काँग्रेसका ७ युवा नेताले दिए लिखित सुझाव : तत्काल सवै तहमा अधिवेशन माग
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सात जना युवा नेताहरुले विगतको समीक्षा र आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छुट्टै लिखित धारणापत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको दस्तावेजमा केन्द्रीय सदस्यहरु गगनकुमार थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र जीवन परियारले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । ५१ पुष्ठ लामो प्रस्तावमा पार्टीका विगतका कमजोरी र आगामी दिनमा तत्कालका समात्नु पर्ने बाटोका बारेमा उल्लेख छ ।
अव समिक्षा र आलोचनालाई टुंग्याई नेतृत्वले गल्ती स्विकार गर्दै लोकतान्त्रिक मान्यता, वर्तमानको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर गरी आगामी बाटो तय गर्नु पर्ने युवाहरुको सुझाव छ । विगतमा काँग्रेसले पाएका जिम्मेबारी पुरा गरेकोमा र कांग्रेसको राजनीतिक विचार र सिद्दान्त विजयी भएकोमा सबै काङ्ग्रेसीले गर्व गर्न पाउने अवस्था हुुनुमा पार्टी नेतृत्व बधाईको हकदार रहेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेसले उठाएको विचार र राजनीतिक सोचले राष्ट्रिय राजनीतिमा झन्डै सर्वमान्य भएर स्थापित हुँदै गर्दा पार्टी स्वयंले भने चुनाव जित्न नसक्नु आफैंमा गम्भीर र विरोधाभाषपूर्ण समस्या भएको धारणापत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले तथ्यांक सहित प्रश्न उठाएका छन्, “वि.सं. २०४८ मा ३७.७५ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसले यो २६ वर्षमा त्यो मत ५० प्रतिशतमा बढाएको भए आज जुनसुकै दल वा शक्ति मिलेको भए पनि कांग्रेसलाई पराजित गर्ने ल्याकत राख्दैनथे र हामी यति निराश पनि बन्नुपर्ने थिएन । तर त्यस्तो हुन सकेन बरु मत घट्दै गयो किन ?”
२०१५ सालमा ७ प्रतिशत र २०४८ मा ३४ प्रतिशत मत ल्याएका कम्युनिष्टले कसरी २०७४ सालमा आइपुग्दा ४९ प्रतिशत मत ल्याउन सम्भव भयो भन्ने बारेमा पनि दस्तावेजमा केही विश्लेषण उनीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको सिद्धान्त तथा नीति र पार्टीको संगठन यी दुवै विषयमा कांग्रेस अस्पष्ट र अलमलिएको अवस्थामा रहेकाले २०४८ पश्चात कांग्रेसको भोट नबढेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । २०४८ पश्चात पार्टी भित्र वैचारिक र सैद्दान्तिक विषयमा कहिं कतै बहस र छलफल नभएकाले पार्टी अस्पष्ट भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
“एकातर्फ पार्टीले लिएका आर्थिक उदारीकरण जस्ता नीतिगत विषयमा न पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस भयो, न त मतदाता समक्ष त्यसका सकारात्मक पक्ष र सफलताहरूको बारेमा विश्वास दिलाउन सक्यौं । तर अचम्म लाग्दो के छ भने त्यही अवधिमा आफ्ना सम्पूर्ण सिद्धान्त र मान्यतालाई रुपान्तरण गर्दै र आफुलाई कम्युनिष्ट पनि दावा गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भने आफ्नो मत ७ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुर्याए ।” प्रस्तावमा भनिएको छ ।
