ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य
काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको संरक्षण गर्दै लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने विश्वास दिलाएका छन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान०सँग आज ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै सम्भव रहेको बताउए । पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानैपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो ।
इपानले भने सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलगायत विषय कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । “सरकारले विगतमा घोषणा गरेका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग राख्यौँ, मन्त्रीले हाम्रो मागका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने वचन दिनुभएको छ ।
सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र र २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक भएको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको थियो । सरकारले आफँैले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रलाई समेत काम गर्न सहज हुने इपानको भनाइ थियो । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
