संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको विरोधमा प्रदेशका सबै गृहमन्त्री एकजुट, ४ बुँदे सहमति
मकवानपुर, २० जेठ : संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्त धेरै राखेर प्रदेशका गृहमन्त्रीको अधिकार अत्यन्त कम तोकिएको भन्दै सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले आइतबार हेटौंडामा छलफलगरि ४ बुँदे सहमति गरेका छन् । संघीय सरकारले आफूहरुलाई थोरै अधिकारमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै सातै प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुले खबरदारी गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको गठनसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियालाई तुरुन्तै अघि बढाउने सहमति भएको बताउँदै प्रदेश ३ का अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी दिनमा विशेष गरी कानून निर्माणको सवाल, सुरक्षा निकायहरुको परिचालन र समन्वयमा प्रदेशहरुबीच एकरुपतामा जाने सहमति भएको बताए।
प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाको सदस्यको मर्यादाक्रमलाई अभिलम्ब सच्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने र संघीय सरकारले भर्खरै संघीय संसदबाट पास गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र संघिय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएपनि साना र प्रदेशका महत्वपूर्ण काम पनि संघीय सरकारले गर्ने गरी बजेट छुट्याएकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले आपत्ती जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय तह र अर्थ नीतिमा पनि संघीयता झल्कनुपर्ने बताउँदै मन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
सानो–तिनो कामहरु आफ्नो सरोकारजस्तो ठान्ने संघले संबिधानले तोकेको कयौं महत्वपूर्ण कामहरुलाई ध्यान नदिएको जस्तो देखिएकाले सच्याउन आग्रह गरिएको ५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए।
सिडियो र एसपीहरु प्रदेश मातहत आएमा सुरक्षा व्यवस्था झनै चुस्त र मजबुद हुने दाबी गर्दै मन्त्रीहरुले सुरक्षाका सवालमा आफूहरु संबेदनशील रहेको बताए । जिल्लास्तरका प्रशासन प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने र ब्रिफिङ गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा एक मन्त्रीले रोष प्रकट गरे।
अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अविश्वास जस्तो पैदा भएकाले त्यसलाई अन्त्य गरि सहकार्य र समन्वय गर्दै सहअस्थित्वलाई स्वीकार गरि अघि बढ्ने मुख्य उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको शुरुवातमा ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरु एक नम्बर प्रदेशका हिक्मत कार्की, २ नम्बर प्रदेशका ज्ञानेन्द्र यादव, ३ नम्बर प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, ४ नम्बर प्रदेशका हरिबहादुर चुमान, ५ नम्बर प्रदेशका कुलप्रसाद केशी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र प्रदेश ७ का प्रकाश शाह सहभागी थिए।
