समयमा उडान नगर्ने हवाई जहाजलाई क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, ७ जेठ : सर्वोच्च अदालतले समयमा उडान नभर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ । सञ्चारकर्मीसमेत रहेका घमराज लुइटेलले दिएको उजुरीमा तीन वर्षअघि नै फैसला भएको थियो तर, पूर्णपाठ भर्खरै आएको हो ।
सर्वोच्चले उडानमा लापरवाही गरी उपभोक्तालाई नोक्सानी गर्ने हवाइ सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक कानूनी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ३१ भदौ २०७२ सालमा क्षतिपूर्ति दिलाउने पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
उडानमा ढिलाई भएकोमा क्षतिपूर्ति दावी गर्दै लुइटेलले यति एयरलाइन्सविरुद्ध २८ चैत २०६३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएका थिए । उनले उडानमा भएको ढिलाइले आफूलाई नोक्सानी परेको उल्लेख गर्दै एक लाख २६ हजार क्षतिपूर्ति मागदावी गरेका थिए । तर, हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज भयो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले यति एयरलायन्सबाट एक हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो । तर, आदेशविरुद्ध एयरलाइन्स सर्वोच्च पुगेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा सेवाको मूल्य चुक्ता गरेका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने भन्दै त्यसलाई कुण्ठित गरे कानूनी कारवाहीको भागीदार हुने उल्लेख छ । सर्वोच्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम लगायतका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारणको मापदण्ड बनाउन तथा नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन-२०५४ को दफा ११ को प्रयोजनका लागि हवाई यातायातको गुणस्तर निर्धारण गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
