प्रदेश नम्बर चारका मुख्यमन्त्री गुरुङ २६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा
काठमाण्डौ : प्रदेश नम्बर ४ लाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ अर्ब २७ करोड बजेट दिएको छ । प्रदेश नम्बर चारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
गुरुङले केन्द्र सरकारले बनाएको भन्दा दोब्बरको बजेट निर्माण गरिरेहका हुन् । असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अनुदानबाट प्राप्त २० अर्ब र आन्तरिक आम्दानी तथा ऋणसमेत गरी २६ अर्ब हाराहारीको बजेट तयार भएको छ ।
पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषिलगायतलाई क्रमश प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्दै लगानी बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थमन्त्री गुरुङले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, खेलकुलमा विकास तथा लगानी बढाउँदै पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका छन् ।प्रदेशका गौरवका आयोजनामा लगानी बढाउँदै प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माणमा सरकारले जोड दिने भएको छ ।
सडक पुल, नहर, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ठूला पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण आयोजनाको प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिने भएको छ ।
सरकारले बजेटको सिद्धान्तमा भौतिक पूर्वाधार, गरिबी निवारण, सामाजिक संरक्षण, सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, विनियोजन दक्षता, सहकार्य र समन्वय तथा नीतिगत सामन्जस्यतालाई राखेको छ । आगामी बजेटले जनशक्तिसहितको प्रदेश संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ । यी सबै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री गुरुङले जनाएका छन् । बिहीबार प्रस्तुत विनियोजन विधयेक, २०७५ का सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि आजदेखि संसदमा छलफल हुनेछ ।
आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषिका लागि उन्नत खेती र उच्च मूल्य श्रृंखला भएका बालीको विकास र विस्तार तथा पशुपालन र फलफूल खेतीको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । सिँचाइ सुविधाको विस्तार, उन्नत बिउ बिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अर्गा्निक खेतीलाई प्राथमिकता राख्दै कृषि भूमि बाँझो राख्नेलााई निरुत्साहित गरी उत्पादन बढाइने बताइएको छ ।
दीगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवामा पहुँच पुर्याउन जोड दिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुने गरी पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गाउँवस्तीमा विद्युतीकरणको प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
