संघीय संसदको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी
काठमाडौँ : संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्तावबाहेक० माथिको छलफल जारी रह्यो । नेकपा एमालेका घनश्याम भुसालले अर्थतन्त्रमा मानिसहरु गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश पस्नु ठूलो समस्या भएको बताउँदै परम्परागत कृषिमा टाँसिएको वा त्यसबाट भाग्न खोजेको स्थितिमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ भने ।
उनले भने सीमान्त श्रमजीवीलाई उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । हरेक श्रम र पैसालाई मुलुकको उत्पादन क्षमतासँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिएर बजेट आउनुपर्ने बताए ।नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन, आर्थिक समृद्धि हुने सडक, विद्युत् र सञ्चारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश नं २ का मानव सूचकाङ्कका दृष्टिले पछि परेको हुँदा आगामी बजेटले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको प्रमुख समस्या नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु नै रहेको हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा राखे ।
नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्माले भूकम्पले क्षति पु¥याएको पुरातात्विक सम्पदाको पुनः निर्माणका प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै बजेटले सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा ध्यानदिन सुझाव दिए ।नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पहुँचका व्यक्तिका आधारमा योजना छनोट र विकास हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माग गर्दै आगामी बजेटले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन माग गरेर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका डिला संग्रौला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन, गरिबी निवारण, शिक्षा, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता नदिएको, संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का पूर्णकुमारी सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राथमिकता, जाति, वर्गको दैनिकीलाई माथि उठाउनेखालको कार्यक्रम ल्याउन, मध्यपश्चिमलगायतका तराईमा बाढीपीडितलाई राहत हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो बैठक जारी रहेको छ ।