आफ्नो नीति तथा सिद्धान्त छोडेर काँग्रेसको नीति र सिद्धान्तमा आएर पनि भोट बढाउन सफल कम्युनिष्टहरुलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गर्ने क्षमता काँग्रेसले नराखेको उनीहरुले बताएका छन् । पहिलेदेखि जो कांग्रेस, ऊ मात्र कांग्रेस भन्दै संगठनको ढोका बन्द गरेर बसेकाले संगठन कमजोर भएको सात युवाको ठहर छ । बैचारिक तथा सांगठनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई काँग्रेसको दिर्घरोग भन्दै उनीहरुले त्यही दिर्घरोगको असर र नयाँ संविधान जारी भएपछि नेतृत्व तहबाट भएका त्रुटीहरूका कारण अहिलेको निर्वाचनमा पार्टी पराजीत भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पराजयमा एक मात्र कारण नभएको र कुनै एक मात्र व्यक्तिलाई त्यसको दोषी ठहर्याउन नमिल्ने बताउदै युवा नेताहरुले जिम्मेबारी र जस अपसज भने जिम्मेबार व्यक्तिहरुले नै लिनु पर्ने तर्क गरेका छन् । “चुनाव सम्पन्न गरेकोमा जसरी बधाईको पात्र सभापति हुनुहुन्छ, त्यसैगरी चुनावमा भएको हारको पनि पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले नै उठाउन पर्छ” दस्तावेजमा भनिएको छ ।
उनीहरुले भनेका छन्, “राम्रो कामको श्रेय जति मलाई, बिगारेको कामको दोष जति तिमीहरूलाई भनेर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका नेता कार्यकर्ता माथि मात्र औला उठाउनु पार्टीको समुल जिम्मेवारी बोकेर अभिभावकको स्थानमा बसेका व्यक्तिलाई अशोभनीय हुन्छ ।”
जिम्मेवारीको भार सबैभन्दा बढी पार्टीको केन्द्रीय सभापतिको नै हो र सबैभन्दा कम पार्टीका गाउँस्तरमा बसेर काम गरिरहेका क्रियाशील सदस्यको हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी लिने साहस पार्टी सभापतिले गर्नैपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपनि काँग्रेस नगएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै मतदातालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको पुनर्संरचना हुनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि तत्काल महासमिति बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । पार्टीलाई तत्काल संघीय संरचनामा लगेर वडा, पालिका, प्रदेश र संघ सबै तहमा सबल सरकार वा छायाँ सरकारको भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक हरेकोमा जोड दिइएको छ ।
महासमितिबाट नयाँ संगठनिक संरचना र नयाँ नीति स्थापित गरेर शीघ्र महाधिवेशनमा जाने तर्फ बैठकले ठोस निर्णय गरोस् भन्ने आग्रह उनीहरुले गरेका छन् । “अहिलेको विधान अनुसार जाँदा छिटोमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थप दुई वर्ष लाग्छ । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार बनिसक्यो, क्षेत्र १६५ छ, ३३० प्रादेशिक क्षेत्र छ, वार्डहरु नयाँ बनेका छन ।
संविधानले ६ हजार बढि स्थानीय संरचना बनाएको छ, ती सवै ठाउमा नयाँ समिति बनाउनु पर्छ, तदर्थ समिति बनाएर चलाउन थाल्यौ भने पार्टीलाई नवजीवन दिन सक्दैन थप क्षति मात्र हुन्छ । त्यसैले महासमिति वैठकबाट संसोधित विधान पारित गरि शीघ्र महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन,” प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावको अन्त्यमा भनिएको छ, “राजनीति जितेर चुनाव हारेका छौं, अव राजनीति जितेकै हो भनेर पनि नबसौं चुनाव हारेको भनेर निराश पनि नबनौं । पार्टी भित्रको नयाँ रक्त संचारले मात्र मतदाताको कांग्रेससंगको तिक्ततालाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ । अब कम्युनिष्टको गठबन्धन के होला भनेर नकुरौं, ५ बर्षपछिको चुनाव यस्तो अवस्था बनाऔं सबै पार्टी एक ठाँउमा मिलेर चुनाव लड्दा पनि हामीले अहिलेको मतदाता जोगाएर कम्तिमा १५ लाख भोट थपेर एक्लै बहुमत सहितको पहिलो पार्टी बनाउनेछौं ।”
निर्वाचन समीक्षा र आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत धारणाको
सारांश :
सर्वप्रथम समीक्षा बैठक राख्नु भएकोमा सभापतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद !
