नेकपाको गठन : ‘जनयुद्ध’ बिर्सिएर पार्टी एकता दिगो रहला ?
नेपाली बाम आन्दोलनको इतिहास टुट फुटपुर्ण छ । बि.स २००६ मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटका श्रृंखला पार गर्दै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको छ । बामपन्थी एकताको विश्वसनियता नरहेकाले बामहरुको मिलनलाई सबैले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको पाइएको छ । जबजब बाम दलहरुबीच एकताको कुरा आउँछ त्यसपछि बिश्लेषकहरु त्यसको फुटको मितिको अड्कलबाजी तिर लागि हाल्छन् ।
निकै लामो श्रृंखला पश्चात नेपाली जनताको राजनीतिक स्थायित्व आशालाई जगाउन सफल भएका छन बाम पार्टीहरुले । केशरजंग रायमाझीले महेन्द्रको कदम ठिक भनि समर्थन गरेपश्चात सुरु भएको बामहरुको फुटको प्रक्रियाले निकै लामो चरण पार गरिसकेको इतिहासमा स्पष्टै छ । त्यसपछि बिभिन्न कालखण्डमा आएर माले, कोशी प्रान्तीय परिषद, को अर्डिनेसन केन्द्र, सर्बहारा श्रमिक संगठन, चौम, मोटो मशाल, पातलो मसाल लगायत अनगिन्ती पार्टीहरुको अवस्थिती देखिन्छ ।
यी दुई पार्टीको मेलमिलापका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्नेहपूर्ण दबाब हुनु अस्वभाबिक थिएन् । सत्तामा रहेका दुई प्रमुख राजनैतिक दल एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भएको घोषण गरिएको छ । बिगत चुनावमा बामपन्थीको विनय श्रृंखला सुरु भएपछि यो घटनाक्रमको विकास भएको थियो । एमाले र माओवादीलाई देश बिदेशका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकताका लागी दबाब दिएका थिए । यसरी फुटको युगलाई किनारा लगाउँदै हाल अस्तित्वमा रहेका देशका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जनतालाई यसपटक हामी एक हुन्छौं भनेका थिए ।
त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई जनताले उत्साहपुर्बक अनुमोदन पनि गरेका थिए ।बि.स.२०७४ मंसिर १० र २१ को प्रदेश र संघीय संसदको निर्बाचनमा बाम एकताको नाराले निकै फाइदा पुर्यायो दुई ठुला दलहरुलाई । यसरी जनस्तरसम्म एकताको घोषणालाई अनुमोदन गराइसकिएको मुद्दा सरकार संचालनको केही महिना नबित्दै शंकाको घेरामा आईपुग्यो । निर्वाचनको संघारमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीहरुको जनयुद्ध सैद्धान्तिक गल्ती थियो भनेका थिए । यस पछि एकताका सम्बन्धमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको थियो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दा ‘जनयुद्ध’ नहुँदो हो त गणतन्त्र आउने थिएन ।
त्यतिमात्र नभइ ०६२/६३ मा संभव थियो त भनेर प्रश्न पनि तेर्साइन्छ । यद्यपी, २००७ सालको दशकमै बीपी कोइरालाले गणतन्त्र नेपालमा आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । माओवादीहरुको समग्र अस्तित्व नै उसको युद्धको स्विकार्यतामा निर्भर रहेको छ । र यसैमाथिको ब्यङ्य कति शोभनीय होला ? कति पाच्य होला त आम माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई यो कुरा । ओलीको निर्बाचन क्षेत्रका एक माओबादी कार्यकर्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ‘हामीले मतपत्रमै ‘जनयुद्ध’ भुल थिएन कमरेड । भनेर लेखेका थियौं’ । थोरै हुन सक्छ तर यो बिरोध निकै गम्भीर किसिमको थियो । एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुने भन्ने पनि निकै चर्चाको बिषय रहेको थियो । ।यस संम्बन्धमा भने एमाले नेता घनश्याम भुषलले मालेमा वाद र जबज दुबैको च्याप्टर नै क्लोज भइसकेको अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
यसलाई महाधिबेशनले टुङ्गो लगाउने एक किसिमको सहमति भएको चर्चा पनि चलेको थियो । यो एकदमै हेर्न बाँकी चासोको बिषय रहेको छ । कसरी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धमा टुङगो लगाउँछ एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनले । पर्टीको दस्ताबेजमा जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने अर्को बहसको बिषय रहेको थियो । यसले पनि तल्लो तहसम्म एकता प्रकृयामा निकै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । खास गरेर माओवादीहरुका निम्ती एकता हो कि बिलय भन्ने प्रश्नको हलको एउटा साँचो पनि जनयुद्ध शब्दको दस्ताबेजमा सम्मानजनक प्रयोग हुन्छ या हुँदैन भन्ने बिषयले निक्र्यौल गर्ने देखिन्छ । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने भन्नेमा निकै ठुलो बिबाद स्पष्ट देखिएको थियो ।
अब दुबै पार्टीका अध्यक्षले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । यसको अस्थाइ समाधानको रुपमा दुबैजना अध्यक्ष हुने प्रस्ताब एकता संयोजन समितिले लगेको पनि चर्चा थियो । खास गरेर दुबै पार्टीहरुलाई नेतृत्व कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निकै नै अप्ठेरो देखिएको छ । हुन त हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन् । तर बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने त्यस पार्र्टी भित्र झलनाथ खनाल, अमृतकुमार बोहोरा, माधबकुमार नेपाल, बामदेब गौतम लगायत नेतृत्व निर्माण समीकरणमा प्रभाब राख्ने नेतृत्वहरु रहेका छन् ।
