फेरिएन विदेशीलाई खोलानाला जिम्मा दिने प्रवृत्ति : प्राधिकरणबाट खोसेर चिनियाँलाई तमोर दिइँदै
काठमाडौं : सरकारहरू फेरिए पनि खोलानाला विदेशीलाई जिम्मा दिने पुरानो प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन। विगत सरकारका प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीले झैँ वर्तमान सरकारले पनि एउटा आकर्षक आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिलाउन कसरत गरिरहेको पाइएको छ। हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेगावाट) सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको हातबाट झिकेर एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको हो। यो आयोजना अति सस्तो भएकाले आयोजनास्थल प्रदेश नं. १ का स्थानीय दलका नेता, सांसद तथा स्थानीय बासिन्दाले छिटो काम थाल्न दबाब दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखी ‘तमोर जलाशययुक्त आयोजना विकासका लागि लगानी बोर्ड कार्यालयबाट माग गरिएबमोजिमको धारणा यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन’ निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयकी शाखा अधिकृत जानकी कार्की मौनीद्वारा हस्ताक्षरित यही जेठ ३ गते प्राधिकरणलाई प्रेषित पत्रउपर प्राधिकरणले कारबाही आरम्भ गरिसकेको छ। लगानी बोर्डले गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्पmत प्राधिकरणलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको धारणा माग गरेको थियो।
चीनको साङडोङ वाटर डेभपलमेन्ट ग्रुप (एसडब्लूडीजी) को सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख ६ गते नेपाल सरकार लगानी बोर्डलाई उक्त आयोजना आपूmले विकास गर्न चाहेको आशयसहित पत्राचार गरेको थियो। सिचुवानले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), प्रोजेक्ट डिजाइन, निर्माण, विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको सारा जिम्मा लिन चाहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। उसले तमोरको सर्भे र अध्ययन कार्य निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै मूल कम्पनी एसडब्लूडीजीको सञ्चालक समितिले तमोरमा लगानी गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको जनाएको छ।
सिचुवानले तमोर र अन्य आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। ‘हामी तमोर आयोजनामा लगानी र निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग औपचारिक तवरमा दह्रो प्रस्ताव गर्दछौं,’ लगानी बोर्डलाई उसले लेखेको पत्रमा छ, ‘लगानी बोर्डले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा उपयुक्त मोडालिटी (प्राधिकरणसित संयुक्त साझेदारीसमेत) मा यो आयोजना निर्माण गर्न सक्दो चाँडो नेपाली अधिकारीसित समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न आतुर छौं।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली तमोरलाई प्राधिकरणको हातबाट खोसेर जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन लागिपरेका स्रोतले बताएको छ। योजना आयोग, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणमा ‘कुरो मिलाउने’, लबिङ गर्ने र चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिलाउन असहयोग गर्नेहरूको सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवगत गराउने काम डा.ओलीले गर्दै आएको स्रोतले बतायो। यता प्राधिकरणले तमोर आयोजना ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, विस्तृत डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटका लागि मूल्यांकन गरिरहेको छ।
यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले निकट भविष्यमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य गरी आयोजनाको क्षमता, लागत, निर्माण अवधि लगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरूको निक्र्याैल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्राधिकरणले सुरुमा २०० मेगावाटको क्षमतामा तमोरको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा यसलाई ७६२ मेगावाट बनाउँदा आर्थिक र ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त हुने ठहर गरी यसको क्षमता वृद्धिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले ७६२ मेगावाटमा अध्ययन गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर कारबाही गरिरहेको छ।
हालसम्मको अध्ययनले ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्दा यो आयोजना बूढीगण्डकीभन्दा आधा सस्तो पर्ने देखिन्छ।
बूढीगण्डकीको संशोधित लागत अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ छ भने यसको आधामा तमोर बन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। बूढीगण्डकीमा हाल चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी गोरखा र धादिङ गरी साविकका २७ गाविस डुबानमा परी ४५ हजार जनसंख्या विस्थापित हुन्छन्। तमोरमा भने जम्मा एक सय २५ घरलाई पुनर्वास गराए पुग्छ। ७६२ मेगावाटमा तमोर बनाउँदा ४० वर्ग किलोमिटरको तलाउ बन्छ, जुन फेवातालभन्दा ८ गुणा ठूलो हो। जब कि बूढीगण्डकीको जलाशय फेवातालभन्दा १७ गुणा ठूलो छ। बूढीगण्डकीमा ३२.६ वर्गकिलोमिटर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ। तमोरमा जम्मा ६ वर्गकिलोमिटर खेत डुब्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बूढीगण्डकी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने उद्घोष गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत साता पेश गरेको बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको घोषणाविपरीत प्रतिस्पर्धा गराई बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन भन्दै अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ । चीनकै सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्षसम्म अल्झाएर राखेको पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) निर्माण गर्न नसक्ने जनाउ दिइसकेपछि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ।
