बजेट १५ खर्बमा सीमित गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव
काठमाडौँ : आगामी बजेटको आकार करिब १५ खर्ब रुपैयाँभित्र सीमित गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै आगामी बजेट तीन तहको सरकारको एकीकृत भएकाले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बनाउनुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको हो ।
सरकारलाई बजेटको आकार बढाउन दबाब परे पनि स्रोत व्यवस्थापन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । ‘यसमध्ये संघीय सरकारको बजेट १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने देखिन्छ र बाँकी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत बजेट करिब ३ खर्ब रुपैयाँको हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने ।
उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकाले बजेटमार्फत त्यो क्षेत्र सम्बोधन हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ ।
‘साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लिनुपर्ने नीतिगत पहलकदमी महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् तीनै तहमा सरकार निर्माण भएसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मोडिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘विगत लामो समयदेखि लगातार रूपमा दुई वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि देखिएको छ । यो निकै सकारात्मक संकेत हो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर स्थायित्व हुने खालको नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा ब्याजदर उतारचढावपूर्ण रहेकाले व्यावसायिक अनुमान गर्न नसकिएको त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने खालको नीति ल्याउन उनीहरूले सुझाएका हुन् ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘पछिल्लो डेढ वर्षयता ब्याजदर उतारचढावपूर्ण रहेकाले दीर्घकालका लागि व्यावसायिक योजना बनाउन अप्ठयारो भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्रै रहने र व्यावसायिक अनुमान गर्न सकिने नीति आओस् ।’ अघिल्ला वर्षको तुलनामा हाल राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा वातावरणलगायतमा सुधार भए पनि नयाँ समस्या थपिएकाले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव भएकाले ऋण प्रवाहमा कमी आएको छ भने ब्याजदर तीव्र रूपमा अकासिएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण लगानीको पूर्वानुमान गर्न सकिएको छैन ।’ यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटमार्फत तरलता अभाव नहुने स्थायी संयन्त्र विकास गर्न उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सरकारले बजेटमार्फत तरलताको स्थायी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । –कान्तिपुर दैनिकबाट