चुनावमा जय वा पराजयको कुनै एउटा मात्र निश्चित कारण हुँदैन । कांग्रेस कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन व्यापक र गहन ढङ्गले समीक्षा र लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । यो समीक्षा बैठक कसैकाप्रति आरोप प्रत्यारोप र कसैको अशोभनीय बचावटमा मात्र सिमित भयो भने हामीले फेरिपनि वांछित गन्तव्य पत्ता लगाउन सक्नेछैनौं । त्यसैले यस बैठकमार्फत नेपाली कांग्रेसले किन र कसरी चुनाव हार्योछ भन्ने मात्र होइन परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो के हुने भन्ने विषय पनि प्रष्ट रुपमा निर्क्योल गर्न जरुरी छ । हामीले नेपालको बदलिंदो समाज र राजनीतिक परिवेश, कांग्रेसले विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र वर्तमानको आवश्यकता एवं जनताको अपेक्षा लगायतको विषय र आयामलाई मध्यनजर गरेर भविष्यको खाका कोर्न तिर लागे मात्र यस चुनावी समीक्षा बैठकले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान पाउनेछ । हामीलाई विश्वास छ बैठकले यी विषयहरूमा महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्दैगर्दा नेपाली कांग्रेसको बाचा थियो(परस्पर विरोधी सिद्धान्त र रणनीति भएका दलहरूलाई मिलाएर समयमै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेरै छाड्नेछौं । सवैलाई समन्वय गर्दै सात दशक यता भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता, संघीयता लगायतका विषयलाई संस्थागत गर्दै कांग्रेसले आफ्नो त्यो बाचा पुरा गरेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस र सबै काङ्ग्रेसीले गर्व गर्नुपर्छ । कांग्रेस नेतृत्त्वको सरकारले तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेसंगै संविधान कार्यान्वयनको सुरवात भएको छ । यसर्थमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विचार र सिद्दान्त विजय भएको छ । त्यसका निम्ति यस कालखण्डको पार्टी नेतृत्व बधाईको हकदार छ।
संविधान निर्माण र कार्यन्वयनको सुरुवातसंगै नेपाली राजनीतिमा सात दशकदेखि चल्दै आएको लोकतन्त्र वा लोकतन्त्रको विकल्प भन्ने बहसले एउटा सफल अवतरण पाएको छ । पुष्पलालदेखि पुष्पकमलसम्मका बिभिन्न विचारहरूलाई लोकतन्त्रको वैचारिक मार्गमा समाहित गराउँदै काँग्रेसले लोकतन्त्रलाई नै निर्विकल्प मार्ग बनाएको हो, जुन मार्ग नेपाली कांग्रेसका दूरदर्शी अग्रजहरूले सात दशक अघिनै कोरेका थिए । यसरी राजनीतिक विचार र सिद्दान्तले विजय प्राप्त गर्दैगर्दा हामीले राजनीतिक युद्द त जित्यौं तर त्यही अवधिमा थुप्रै स(साना राजनीतिक(सामाजिक(आर्थिक लडाईं भने हार्दै आयौं । फलस्वरुप एकातिर नेपाली कांग्रेसले उठाएको विचार र राजनीतिक सोचले राष्ट्रिय राजनीतिमा झन्डै सर्वमान्य भएर स्थापित हुँदै गर्दा पार्टी स्वयंले भने चुनाव जित्न सकेनौं ।
वैचारिक बहस र स्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको विजयलाई चुनावी प्रक्रियामा रुपान्तरण नहुनुले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको त छंदैछ, यससंगै चुनावी परिणामले आम लोकतन्त्र प्रेमी काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसी र शुभचिन्तकहरुमा पारेको प्रभावले पार्टीको दैनिकी नै नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । यसरी विचारको जित हुँदाहुँदै चुनाव हार्नु आफैंमा गम्भीर र विरोधाभाषपूर्ण समस्या हो । यस्तो किन भयो तरु आजको यक्ष प्रश्न यहि नै हो।
