श्रमजीवी पत्रकार ऐन बहस : समानुपातिक विज्ञापन एक महत्वपूर्ण विकल्प
काठमाडौं, जेठ १४ : नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसिएट प्रदेश समितिद्दारा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसंगको सहकार्यमा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागी वक्ताहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्दै गर्दा श्रमवजीवी पत्रकारहरुद्दारा संचालित स्वरोजगार मुखी संचारमाध्यमा कार्यरत पत्रकारहरुका लागि ऐन कार्यान्वयनको हकमा फरक व्यवस्थाको माग गर्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनको माग गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव श्रीजन झाले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपत्यका प्रदेश समितिकाको कार्य क्षेत्र अन्र्तगत रहेको काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुर अन्र्तगतका वहुसख्यक सञ्चारकर्मी जो श्रमवजीवी पत्रकारहरुद्दारा संचालित स्वरोजगार मुखी सञ्चारमाध्यम रहेका कारण उनिहरुको सेवा सुविधाका लागि राज्यका सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
त्यस्तै महासचिव झाले कानुन बनाए मात्र नहुँने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि सरल र सहज हुनुपर्नेमा जोड दिदै मुलुकको हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जनतालाइ सुसुचित हुने दायित्व पुरा गर्दै आएका यि सञ्चारमाध्यको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएका भन्दै साप्ताहिक दैनिक अर्धमासिक , मासिक लगायतका पत्रपत्रिकाको अधिकार रक्षाका लागि पत्रपत्रिकाको गुणात्मक पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउँनु भएको छ ।
त्यस्तै उहाँले यि पत्रपत्रिकोको राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र स्थानीय रुपमा बैज्ञानिक प्रारुप सहित वर्गिकृत गर्दै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत कार्यान्वयनको लागि आदेश जारी भइसकेको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनु भएको छ । त्यसक्रममा उहाँले स्वरोजगार मुखी पत्रपत्रिकाले आयआर्जन गर्न सकेको खण्डमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र पत्रपत्रिकारको गुणस्तर समेत वृद्धि हुने उहाँको जिकिर रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महासंघ एसोसिएटस प्रदेशको तर्फबाट शिव सत्याल र प्रतिष्ठान प्रदेशको तर्फबाट कालिका सिवाकोटीले कार्यकपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले नीति, नियम बनाउने तर त्यसको अनुगमन नगर्दा सञ्चार गृहहरुको मनोमानी बढेको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले न्यूनतम पारिश्रमिक २९ हजार रुपैयाँ बनाउन आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी हुने बताउँनु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव रामकुमार एलन, प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की पत्रकार महाुंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल पत्रकार रामजी दाहाल त्यस्तैगरि महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट , डा. सुरेस आर्चाय लगायतका वक्ताहरुले पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकमात्र नभई अन्य सेवा सुविधामा पनि राज्यले ध्यान दिदै पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा एसोसिएट प्रदेशका अध्यक्ष शेखर अधिकारीबाट कार्यक्रमको सभापतित्व र प्रतिष्ठान प्रदेशका अध्यक्ष केपी ढुङगानाबाट स्वागत अभिव्यक्ति र उपत्का प्रदेशको तर्फबाट सदस्य सागर पन्तले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
