प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीः सांघाई कोअपरेसनमा नेपाललाई निम्तो आएन
काठमाडौँ, २५ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण तयारीले तीव्रता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले रेल, तेल (भण्डारण), पारवाहन सुविधा, ऊर्जा र सडक सञ्जाल विस्तारमा विशेष चासो राखेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी तयारी अघि बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नजिकिँदै गर्दा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा होङले भ्रमणका विषयमा दुईपक्षीय तयारीबारे छलफल गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । होङले पछिल्लो समय विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूसँग समेत भेट गरिरहेकी छन् ।
भ्रमण तयारीमा व्यस्त परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली शनिबार मंगोलिया जाँदै छन् । मंगोलिया जाने क्रममा ज्ञवालीले बेइजिङमा केही घण्टा बिताउने हुनाले त्यहाँ हुने भेटवार्ताका बारेमा समेत छलफल गरेका छन् । बेइजिङस्थित अधिकारीहरूका अनुसार उनले त्यहाँ चिनियाँ अधिकारीसँग भेट गर्ने र भ्रमणबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको ब्रिफिङ सुन्ने बताइएको छ । उनी भूपरिवेष्टित एवं अल्पविकसित मुलुकको थिंक टयांक सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगोलिया जान लागेका हुन् ।
मंगोलियाको उलनबटारमा सोमबार र मंगलबार हुने कार्यक्रममा भूपेरिवेष्टित अल्पविकसित मुलुकले पाउनुपर्ने सुविधा र सहकार्यको विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रस्तावित कार्यक्रममा भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सहभागिताबारे उल्लेख छैन । अन्य मुलुकका विदेशमन्त्री, राजदूत र राष्ट्रसंघीय अधिकारीको सबै तालिका उक्त वेबसाइटमा देखिए पनि नेपालको नाम उल्लेख छैन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्ने स्रोतले जनाएको छ ।
ज्ञवाली मंगोलिया जाने भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डा तयारीलाई तीव्रता दिई नै रहनेछ । प्रधानमन्त्री असार पहिलो साता त्यसतर्फ जाने भए पनि परराष्ट्रमन्त्री यही भ्रमणको तयारीमा सक्रिय छन् । उनले दुवैतर्फको तयारीबारे बेइजिङमा आइतबार जानकारी लिनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री मंगोलियाबाट फर्केलगत्तै दुवैतर्फबाट भ्रमणको तिथि सार्वजनिक हुनेछ । ‘अहिले नै सबै विषय बाहिर ल्याउने अवस्थामा छैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले धेरै विषयमा दुईपक्षीय छलफल र पुराना विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । थप प्रगति भएपछि भन्ने छौं ।’
प्रधानमन्त्री भ्रमणक्रममा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुलाउने, रेलमार्ग बनाउने, नेपाललाई उत्तरबाट समुद्रसम्मको पहुँचमा पुर्याउने, सांघाई, तियानजेन र गोन्जाओसम्मको पोर्ट सुविधा दिनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपालले यस्ता कैयन् विषयको प्रोटोकल र अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर हस्ताक्षरको अन्तिम चरणमा राखेको छ । चिनियाँ पक्ष सकारात्मक हुनेबित्तिकै हस्ताक्षर हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार चिनियाँ सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ । अध्ययन पनि अघि बढेको छ । सम्भव भएको प्रतिवेदन आइसकेको छ ।
नेपालले विभिन्न नाका हुँदैदै उत्तर–दक्षिण जोड्ने रोडको करिडोरबारेमा समेत छलफल गर्नेछ । यसमध्ये केरुङ हुँदै ठोरीसम्मको सडक तथा रेलमार्ग चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत नै रहने गरी अघि बढाउनसमेत नेपालले आग्रह गर्ने बताइएको छ । तातोपानी नाका सुचारु गर्न पुलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि नेपालले गरेको छ ।
सांघाई कोअपरेसनमा निम्तो आएन
चीनको पूर्वी भेगमा रहेको क्वाङडाओमा शनिबार र आइतबार हुने सांघाई कोअपरेसन सम्मेलनमा नेपाललाई निम्ता गरिएको छैन । नेपाल यसको डाइलग पार्टनर मात्र भएको कारण निमन्त्रणा नभएको हो । अन्य मुलुकले सम्मेलनमा स्वत: भाग लिन पाउने भए पनि डाइलग पार्टनरलाई विशेष निम्ता आवश्यक पर्छ । विषयगत क्षेत्रमा नेपाललाई निमन्त्रणा आउने गरेको भए पनि १८ औं सम्मेलनमा सहभागी हुन नपाएको हो । यसअघि चीनले बोआओ फोरममा पनि नेपाललाई निम्ता नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलाई सहज पारिदिएको थियो ।
बोआओ सम्मेलनकै समयमा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि चीनले निम्तो नगरेको बताइएको छ । निम्ता भएको भए नेपालले सहभागिता जनाउने बताउँदै आएको थियो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सांघाई कोअपरेसनमा पनि नेपाल अहिले डाइलग पार्टनर रहेको र यो सम्मेलनले नेपाललाई पर्यवेक्षकको भूमिकामा स्तरोन्नति गर्ने भनिरहेको अवस्थामा नेपाललाई ननिम्त्याइएको हो । नेपालले यसको पर्यवेक्षकका लागि प्रस्ताव राखिसकेको छ ।
यसमा सदस्य मुलुकका प्रमुख, पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला सहभागी हुने यसको आधिकारिक वेबसाइटमा छ । यसमा आतंकवाद, उग्रवाद, लागूऔषध र साइबर क्राइमको विषयमा बढी छलफल हुने उल्लेख छ । विभिन्न १० क्षेत्रमा गरिने सहकार्यबारे पनि उल्लेख छ । यसमा आठ मुलुक चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान, काजकिस्तान र किर्जकिस्तान सदस्य छन् भने मंगोलिया, इरान, बेलारुस र अफगानिस्तान पर्यवेक्षक छन् । नेपाल, अर्मेनिया, अजरबैजान, श्रीलंका, टर्की र कम्बोडिया यसको डाइलग पार्टनर हुन् भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ ।
