राष्ट्रियसभा बैठक : मोदीसँग भारतीय ज्यादतीको कुरा उठाउन सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं, २४ वैशाख : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको पुनर्बासमा भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण र एसएसबीको ज्यादतीबारे कुरा राख्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले सीमा अतिक्रमण र भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीलाई दुई पक्षीय वार्ताको एजेण्डा बनाइनुपर्ने बताए । पुनर्बासमा हुने पटक पटकको भारतीय ज्यादती अब दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा लैजानुपर्ने उनीहरुले बताए ।
विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद हरिराम चौधरीले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पुनर्वासमा गरिएको ज्यादती निन्दनीय रहेकाले मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला विशेष एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए । उनले भारततिरबाट आएका जनावरले बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि नगरपालिकाले कारवाही गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको बताए ।
कन्चनपुरबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद इन्दु कडरियाले पुनर्वासमा पटक पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको बताइन् । उनले गत वर्ष यही समयमा भारतीय ज्यादती विरुद्ध लड्दा गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै अहिले सोही स्थानमा अतिक्रमण भएको जानकारी दिइन् ।
अर्की सांसद अनिता देवकोटाले पुनर्बासको सीमा अतिक्रमण र भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सैहृय नहुने बताइन् । उनले सरकारलाई राष्ट्रवादका कुरा होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिदै यो विषय भारतीय पक्षसमक्ष उठाइनुपर्ने बताइन् । ‘पुनर्बासको सीमा रक्षामा सरकार संवेदनशील बनोस्, गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको ठाउँमा सीमा अतिक्रमण, राष्टवादको कुरा गर्नुभन्दा पनि व्यवहारमा देखियोस्’ उनले भनिन् ।
यसैबीच, कानुनविदसमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात समितिहरुका नाममा रहेको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कि व्यवसायीलाइनै दिने भन्ने प्रश्न सरकार समक्ष गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमार्फत यातायात व्यवसायी समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएपछि सांसद बिडारीले ती खातामा भएको रकमबारे प्रश्न उठाएका हु्न् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले सार्वजनिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका समितिहरुको नाममा अर्बौ रुपैयाको सम्पत्ति रहेको बताए । उनले त्यो सम्पत्ति के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म नसोचेको आरोप लगाए ।
बिडारीले भने ‘यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले अबौर्ं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिको संरक्षण कसले गर्ने ? अनि समितिहरुको नाममा रहेको अर्बौ सम्पत्ति सरकारको हुन्छ कि व्यवसायीको हुन्छ ? यसबारे सरकारले अहिलेसम्म सोचेको देखिएन ।’
सांसद विडारीले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न सरकार सफल भए पनि यसपछि सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा गराउने र सर्वसाधारणलाई सहज सुबिधा दिलाउनेबारे सरकार योजनाविहीन रहेको बताए । उनले सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि हुनसक्ने यातायात क्षेत्रको अस्तव्यस्तताप्रति सरकारले अहिलेनै विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
