विषयगत समिति गठनको तयारी : कांग्रेसले लेखा समिति मात्रै पाउने
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली पारित भएसँगै विषयगत समिति गठनको तयारी सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समिति छन्। दुवै सदनको संयुक्त नियमावली शुक्रबार पारित गर्ने तयारी छ। नियमावली पारित भए संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन विशेष समिति गरी संसद्मा १६ वटा समिति गठन हुनेछन्।
दुई विशेष समितिसहित १६ वटा समिति बन्ने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई भने प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको मात्र सभापति दिने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दल नेकपाको भनाइ छ। सत्तारूढ दलहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले लेखा समितिको सभापति मात्र पाउने नेकपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता नेम्बाङले बताए। ०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत पाएका बेला विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति मात्र दिएको कांग्रेस नेतृत्वलाई स्मरण गराइसकेको नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले कुन सांसद कुन समितिमा बस्ने निर्धारण गर्न दलहरूसँग आग्रह गरिसकेका छन्। नेकपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्बाङले कुन विषयगत समितिमा बस्ने सांसदहरूलाई समिति रोज्ने अवसर लिखित रूपमा संकलन भइसकेको बताए। ‘हामीले प्राथमिकताअनुसार तीन वटा समिति रोज्न सांसदहरूलाई मौका दिएका थियौं’, उनले भने, ‘सांसदले रोज्ने काम सकिएको छ। अब केही दिनमा नाम बुझाउँछौं।’ सचिवालयले दलहरूबाट नाम प्राप्त हुनासाथ समिति गठन हुने जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन भए पनि ३३ प्रतिशत महिलालाई सभापति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिमा नेकपाबाट विन्दा पाण्डे, जयपुरी घर्ती मगर, अमृता थापा, पवित्रा निरौला खरेल, यशोदा गुरुङलगायतको चर्चा छ। प्रतिनिधिसभाका अन्य समितिको सभापतिमा भानुभक्त ढकाल, कृष्णभक्त पोखरेल, विशाल भट्टराई, वसन्त नेम्वाङ, गणेश पहाडी, गणेश ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर, हितबहादुर तामाङ, अमनलाल मोदी चर्चामा छन्। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र वृजेश गुप्तामध्ये एक जनालाई एउटा समितिको सभापति दिने तयारी भइरहेको नेकपा स्रोतले बतायो। प्रतिनिधिसभातर्फ कुनै एउटा समिति संघीय फोरमलाई दिनेमा सामान्य छलफल अघि बढे पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ।
राष्ट्रियसभाका ४ वटा विषयगत समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल भट्टराई, पार्वती रावल, शेरबहादुर कुँवर, कालीबहादुर मल्लको चर्चा छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको सभापतिमा नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराईले चाहना व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्केपछि सभापतिहरूको टुंगो लाग्ने नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पार्टीको हेटौंडामा जारी जिल्ला सभापतिको भेलाका कारण समिति गठनको गृहकार्य गर्न नपाइएको बताए भन्दै अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ । ।
