मधेशी भएकै कारण पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकारमा समेत बन्देज
विश्व एकाइसौँ शताव्दीमा पुगिसक्यो जहाँ अमेरिका जस्तो देशले मानवसरह जनावरको पनि अधिकार हनन गर्नुहुदैँन भन्दै त्यसका लागि पनि कानुन बनाई सकेको कुरा विश्व समुदायलाई ज्ञान नै भएको कुरा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा पनि हाम्रो देश र अझ देश भित्र रहेको मधेश क्षेत्रमा मानव अधिकारको स्थिती दयनीय छ ।
हुन त देश संघीय मुलुकमा परीवर्तीत भइसकेको छ र संविधानमा पनि जनताका लागि केही यस्ता मौलिक हक ,अधिकारको व्यवस्था गरीएको छ त्यो सराहनीय छ तर त्यसको कायान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुनाले जनताले हरेक क्षेत्रमा समस्याको भोगीरहेका छन् ।
भरखरैमात्र जेठ १५ गते सरकार द्धारा प्रस्तुत बजेट हेर्दा सरकारको नियत प्रस्ट पनि हुन पुगेको जस्तो लाग्छ । देशको शासन व्यवस्थाका कारण मधेशका जनता तथा अगुवा नेताहरु शोषीत भएका छन् । तराई मधेश लगायतका जनतालाई हेर्दा राज्यले दिइएको आधारभूत मानव अधिकारबाट पनि यही जनता बञ्चित भएको जस्तो महशुस हुन्छ ।
कही न कही मधेशी जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार सुक्ष्म राजनीति करणले पाएका छैनन् । नागरिकताको सवालमा , छुवाछुतको सवालमा ,जेष्ठ नागरिक र महिलातथा बालबालिकाको सवालमा राज्यले छुट्टयाएको बजेट निकासा भएपनि उक्त बजेट मार्फत केहि काम भने गर्न पाइएको छैन ।
जसको फलस्वरूप जेष्ठ नागरिक , बालबालिका तथा महिलाहरु सेवा सुविधाबाट बन्चित रहेका छन् । तराई मधेशका जनताको सबै भन्दा ठुलो समस्याहरु मध्ये नागरिताको समस्या यथावत नै रहेको छ र यसका सबैभन्दा ठुलो दोषी केन्द्र सरकार नै हो । सरकारी निकाय र जिल्ला प्रसाशन कार्यालयहरु त सरकारको इसारामा नाच्ने कठपुतली हो ।
नेपालको नयाँ संविधानले अधिकार दिए पनि हाम्रा देशका ठुला बडा पार्टीले नागरीकताको मुद्धालाई राजनीतिकरण गरी लाखौँ जनतालाई नागरीकता बिहिन राखनु व्यापक रुपमा मानव अधिकारको हनन् हो । आफ्नै देशमा मधेशीहरुका लागि नागरिकता समस्या श्राप नै बनेको छ ।
(यादव अधिकारकर्मी हुन्)
