नेपालका नदी : जलविद्युत निकाल्ने कि र्याफ्टिङ ? नीति नभएपछि अप्ठ्यारो
काठमाडौं : मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१०२ मेवा) निर्माणले भोटेकोशीको विश्व प्रसिद्ध ¥याफ्टिङलाई असर पार्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले विरोध गरे । आयोजनाको क्षमता घटाई ७५ मेवा बनाउन र विद्युत्गृह पनि तोकिएको स्थानबाट अन्यत्रै सार्न पर्यटन व्यवसायीको माग रहेको थियो । आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तलको क्षेत्रमा नयाँ संरचना विकास गरी सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता आयोजनाका तर्फबाट आएपछि विरोध साम्य भयो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पर्यटन व्यवसायीसँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार लामा बताउँछन् ।
पर्यटन नीति २०६५ मा, ‘जलयात्राका लागि सम्भाव्य नदी तथा नदीखण्डहरूलाई क्रमशः खुला गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ,’ भनिएको छ । तर, नदीको उपयोग सम्बन्धमा राज्यको एकीकृत नीति नहुनाले भएका जलयात्रा व्यवसायसमेत जोखीममा पर्दै गएका छन् । सरकारले पर्यटन, देश विकासको एक प्रमुख आधार भन्दै आएको छ ।
तर, पर्यटनको एक महत्त्वपूर्ण अंश जलयात्रा व्यवसाय भने सरकारले नै मास्दै गएको नेपाल एशोसिएशन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)का अध्यक्ष निमबहादुर मगर बताउँछन् । ‘हामी जलविद्युत् विरोधी होइनौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले नदीमा के काम कति गर्ने भनेर योजना नबनाई गर्नाले हामी मर्कामा परेका छौं ।’ जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नुअघि उक्त नदीमा जलयात्रा सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूसँग सञ्चार र सहकार्य नहुनाले समस्या सृजना भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा आउनेमध्ये धेरै पर्यटक एड्भेञ्चरका लागि आउँछन्,’ नाराका अध्यक्ष मगर प्रश्न गर्छन्, ‘यसमध्येको एक प्रमुख अंश जलयात्रा मासेर पर्यटक आकर्षित गर्ने सरकारको नीति कसरी सफल होला ?’ सरकारले दिएको अनुमतिका आधारमा जलयात्रा व्यवसायीले गरेको करोडौंको लगानी जोखीममा परेको उनी बताउँछन् । हाल नारामा आबद्ध जलयात्रा व्यवसायीको सङ्ख्या ६३ रहेको छ ।
सन् १९७५ मा १० ओटा नदीलाई साहसिक जलयात्राका लागि खुला गरी व्यावसायिक जलयात्राको शुरुआत भएको हो । सरकारले १० बाट बढाएर १३ ओटा नदीमा जलयात्रा खुला गरे पनि अरुण, दूधकोशी र तामाकोशीमा बाटोको अभावका कारण जलयात्रा सञ्चालन हुन सकेन । विश्वका १० उत्कृष्ट जलयात्रामध्ये नेपालका सुनकोशी, भोटेकोशी र कर्णाली पनि पर्छन् ।
पछिल्लो समयमा नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै जाने क्रमले भोटेकोशी, मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीमा जलयात्रा व्यवसाय सङ्कटोन्मुख रहेको नाराका अध्यक्ष मगर बताउँछन् । ‘अबको २ वर्षमा सेती र ४ वर्षमा कर्णालीबाट पनि जलयात्रा विस्थापित हुने दिन आउँदै छ,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘यही गतिमा जाने हो भने खोलाभरि जलविद्युत् नै जलविद्युत् मात्र हुनेछन् ।’
नदी उपयोगको एकीकृत नीति बन्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे पनि सहमत छन् । ‘सबै नदी जलविद्युत्मय बनाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कहाँचाहिँ जलविद्युत् अयोजना बनाउन नदिने हो सर्वेक्षण लाइसेन्स दिनुअघि नै तय गरिनुपर्छ ।’ विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा कहाँ जलयात्राको अनुमति दिइएको छ, कहाँ छैन नहेरी दिन्छ । सर्वेक्षण सकिएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रमा जलयात्रा व्यवसाय सञ्चालन रहेको पाइएमा त्यही समयमा छलफल गरी मिलाउने व्यवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी बताउँछन् ।
जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता निर्धारणमा जलयात्राभन्दा अगाडि जलविद्युत् राखिएकाले आयोजना विकासमा जलयात्राले अड्काउने व्यवस्था नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
सन् १९९२ मा आएको जलस्रोत ऐनले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ । ८ प्रकारका उपयोगमा गरिएको उक्त प्राथमिकीकरणमा जलविद्युत् चौथो नम्बरमा परेको छ भने, ‘आमोद प्रमोदजन्य उपयोग’ शीर्षकमा पर्ने जलयात्रा व्यवसाय सातौं नम्बरमा छ । अभियानबाट साभार
