प्रधानमन्त्री मोदीलााई मधेशको मुद्धा सम्बोधन गर्ने बिषयमा मधेशीहरुले बुझाए ज्ञापन पत्र
काठमाण्डौँ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही बैशाख २८ र २९ गते आफनो समकक्षी प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको निमन्त्रणमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदै छन् । भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएको र भारत सँग रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको हुनाले मधेश र मधेशीको हक हित वा मधेशीको मुद्धाको बिषयमा केही हदसम्म कमद चाल्ने विश्वासका साथ भारतमा रहेका United Madheshies of Nepal ले ७ सुत्रिय ज्ञापन पत्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाएका छन् । भरतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र उनीहरुले बुझाएको हो । उक्त जानकारी United Madheshies of Nepal का संस्थापक संजय यादबले दिएका छन् ।
यादबका अनुसार ज्ञापन पत्र बुझदैँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मधेशवादी दलका नेताहरु सँग यस बिषयमा कुरा गर्ने र सक्दो मधेश-मधेशीका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने बिषयलाई गम्भीरताका छलफल गर्ने बताएका छन् ।यस बिषयमा हिन्दुस्तान टाइमका सम्वाददाता प्रसान्त झाले पनि आफ्नो लेखमा लेखेका छन् । उनको लेखमा भारतलाई राष्ट्र निर्माणमा नेपालको साझेदार सधै बनाइन्छ । एक छिमेकीको हैसियतले भारतले सकारात्मक भूमिका निभाउँदै आएको कुरा लेखिएको छ ।
United Madheshies of Nepal का संस्थापक संजय यादबले शान्ति स्थापना र नेपाललाई समृद्धि बनाउँनमा पनि भारतको सहयोग अतुल्य रहेको बताए । उनले भने ‘रोजगारको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो र सबै भन्दा राम्रो स्थान नेपालीको लागि रहेको छ । नस्लवाद विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा भारतको निरन्तर सहयोगको हामी अपेक्षा गरेका छौँ । नेपालको संविधानलाई सबै भन्दा राम्रो संविधान भनिए पनि उक्त संविधानमा समानता सुनिश्चित गर्न सकिएको छ्रैन् ।
जारी संविधानले अल्पसंख्यक, मधेशी, मुस्लिम, थरु र जनजीतीहरुको विश्वास जित्न सफल भएको छैन । यसका लागि भारतीय सरकारले हामीलाई समर्थन पनि गरेको छ , र यही कारण हो की हामी भारतीय समर्थनको प्रशंसा गर्छौं ।’
यादबका अनुसार नेपालको संविधानको स्वागत गर्ने समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले र भारतले पनि संवैधानिक संशोधन मुद्दा, मानव अधिकार उल्लङ्घन मुद्दा, माधेशी, मुस्लिम, थरु, जनजीती अधिकार मुद्दाको उल्लेख गर्न छोडेनन् । यसले विशेष रूपमा मधेशीहरूको प्रतिवेदन र सामान्यतया नेपालमा कुटनैतिक परिवर्तन ल्याउने सङ्केत गर्यो । हामीलाई त्यती बेला चित्त दुखयो जति बेला आन्दोलन र संघर्षले तार्किक निष्कर्ष पाएन । आन्दोलनका बेला नेपालमा समानता र न्यायको लागि सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाए तर पनि असमानता नै भोगनुपर्यो ।हामी न्याय र समानताको यस लडाइँमा भारतीय सरकार सँग सहयोगको अपेक्षा गछौँ र विश्वास छ हामी समर्थन पाउँछौँ ।
उनले भने ‘भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रि देश भएको कारणले यसको अस्तित्वले लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारलाई समर्थन गर्दछ । ज्ञापन पत्र मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ७ सुत्रिय मागहरुको बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
१. मधेश आन्दोलन , टिकापुर र नस्लवादी संविधानको विरुद्ध भएको बिरोधको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लघनका घटनाका बिषयमा न्ययीक समितिद्धारा तयार पारीएको रिपोर्ट सार्वजनीक गनुपर्ने ।
२. न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको स्योजकत्वमा गठीत समितिको आधारमा दोषी उपर कारवाही गनुपर्ने ।
३. नेपाल सरकारले मधेशी, मुस्लिम, थरु र जनजातीलाई आफ्नो शिकारको फन्दामा फसाउँदै आएका छन् । यस फन्दामा कयौँ निर्देष व्यक्तिलाई फसाइको छ् ,उनीहरू सजायका भोगीदार बन्न पुगेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाइ रिहा गनुपर्ने । निर्दोष व्यक्तिहरुका विरुद्ध दर्ता गरीएका विभीन्न मुद्धाहरु फिर्ता गर्नुपर्ने ।
४. विभीन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएको व्यक्तिहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
५. मधेशी, मुस्लिम,थरू, जनजाती लगायतलाई समानता र न्याय दिलाउन संविधान संशोधन गनुपर्ने ।
६. राज्य सीमाहरू पुन परिभाषित गनुपर्ने र मधेशलाई दुई राज्यमा बाँडिनु पर्ने ।
७. रेशम चौधरी, थारु नेता र संसदको माननीय सदस्यको तत्काल रिहाई हुनुपर्ने ।
