पोखरालाई राजधानी तोक्न सिफारिश : गण्डकी, तमुवान-मगराँत, गोरखा वा धौलागिरीमा बहस
पोखरा : प्रदेश ४ को स्थायी राजधानी पोखरामा रहने निश्चित भएको छ । प्रदेश राजधानी तथा नामांकन विषयक समितिले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेशको नामांकन विषयमा प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न ४ वटा नाम सिफारिश गरेको छ ।
राजनीतिक दल, संघसंस्था, विद्धान, आम नागरिक, प्रदेशको समृद्धि र उन्नती चाहने सबैको रायसुझाव र समितिका सदस्यबाट स्थलगत रायसुझावलाई आधार मानि प्रदेशको राजधानी पोखरा तोक्न सिफारिश गरिएको छ । समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) बिन्दुकुमार थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित रायसुझावका आधारमा राजधानी र नामांकन विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी प्रदेशको नाम प्राथमिकताको आधारमा पहिलो गण्डकी, दोस्रो तमुवान मगराँत, तेस्रो गोरखा र चौथो धौलागिरी सिफारिश गर्दै समितिले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्णय हुन उपयुक्त देखिने जनाएको छ । साथै राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा भने राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न समितिले सिफारिश गरेको छ । संविधानको धारा २८८ उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कामय रहेका सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी धारा २९५ उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ । सुझाव संकलनमा सहभागीमध्ये ९३.८७ प्रतिशत्ले राजधानी पोखरा राख्न सुझाएका थिए । साथै ३.९९ प्रतिशत्ले गोरखा र अन्य स्थानकालागि २.१३ प्रतिशत्ले सुझाव दिएका थिए । ११ जिल्लाबाटै प्रदेश राजधानी पोखरा रहनुपर्नेमा एकमत रहेको थापाले बताए । राजनीतिकरुपमा पनि पोखराको विरोध भएको छैन ।
प्रदेशको नामकरण विषयमा ४५.४० प्रतिशतले गण्डकी ३४.१२ ले तमुवान मगराँत, ९.४५ ले गोरखा र २.८९ प्रतिशत्ले धौलागिरी राख्नुपर्ने सुझाव दिएकाका आधारमा चारै नाम सिफारिश गरेको हो । ११ मध्ये ८ जिल्लाबाट गण्डकी र तीन जिल्लाबाट तमुवान मगराँतको माग आएको थियो । प्रदेशको नाम हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापूच्छ्रे लगायत राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएको थियो ।
गत चैत १२ को प्रदेशसभाको बाह्रौ बैठकबाट समितिको गठन भएको थियो । एक महिनाको अवधि रहे पनि दुईपटक गरी ४० दिनको समय थपिएको थियो । समितिले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला पुगी जनप्रतिनिधि, संघसंसस्था, आम नागरिक, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी र कानुन व्यवसायीलगायतसंग अन्तरक्रिया र रायसुझाव लिएको थियो । साथै विज्ञको समेत सहयोग लिएको थियो ।
समितिमा थापासहित कृष्ण थापा, चन्द्रबहादुर बुढा, दीपक कोइराला, धनन्जय दवाडी, भगवत्प्रकाश मल्ल, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, मिनप्रसाद गुरुङ, सरीता गुरुङ, सावित्रा राना र हरिशरण आचार्य सदस्य थिए । रायसुझाव संकलन गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने म्यान्डेट समितिलाई दिइएको थियो । राजधानीमा विवाद नभए पनि नामाकरणका विषयमा भने जातिय आधारमा नामाकंन हुनु पर्ने र त्यसको बिरोधमा आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
यसैबीच सोमबारको बैठकले प्रदेशसभाबाट पहिलोपटक पारित आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ । गत चैत ६ मा प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत्ले पारित गरेको थियो । ऐनका विभिन्न ४ बुँदा संशोधन गरिएको हो । ऐनको दफा २ को ङ मा कार्यालयको परिभाषामा गल्तीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि राखिएकोले त्यसलाई हटाईएको हो । उक्त कार्यालय केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहन्छ ।
यसैगरी बैठकमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दुध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवं रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विधेयकमा उल्लेख छ ।