निश्चय पनि आधुनिक चुनावी प्रक्रिया र परिणामलाई धेरै प्राविधिक तथा रणनीतिक्सामरिक बदलावहरुले प्रभावित गरेको हुन्छ । अनि कुनै पनि चुनावमा तत्कालको घटना, निकट विगतको घटनाको ठुलो अर्थ रहने भएपनि परिणामको कारण भने त्यहि मात्र कदाचित हुँदैन । कांग्रेस कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन कम्तिमा पनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको हाम्रो राजनीतिक प्रस्थानविन्दु २०४८ देखि अहिलेसम्म काँग्रेस कहाँ चुक्यो त्यसको व्यापक ढङ्गले समिक्षा र लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले आग्रहबाट मुक्त भएर र समय र सन्दर्भको हिसावले केहि फराकिलो दायराबाट अहिलेको चुनावको परिणामलाई हेर्नुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौं ।
वि।सं। २०४८ मा ३७।७५ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसले यो २६ वर्षमा त्यो मत ५० प्रतिशतमा बढाएको भए आज जुनसुकै दल वा शक्ति मिलेको भए पनि कांग्रेसलाई पराजित गर्ने ल्याकत राख्दैनथे र हामी यति निराश पनि बन्नुपर्ने थिएन । तर त्यस्तो हुन सकेन बरु मत घट्दै गयो किन रु अर्कोतर्फ २०१५ सालमा ७ प्रतिशत र २०४८ मा ३४ प्रतिशत मत ल्याएका कम्युनिष्टले कसरी २०७४ सालमा आइपुग्दा ४९ प्रतिशत मत ल्याउन सम्भव भयोरु यस सन्दर्भमा छलफल गर्न यो यस दस्तावेजमा केही विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौं ।
बृहत रुपमा हेर्दा २०४८ पश्चात कांग्रेसको भोट किन बढेन भनेर खोज्यौं भने पार्टीको सिद्धान्त तथा नीति अनि पार्टीको संगठन यी दुवै विषयमा कांग्रेस अस्पष्ट र अलमलिएको अवस्थामा रहेको पाउँछौं । यसो हुनुको मुल जरो भनेको २०४८ पश्चात पार्टी भित्र वैचारिक र सैद्दान्तिक विषयमा कहिं(कतै बहस र छलफल भएन । सरकार संचालन, पार्टी संचालन र सरकार र पार्टीसंगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेमा पनि कांग्रेस प्रष्ट भएन । शासन संचालनमा हामी असफल जस्तै भयौं । जनतासंग सरकार र पार्टीको दुरी बढ्दै गयो । एकातर्फ पार्टीले लिएका नीति जस्तो की आर्थिक उदारीकरण जस्ता विषयमा न पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस भयो, न त मतदाता समक्ष त्यसका सकारात्मक पक्ष र सफलताहरूको बारेमा विश्वास दिलाउन सक्यौं ।
तर अचम्म लाग्दो के छ भने त्यही अवधिमा आफ्ना सम्पूर्ण सिद्धान्त र मान्यतालाई रुपान्तरण गर्दै र आफुलाई कम्युनिष्ट पनि दावा गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भने आफ्नो मत ७ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुर्या ए । त्यसको कारण थियो उनीहरूले जे जस्तो गरे त्यो सबलाई जबज र २१औं शताब्दीको जनवाद र त्यस्तै नाममा प्याकेजिंग गर्दै सैद्धान्तीकरण गरेर मतदाता समक्ष पुगे । उनीहरूलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गर्ने रुचि र साहस कांग्रेसले गरेन । हामीले राजनैतिक मुद्दामा सैद्धान्तिक बहसको मैदान खाली मात्र गरेनौं सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि २०४७ को संविधान नै भ्लम या ज्ष्कतयचथ जस्तो गरि आफ्नो पकडवाट विस्तारै छोड्दै गयौं जनताको वीचमा बरू हाम्रा बारेमा पनि कम्युनिष्टले नै धारणा बनाइदिन थाले । यसरी यस कालखण्डमा थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व क्रमशस् एक वा अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा गयो ।
त्यस्तै अन्यौल हामीमाझ सांगठानिक संरचनामा पनि रह्यो । २०४७ पछिको खुला राजनीतिमा आवश्यक सांगठानिक संरचना हामीले निर्माण गर्न सकेनौं । पहिलेदेखि जो कांग्रेस, ऊ मात्र कांग्रेस भन्दै संगठनको ढोका बन्द गरेर बस्यौं । त्यही समयमा व्यापारिक कम्पनी जस्तो संगठन भएको एमाले प्रभावशाली बन्दै जाँदा हामीमा पनि बरू उनीहरू जस्तै कम्पनी बन्ने लोभ लाग्न थाल्यो तर संगठनको ढोका खुला गरेर धेरै भन्दा धेरै मतदातालाई पार्टीसंग जोड्ने विषयमा भने हामी अनुदार भयौं ।
