ।
कांग्रेसका अतहरकमाल मुसलमानले सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नहुनेतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने/नगर्नेबारेमा सरकारका मन्त्रीहरुबीच नै मतभेद सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको बताए ।
सांसदहरु उमाशंकर अरगरिया, सञ्जयकुमार गौतम, घनश्याम खतिवडाले विशेष समयमा भाग लिएका थिए ।
त्यस्तै विष्णु शर्मा, शान्ति पाख्रिल, विमला विश्वकर्मा, सत्य पहाडी, सरलाकुमारी यादव, सरिताकुमारी गिरी, सरिता न्यौपाने, सीताराम महतो, सुजाता परियार, हरिराज अधिकारी, हीरा गुरुङ, हृदयेश त्रिपाठी, ज्ञानकुमारी छन्त्यालले शून्य समयमा भाग लिएका थिए ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफलको कार्यसूची छ ।
