अठारौँ वर्षमा मानव अधिकार आयोग तर ऐन अभावमा केन्द्रमै सीमित
काठमाडौँ, १३ जेठ : नागरिकहरुको मानवअधिकारको संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापनाको १८ औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधन नहुँदा आयोगलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गर्न कठिन भएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत आयोगले गरेका कानूनी कारबाहीका लागि भएका सिफारिस १२।५ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएका छन् । द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्राप्ति र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन भने मुद्दा फिर्ता र माफीको विषय पनि विवादरहीत हुन सकेको छैन ।
अठारौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले परिवर्तित विश्व परिवेश र राष्ट्रिय सन्दर्भमा मानव अधिकार संरक्षण एवं सम्मानप्रति चुलिएको जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल, पेशागत संघसंस्थाले उच्च समझदारीका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले निकट भविष्यमा आयोगका विगतका निर्णय तथा सिफारिस र मानाव अधिकार उल्लंघनकर्ता एवं दोषीको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो । कार्यक्रममा दयाराम स्मृति मानवअधिकार सम्मान मानव सेवा आश्रम र पत्रकार प्रेमकुमारी पन्तलाई प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसबखत संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै पत्रकार पन्तले ४७ वर्षको पत्रकारिता यात्रामा आफूले मानवअधिकार रक्षामा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आफू त्यसमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