सारमा संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि लामो समय कांग्रेसले ओगटेको राजनीतिक स्पेसमा कम्युनिस्टहरु पनि आउन पुगे । हाम्रोमा वैचारिक र सैद्दान्तिक बहस र छलफल नहुंदा आफ्नै राजनीतिक स्पेसमा हामी खुम्चिन पुग्यौं फलस्वरुप कांग्रेसको चुनावी परिणाम र राष्ट्रिय राजनीतिमा ९वैचारिक० हैसियत खस्किंदै गयो । वैचारिक रुपमा यी दुई ठूला समस्या रहे पनि यसका साथै अन्य व्यवस्थापकिय त्रुटिले पनि कांग्रेसलाई गम्भिर असर पारेको छ त्यो भनेको आफू सरकारमा रहंदा सुशासनको अवस्थामा परिवर्तन र सुधार गर्न नसक्नु र पार्टीको कमजोर व्यवस्थापन हो ।
यहाँसम्म जे उल्लेख भयो(यी सब कांग्रेसका दीर्घरोग हुन् । यो दीर्घरोग कांग्रेसमा २०४८ देखि नै निरन्तर छ । तर हिजो कम्युनिस्टहरू धेरै टुक्रामा हुँदा अनि नेतृत्वले समय-समयमा सही रणनीतिक हिसाबले सही निर्णय गर्न सक्षम हुँदा हिजोसम्म यि दीर्घरोगका लक्षणहरू छोपिएका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछिको समयमा नेतृत्व तहबाट भएका त्रुटीहरूका कारण यसपटकको निर्वाचनमा अन्ततस् चुनावी परिणामको रुपमा प्रतिबिम्बित भएको हो ।
२०७०को चुनाव पश्चात कांग्रेसलाई सच्चिने एउटा मौका र अवसर आयो । २०७० को राजनीतिक वातावरण एक हिसाबले २०४८ को जस्तो थियो। दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुका साथै नयाँ नेपालको दिशानिर्देश गर्ने, नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने छनक दिन सक्नुपर्थ्यो । २००३ सालमा सामन्ती व्यवस्था निर्मुल गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएर यो पार्टीको स्थापना भएको थियो ।२०७२को संविधानसम्म आईपुग्दा हाम्रा स्थापनाकालका राजनैतिक लक्ष्य पुरा भईसकेका थिए । सामन्ती व्यवस्थाको अन्तिम अवशेषको रूपमा रहेको राजतन्त्रसमेत अस्तित्वमा नरहँदा नेपाली कांग्रेसले अबको समाजको नेतृत्व कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यो संविधान जारी गरेलगत्तै हामीले दिनसक्नु पर्थ्यो ।
तर विडम्बना देशभरका जनताको व्यक्तिगत जीवन र स्वाभिमानमा नै चोट पुग्नेगरि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको विरोध गर्न र मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण समेत बनाउन पार्टीले सकेन । २०४८ देखि जेजस्ता कमजोरी पार्टीमा थिए भनेर भन्यौं, ती सब कमजोरीमा पार्टी नेतृत्वको कमजोरी समेत जोडीए पछि हामी ढल्ने अवस्था आउनु अवश्यम्भावी थियो । चाहे विशाल मन्त्रीपरिषद निर्माणमा होस् वा लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने बिषय वा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय होस वा स्थानीय निर्वाचनको क्रममा भएका तालमेल नै – यी सब मा न जनताको चाहना बुझेर निर्णय गर्न सक्यौं, न त हामीले गरेका निर्णय पछाडीका कारण जनतालाई बुझाउन सक्यौं । जनचाहना विपरितका अनेक काण्डका बीच पनि माओवादीसंग तालमेल शुरू त गर्यौं तर त्यो तालमेललाई अन्तिम चुनावसम्म लगेर टुंगोमा पुर्याउन पनि चुक्यौं । २०७०को चुनाव पछि हामीले पाएको त्यो अवसर आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्थ्यौं तर त्यसमा फेरी हामी चुक्यौं ।
