निकै खतारनाक छ, उपेन्द्रको सत्तारोहण रहस्य
जेठ १३ गते नवगठित नेकपा अन्डरलाइनले प्रदेश नम्बर २ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसको भोलिपल्ट जेठ १४ गते प्रदेश नम्बर २ को सत्तारुढ पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उही नेकपा अन्डरलाइनका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डसँग संघीय सरकारमा सहभाागी हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । प्रदेश नम्बर २ मा नेकपाले सरकार बाहिर रहेर फोरम नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो, जो फिर्ता भयो ।
नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारलाई फोरमले सरकार बाहिर बसेर समर्थन गरेको थियो, जो सत्तामा गयो । एकातिर नेकपा अन्डरलाइनले असहयोगको नीति लियो, अर्कातिर फोरम संघीय सरकारमा सामेल भएर नेकपा अन्डरलाइनलाई सहयोग गर्न तयार भयो । भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको एउटा चर्चित भनाइ छ-एउटा गालामा कसैले थप्पड हान्छ भने अर्को गाला थापिदिनु । यसो हेर्दा, उपेन्द्र यादवले महात्मा गान्धीको अनुशरण गरेका छन् ।
यद्यपि, उनलाई अहिंसावादी मान्न कठिन छ । उनले आह्वान गरेका आन्दोलनले हिंसात्मक रूप मात्र लिएका छैनन्, अनाहक सर्वसाधारण नागरिकले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । महात्मा गान्धीको भनाइ पालन गर्नु भारतपरस्त हुनु होइन । त्यस्तो मान्न मिल्दैन । महात्मा गान्धी एक आदर्श पुरुष हुन् । उनका अनुयायीहरू विश्वभर नै पाइन्छन् । बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेपाल भ्रमणपछिको सत्ता साझेदारीको यो उपलब्धीभित्र भारतीय चासो वा सरोकार खोजी हुन सक्छ ।
फोरमका अध्यक्ष यादव भारतपरस्त कति हुन् वा होइनन्, त्यो ओलीलाई नै थाहा होला । किनकि मधेस र मधेसी नेताका बारेमा नकारात्मक ओकलिएको छ भने सबैभन्दा बढी ओलीबाटै छ । राजनीति स्वार्थको खेल हो । कुनैबेला भनिन्थ्यो– युद्ध र प्रेममा नाजायज भन्ने हुँँदैन । तर राजनीतिमा पनि जायज नाजायज सबै चल्ने भएको छ । राजनीति अब कुनै दर्शन र आदर्शको विषय रहेन । केवल स्वार्थपूर्तिको साधन बन्यो । यो मामिलामा कुनै एक दल मात्र छैन, सबै दल राजनीतिक आदर्शभन्दा सत्ता स्वार्थमा जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार छ । सत्तामा हुने दल सत्तालाई बलियो बनाउन यही खेलमा लागेका हुन्छन् ।
बहुदलीय शासनकालका विभिन्न चरणमा यी अभ्यास भएकै छन् । २०४८, २०५१ र २०५६ का सरकारबाहेक सबै गठबन्धन सरकार बनेका छन् र तिनलाई जोगाउने नाममा अत्यन्त अराजनीतिक सहमति भएको नेपालीले देख्दै, भोग्दै र बेहोर्दै आएका छन् । नेकपा अन्डरलाइनको सरकारलाई बहुमतको कुनै चिन्ता छैन । उसले अरु पार्टीसँग सत्ता सञ्चालनका लागि मिलिभगत गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार २०१५ सालयता पहिलोपटक बनेको छ । पञ्चायतकालीन सरकार शतप्रतिशतकै बन्थे, जहाँ प्रतिपक्षको कल्पना नै थिएन । र पनि, केपी ओली किन राजनीतिक दलहरूलाई खोजीखोजी सत्ताको भागबन्डा गरिरहेका छन् ?
कांग्रेसबाहेकका सबै दलको मत नेकपा अन्डरलाइनले पाएकै हो । मधेसी पार्टीका रूपमा पहिचान बनाएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकार बाहिरबाट समर्थन दिएकै छ । प्रदेश २ मा सत्ता साझेदार रहेको यो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी उपेन्द्र यादव मात्रै सरकारमा लुसुक्क छिर्नुको रहस्य के हो ? राष्ट्रवादी ओलीलाई कतै मोदी मन्त्रणाले काम गरेको त होइन ? उपेन्द्र यादवले सत्तारोहण गरिरहँदा फोरमबाट राजपाले मात्र धोका खाएको छैन, फोरमका अशोक राईहरू पनि बढारिएका छन् ।
सत्ता साझेदारीको वार्तामा रमाएका राजेन्द्र श्रेष्ठले सायद मन्त्रीहरूको सपथको जानकारीसमेत पाएनन् । राष्ट्रिय सभामा समेत अवसर नपाएको राई पक्ष सरकारमा पनि ओझेलमा परेको छ । एमालेबाट बाहिरिएका अशोक र राजेन्द्रहरूलाई ओलीले स्थान दिन नचाहनु स्वाभाविक थियो, तर उपेन्द्रले पनि उनीहरूलाई किन पाखा लगाउन चाहे ? यो अर्को रोमाञ्चक विषय भएको छ । यसबाट पार्टीको नाम फेर्दैमा उपेन्द्र यादव मधेस राजनीतिबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् भन्ने सन्देश पनि अशोक राईहरूले पाएका होलान् ।
अर्कातिर सत्तारोहणको मार्ग बनाउँदै गर्दा उपेन्द्र यादवले मधेसका पक्षमा सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता लिन सकेका छैनन् । संविधान संशोधन गराउन सरकारमा सहभागी भएको भनेर तर्क गर्ने आधार पनि उपेन्द्रसँग छैन । किनभने सहमतिपछि संसद् अधिवेशनमा बोल्दै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन्, जो उनले हिजोका दिनदेखि बताउँदै आएका छन् । सरकारमा उपेन्द्रको आवश्यकता ओलीका लागि किन प¥यो ? राष्ट्रवादी सरकारसँग जोडिएको यो प्रश्नको जवाफ प्रतिपक्षले त नखोज्ला, तर इतिहासले पक्कै खोज्ने छ । तरुणबाट
