कानून नहुँदा स्थानीय तहका एक वर्षमा अपेक्षित उपलब्धि भएन

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सेन्टरका फिल्ड कोअर्डिनेटर शेखर पराजुलीले स्थानीय निकायमा आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले स्थानीय सरकारसँग आममानिसको पहुँच सहज भएको बताउनुभयो । फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले अधिकांश स्थानीय निकायमा सामाजिक भत्ता वितरण, सामान्य सिफारिस र महत्वपूर्ण घटनाको पञ्जीकरणजस्ता सेवाहरू पहिलेको भन्दा सहज भएको अध्ययनका क्रममा देखिएको बताउनुभयो ।

“स्थानीय तह सञ्चालनमा आएयता नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका एवं वडा कार्यालयमा सचिव र अन्य कर्मचारीका साथै निर्वाचित प्रतिनिधि नियमित उपस्थित हुने गरेकाले चहलपहल बढेको छ, बैंक खुल्दैछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्ययनका क्रममा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकांश समय अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्नमा बितेको पाइएको बताउँदै फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत महत्वपूर्ण संघीय कानून र नियमावली बन्नमा भएका ढिलाइ, संघीय र प्रादेशिकस्तरमा बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको अवस्था, स्थानीय सरकारमा कानून निर्माणसम्बन्धी दक्ष व्यक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी र संवैधानिक अस्पष्टता आदि समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।”

अध्ययनका क्रममा सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभाव देखिएको बताउँदै उहाँले दुर्गम उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने अत्यावश्यक कर्मचारीसमेतको अभाव देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ संरचनाअन्तर्गत आ–आफ्ना कानूनी र पदीय अधिकार तथा भूमिकामाथि थप र निरन्तर तालीम र अभिमुखीकरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले स्थानीय निकायका वडा तहमा कार्यालय राख्न, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, फर्निचर, इन्टरनेटजस्ता कुरालाई तत्काल समाधान गर्न जोड दिनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बरालले चाँडै आवश्यक कानून निर्माण गरी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो । विकासका कामलाई अघि बढाउन एवं सेवाको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै जनप्रतिनिधिलाई पनि आवश्यक तालीम प्रदान गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले देशको वास्तविक विकास अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तह बलियो बन्नुपर्ने बताउँदै काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नगर्नेलाई हटाउन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले स्थानीय तहहरू यतिखेर कानूनको अभावमा सामान्य प्राकृतिक साधन स्रोत पनि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले कानून नबन्दा काममा कठिनाइ भएको बताउँदै गाउँपालिकाले जनताका आधारभूत आवश्यकताका आधारमा आफ्ना कामलाई अघि बढाएको चर्चा गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइराला, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुन्दर गुरुङ, प्रकाश पौडेललगायतले कानूनको अभावमा जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चाँडो कानूनको व्यवस्था गर्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)