यता माओवादी भित्र पनि उस्तै गरी नेतृत्व पङतीलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने सकस देखिन्छ । प्रचण्डसंग निरन्तर नजिक रहेका कृष्ण बहादुर महरा, बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अग्नी सापकोटा लगायत नेताको ब्यवस्थापन कस्तो होला भन्ने त छँदै छ । त्यसपछि नेतृत्वको समिकरणमा हस्तक्षेपकारी नेतृत्वहरु मातृका यादव, राम बहादुर थापा(बादल), मणी थापा, लगायत नेताहरुको ब्यवस्थापनको दायित्व प्रचण्डको काँधमा छ । यी र यस्ता परिस्थितीहरु बाम एकताको आधारभुत पाटोहरु छन् ।
कसरी कार्यान्वयन होला यस्तो भद्रगोल संरचनामा पार्टी एकता ? खास गरेर संगठनका हिसाबले निकै दरो रहेको मानिएको एमाले र तुलनात्मक हिसाबले एमाले भन्दा कमजोर रहेको मानिएको माओवादी बीच हुने एकतापछि नेतृत्वको समीकरण कस्तो बन्ला ? एमाले नेताहरुको लागि यो चिन्ताको बिषय बनिरहेको देखिन्छ । खास गरेर गुटगत राजनीतिको चर्को कार्यशैली एमाले भित्र प्रयोग नै भइसकेको यसका इतिहासहरुमा छर्लङ्गै छन् । यस्तो अवस्थामा खास माने राख्दछ नेताहरुको भावी समीकरणले । को को नेता मिलेर आउने महाधिबेशनमा गुट निर्माण गर्ने हुन र कसको लाइनलाई हराउने हुन । नेतृत्व तह यसको चिन्तामा अल्झिएको देखिन्छ ।
यसलाई पनि एकता प्रक्रिया पर धकेल्ने कारणहरु मध्ये नेताहरुले सिद्धै भन्न नचाहाने तर प्रमुख कारणको रुपमा हेरिएको छ । यो झनै अप्ठेरो बिषय रहेको छ । यस्तो पृष्ठभुमीमा नेतृत्वको कार्यशैली ले नै एकता दिगो हुने या नहुने भन्ने बिषयलाई निक्र्यौल गर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय संसदमा बजेट निर्माण तथा बजेटका आधारभूत तथा सैद्धान्तिक पक्ष समेटिएको विनियोजन विधेयक माथि छलफल भइरहेको थियो । त्यहाँ समेत निबर्तमान माओवादी केद्रका नेताहरुले एमालेले एकलौटी गरेको भन्ने असन्तुष्टी जनाइरहेको थिए । नेतृ पम्फा भुसालले हालै एक सार्बजनिक कार्यक्रमा अभिब्यक्ति दिंदै अरुण तेस्रो शिलन्यास संसदबाट अनुमोदन नगराएकोमा प्रश्न नै उठाइन ।
सचिवहरूको सरुवा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याउने लगायत सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टी जनाएको थियो । यसले पनि दुई शक्तिबीच आन्तरिक तिक्तता मौलाएको बुझ्न सकिन्छ । पार्टी एकता भइसकेको र संयुक्त सरकार रहेकाले कतिपय महत्वपुर्ण बिषयबस्तुहरुमा मिहीन छलफल हुनुपर्ने माओवादी नेताहरु(प्रचण्ड समूह)को भनाई भएता पनि एमाले नेतृत्वले सरकार संचालनमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै कार्यशैलीप्रति आशंका ब्यक्त भइरहेका छन् । यसले एकीकृत बनिसकेको पार्टीभित्र विद्रह जन्माउन सक्ने खतरा बुझ्न सकिन्छ ।
केही दिन अघि माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट निर्माण प्रक्रिया र श्वेतपत्र जारी हुँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि सार्बजनिक रुपमै ब्यक्त गरेका थिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको जानकारी पाएको तर अहिलेसम्म त्यसमा पनि छलफल तथा सल्लाह नभएको बताएका थिए ।यतिमात्र होइन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नु, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बजेट आउनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी ल्याउने र योजना आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु, दाहालले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा एकजना माओवादीको पनि समेट्न आग्रह गर्दै नाम टिपाउँदा ओलीले नमान्नु, एकता संयोजन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एउटा पार्टीको मात्र अस्तित्व झल्किने ब्यानर बनाउनु, प्रधानमन्त्रीले एकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट दिनुले पनि एमालेसँग माओवादीलाई सशंकित तुल्याएको थियो ।
दुई पार्टीबीच ७ फागुनमा एकताका सात आधारमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको खाका तय गर्न दुई कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले २० चैत २०७४ मा ९ वैशाखमा एकता घोषणा गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले जनयुद्धको विषय विधानमा राख्ने तथा जनयुद्ध सम्बन्धमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको विषयमा पनि उस्तै समस्याहरु देखिएका छन् । यी यावत प्रसगंले दुई पार्टीबीचको एकता निकै अफ्ठयारोमा नै रहेको देखिन्छ । यही रोस र तिक्तताका कारण भावी संगठन टुक्रनु पर्ने हो कि भनेर विश्लेषण राजनीतिक स्तरमै सुरु भइसकेको छ । यसतर्फ सचेत रहने कि ।
खास गरेर दुई फरक ‘स्कुलिङ’ माले(माक्र्सवाद-लेनिनवाद) स्कुलिङका एमाले नेतृत्वहरु तथा मालेमा(माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद)स्कुलिङका माओवादी नेतृत्वहरुका बीचमा जुनसुकै बेला बैचारिक टकराव नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो किसिमको बैचारिक टकरावको हलका लागि विधिहरु कस्तो निर्माण गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यदी यस किसिमको विधि तयार नगरिएको खण्डमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पुरानो इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
