अनुमतिबिनाका ढुंगाखानी कानूनी दायरामा
फलेवास : स्थानीय जलजला गाउँपालिकाले अनुमति नलिइ सञ्चालित ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरमा ल्याउन पहल गर्ने भएको छ ।
अवैधरूपमा सञ्चालित ढुंगाखानीलाई अनुमति दिएर करको दायरामा ल्याउनसके आन्तरिक राजस्व वृद्धिका साथै व्यवस्थितरूपमा खानी सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जलजलाको माँझफाँट, लेकफाँट, बाँसखर्क र बनौललगायतमा दर्जनौँ ढुंगाखानी छन् । अवैधरूपले सञ्चालन भइरहेका ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएपछि उपयुक्तलाई वैधता दिने जनाएको हो ।
“प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्यांकनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन्छौँ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “ढुंगाखानी सञ्चालन अनुमतिका लागि वातावरणीय मूल्यांकन पहिलो जरुरी सर्त हो ।” गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिनुअघि कालीगण्डकीको बगरको समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कसैले अनुगमन र कडिकडाउ नगर्दा निजी जमीन, सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका छन् । यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । हालसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने गरेका छैनन् ।
स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका विभिन्न निकायले राजश्वको स्रोत गुमाएका छन् । बाँसखर्क लेखफाँट र माँझफाँटबाट निकालिएका ढुंगा कर बनाउन र सजाउनका लागि माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन् । ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा ३ नंका वडाध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । कानूनी अड्चनकै कारण समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको संयोजक भण्डारीले बताए ।
सञ्चालित उद्योगले वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए । “हामीले अध्ययन गराउने योजना ल्यायौँ, अरू स्थानीय तहले पनि यस्तो गर्नैपर्छ”, उनले भने, “आन्तरिक आयस्रोत बढाउनका लागि मात्रै नभई खानी सञ्चालन उपयुक्त ठाउँमा छ छैन भन्ने नियमन गर्नु दूरगामी महत्वको काम हो ।”
घरको गारो लगाउन प्रयोग गर्नुका साथै आधुनिक भवनमा आकर्षक सजावट गरिने भएकाले यस्ता खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्नसके स्थानीय सरकारको आम्दानी पनि बढ्ने विश्वास जनप्रतिनिधिको छ । यहाँका ढुंगा पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र पोखराका बजारमा पुग्छन् ।
जिल्लामा अवैधरूपले सञ्चालित ढुंगाखानी दुई दर्जनको हाराहारी छन् ।सामुदायिक वन, निजी तथा सार्वजनिक जमीनमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा आएका खानीको अनुगमन र नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायकै निष्कृयताका कारण ढुंगाखानीको नियमन हुन सकेको छैन ।
“विगतमा यहाँको सामुदायिक वनमा अवैधरूपमा खानी सञ्चालन भयो भनेर जिविसमा जानकारी गरायौँ”, जलजलाका खगेश्वर सुवेदीले भन्नुभयो, “कुनै कारबाही भएन । ढुंगा निकाल्नेले वन सखाप पारे । अहिले गाउँपालिकाको पनि हालत उस्तै हो ।” जोखिम अध्ययन गरेर अवैधरुपमा संचालित खानी उत्खनन रोक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा (रासस)