हामी किन हार्यौं भन्नेमा कुनै एक मात्र घटना जिम्मेवार होइन, न कुनै एक मात्र व्यक्तिलाई त्यसको दोषी ठहर्याउन मिल्छ । तर जसरी हामीले शुरूमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराएको बधाई पार्टी सभापतिलाई दियौं, त्यसैगरी चुनावमा भएको हारको पनि पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले नै उठाउन पर्छ । राम्रो कामको श्रेय जति मलाई, बिगारेको कामको दोष जति तिमीहरूलाई भनेर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका नेता कार्यकर्ता माथि मात्र औला उठाउनु पार्टीको समुल जिम्मेवारी बोकेर अभिभावकको स्थानमा बसेका व्यक्तिलाई अशोभनीय हुन्छ । विगत दुई(अढाई वर्षमा माथि उल्लेखित अनेक दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्ने अवसर थिए( त्यसमा चुक्यौं, जनचाहनालाई आत्मसात् गरेर निर्णयहरू गर्ने अवसर थिए (त्यसमा चुक्यौं, गरेका निर्णयलाई पार्टीकै सबै सदस्य र र मतदातालाई बुझाउने अवसर थिए( त्यसमा चुक्यौं, अनि तालमेल र गठबन्धनको सही व्यवस्थापन गरेर चुनावी फाइदा उठाउने अवसर थिए ( त्यसमा पनि चुक्यौं ।
यो सबमा चुक्दै गर्दा जिम्मेवारी सबैको हो ( तर गाउँटोलका कार्यकर्ता देखि पार्टीको केन्द्रीय सभापति सम्मका सबैको जिम्मेवारी बराबर होइन । जिम्मेवारीको भार सबैभन्दा बढी पार्टी सभापतिको नै हो र सबैभन्दा कम पार्टीका गाउँस्तरमा बसेर काम गरिरहेका क्रियाशील सदस्यको हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी लिने साहस पार्टी सभापतिले गर्नैपर्छ । हामीले यो पनि याद राख्नुपर्छ की यो चुनावको म्यान्डेट भनेको पनि कांग्रेसले नेतृत्व, नीति र संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन गरोस् र पाँच वर्ष बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेलोस् भन्ने हो ।
यो बैठकमा चुनाव किन हार्यौं त्यसको गहन विष्लेषण गरौं । त्यससंगै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले कसरी विजय प्राप्त गर्ने त्यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण विषय हो । तर यतिमा मात्रै सिमित रहने सुविधा नेपाली कांग्रेसलाइ छैन । निश्चय पनि संविधान कार्यन्वयनसंगै नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो नयाँ अध्यायमा संघीय संसद, ७ वटै प्रदेश संसद र अधिकांश स्थानीय तहमा हामी मुख्य प्रतिपक्षमा छौं भने सयौं स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्वमा छौं । यी सबैमा हाम्रो महत्वपूर्ण दायीत्व छ ।
ती दायित्व पुरा गर्न अबको बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा यस प्रतिवेदनमा हामीले केही प्रस्ताव राखेका छौं । संविधान र समघीयता कार्यन्वयनको नेतृत्त्व, कानून निर्माणमा अग्रसरता, संविधानका असन्तुष्टीको संवोधन, उदार लोकतन्त्रको संरक्षण, विविधताको व्यवस्थापन, अतिवाद र द्वन्द्वको न्युनिकरण तथा छिमेकीसंगको सम्बन्धजस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सन्दर्भमा कांग्रेसले अबको समयमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा सिंहदरवारमा जोसुकै बसेको होस कांग्रेस नै मूलकर्ता हो ।
यसका साथै हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमका खेल्नु पनि पर्नेछ । केन्द्र र सवै प्रदेशमा प्रभावकारी र रचनात्मक रुपमा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने, आफूले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र अन्यमा प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेन । यी सबैको लागि पार्टी सञ्चालनको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । पहिलो त कांग्रेसको भहष्कतभलतष्ब िअचष्कष्क लाई सम्बोधन गर्न वैचारिक बहस र छलफल सुरु गर्नु पर्छ । साथै पार्टीलाई संविधानले मार्ग निर्देश गरे अनुरुप तत्काल संघीय संरचनामा लैजानु आवश्यक छ । यसरी संघीय संरचनामा जाँदैगर्दा मतदातालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको पुनर्संरचना हुनु आवश्यक । पार्टीलाई फेरी एकपटक राजनैतिक आन्दोलनका साथै सामाजिक आन्दोलनमा रुपान्तरित गर्नु पनि आवश्यक छ ।
