लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिन्छौँ : मुख्यमन्त्रि राउत
काठमाण्डौँ : मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीको बिषयमा छानविन गर्न गठित उच्च स्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र उक्त प्रतिवेदन कृर्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने सम्बन्धमा पिडीत पक्षले प्रदेश नं. दुईको मुख्यमन्त्रि लाल बाबु राउत समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जनकपुर स्थित मुख्यमन्त्रिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै मुख्यमन्त्रि राउतलाई प्रदेश नं. दुईको प्रथम मुख्यमन्त्रिको पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई दिदैँ सुशासन, मानव अधिकार तथा नागरिक सुरक्षाप्रति जताएको प्रतिवद्धता पुरा गदैँ उनको सफल कार्यकालका लागी शुभकामना व्यक्त गरेका तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल प्रदेश न २ का संयोजक संजय यादबले जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र ग्रहण गदैँ मुख्यमन्त्रि राउतले भने ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हामी दबाव दिन्छौँ ।’ तराई मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा संविधान निर्माण हुने क्रममा र संविधान जारी भइसके पश्चात पनि संविधानमा समाविष्ट विषयवस्तुहरुप्रति असहमति जनाउँदै विभीन्न प्रकारका आन्दोलनहरु भएका थिए । उक्त आन्दोलनको क्रममा थुप्रै जनधनको क्षति भएको थियो ।
आफ्नो असंन्तिुष्टीहरु व्यक्त गदैँ गरीएको आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा वढी व्यक्तीहरुले शहादत प्राप्त गरेका थिए भने असंख्य व्यक्तिहरु घाइते भई अंगभंग भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी सरकारलाई सत्य , तथ्य सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सर्वोच्च अदालतका पुर्व वरिष्ठ न्यायाधीश माननिय गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा सत्य, तथ्य छानविन सम्बन्धि उच्च स्तरीय आयोग नेपाल सरकारले नै गठन गरेको थियो ।उक्त आयोगले विभीन्न घटनाहरुको छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई मिति २०७४।८।२८ गते वुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको ६ महिना बितीसक्दा पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरीएको छैन । जसले गर्दा आन्दोलनबाट पिडीत भएका परिवार लगायत प्रतिवेदनमा समावेश भएको तथ्यहरुको वारेमा जानकारी पाउनबाट वंचित भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा सरकारले गरेको ढिलाई प्रति पिडीत पक्षले ज्ञापन पत्र मार्फत दुख व्यक्त गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदेश नं दुईका जनता सबैभन्दा वढी प्रभावित भएको र थुप्रै व्यक्तिहरुले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएका छन् ।
उच्च स्तरीय छानविन आयोगले छानविनको क्रममा प्रदेश नं. दुईका विभीन्न जिल्लाहरुमा भएका घटनाहरुका बिषयमा पनि छानबिन गरे र त्यहाँका पिडीत पक्ष, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरु संग पनि परामर्श गरेका थिए । सो छानविन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन-कुन घटनाहरुको सम्बन्धमा के-कस्तो सत्य तथ्य सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छन् ? साथै, पिडीतहरुलाई न्याय प्राप्तीको लागी के कस्तो उपायहरु सुझाएको छ सो को जानकारी प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक तथा संवैधानिक अधिकार हो । नेपाल सरकारले नै घटनाहरुको छानविन गर्न उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको हुनाले सरकारको तर्फबाट नै यसको लागि पहल हुनुपर्ने बताउदैँ मानवअधिकारकर्मी यादबले सत्य तथ्य वारे आम जनतालाई जानकारी दिई मानव अधिकारप्रतिको आफनो जवाफदेहिता पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोर दिए ।
प्रदेश न २ को मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्न, मधेस आन्दोलनका पिडीतहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति तथा न्याय दिलाउन सहयोग गर्नका लागि ज्ञापन पत्र मार्फत पिडीत पक्षले मुख्यमन्त्रि राउतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसका साथै मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उचित राहत तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले विगतमा विभीन्न आन्दोलनहरुको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्ल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीका बिषयमा छानविन गर्न विभीन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको स्मरण गराउदै मुख्यमन्त्रि राउतलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. दुईमा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीहरुको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानविन गर्नका लागी प्रदेश स्तरीय छानविन आयोग गठन गरि पिडीतहरुलाई न्याय दिलाउन पहल गर्न पिडीत पक्षले आग्रह समेत गरे ।यसका साथै,ज्ञापन पत्र मार्फत ज्येष्ठ नागरीक,अपाङ्ग,महिला,बालालिकाहरुका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक यातायात,सरकारी कार्यलय, विद्यालय लगायत अन्य स्थानहरुमा दिएको आरक्षण दुरुपयोग भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले मुख्यमन्त्रिलाई यस बिषयमा पहल गर्न र आरक्षणको सही सदुपयोगको मार्ग बनाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