यी सबको जग हाल्ने कामका लागि महासमिति बैठक सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो । त्यसैले तत्काल महासमिति बैठक राख्नुपर्छ । पार्टीलाई तत्काल संघीय संरचनामा लगेर वडा, पालिका, प्रदेश र संघ सबै तहमा सबल सरकार वा छायाँ सरकारको भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि एकमात्र बाटो भनेको महासमितिबाट नयाँ संगठनिक संरचना र नयाँ नीति स्थापित गरेर शीघ्र महाधिवेशनमा जाने नै हो । बैठकले यस दिशामा ठोस निर्णय गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाह्नछौं ।
अहिलेको विधान अनुसार जाँदा छिटोमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अर्को दुई वर्ष लाग्छ । सबै भन्दा समस्या ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार बनिसक्यो, क्षेत्र १६५ छ, ३३० प्रादेशिक क्षेत्र छ,वार्डहरु नयाँ बनेका छन । संविधानले ६ हजार बढि स्थानीय संरचना बनाएको छ त अहिलेको विधान अनुसार ७ प्रादेशिक समिति बाहेक हामीले अहिले केहि बनाउन सक्दैनौ, सबै तदर्थ समिति बनाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, यसले पार्टीलाई नवजीवन दिन सक्दैन थप क्षति मात्र हुन्छ । त्यसैले महासमिति वैठकबाट संसोधित विधान पारित गरि शीघ्र महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।
यससंगै जोडिने विषय भनेको पार्टी नेतृत्वको हो । पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने यो महाधिवेशनले नै टुङ्गाउने विषय हो । नेतृत्वको बारेमा हाम्रा आ(आफ्ना धारणा छन ।
हामीले मर्यादित ढंगले राख्दै जाउँ । हाम्रो धारणाको परीक्षण त्यही महाधिवेशनबाट हुने नै छ । तर एउटा कुरा भने मनन गर्नैपर्छ( पार्टी संचालनको सन्दर्भमा सिद्धान्त आत्म हो भने संगठन शरीर अनि नेतृत्व मस्तिष्क हो । नेतृत्व चयन एजेण्डाको आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै विमति होला तर उमेर केहि पनि होइन भन्ने कदापी होइन । सबै किसिमका अतिवादसँगको असंख्य संघर्षले थाकेको नेतृत्वलाई सत्ताको शितल छहारीले शिथिल र यथास्थितिवादी बनाइदिएको छ । ०४८ साल यता जसरी विचार र संगठनमा ढोका बन्द भए त्यसरी नै नेतृत्वमा रहेका पुराना मान्छेको स्वभाविक बहिर्गमन र नयाँ मान्छेको आगमन नहुनाले एजेण्डा, विचार र क्षमताको दृष्टिले पार्टी जमेको पोखरी जस्तो भएको छ । पार्टीको चुस्त संगठन चलाउन प्रष्ट सैद्धान्तिक खाका त कोर्यौां तर त्यसलाई चलाउने नेतृत्व सिथिल र यथास्थितिवादी छ भने संगठनमा गतिशिलता कसरी आउँछरु त्यसैले अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरता खोज्नु जनादेश र मतादेशलाई नबुझ्नु नै हो ।
अन्त्यमा,
राजनीति जितेर चुनाव हारेका छौं,अव राजनीति जितेकै हो भनेर पनि नबसौं चुनाव हारेको भनेर निराश पनि नबनौं । यो महान पार्टीसंग यस्तो इतिहास छ जो अरु कोहिसंग छैन । त्यो इतिहासलाई सम्मान गर्दै भविष्य कोर्ने अभिभारा कांग्रेसभित्रको र भित्र प्रवेश गर्न खोजेको नयाँ पिंढी र पुस्ताको हो । पार्टी भित्रको यो नयाँ रक्त संचारले मात्र मतदाताको कांग्रेससंग रहेको तिक्ततालाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ ।
कांग्रेसको सवैभन्दा ठुलो पूंजीको रुपमा देशैभरि पार्टीका इमान्दार र प्रतिबद्ध साथीहरु छन जो हिजो निरङ्कुशता र हिंसाको लुकामारीका विचमा पल पलमा अनेकन संकट भोग्दा पनि सवै कुरा गुमाउन तयार भए तर स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको आन्दोलनलाई कहिलै झुक्न दिएनन् । बिना कुनै स्वार्थ केवल पार्टी र समाजको लागि क्रियाशील त्यो पंङ्ति आज पनि केन्द्रबाट पार्टीले ठिक काम र ठिक दिशानिर्देश गर्ने हो भने तल जस्तोसुकै कुर्वान गर्न पनि तयार छन् ।
अब कम्युनिष्टको गठबन्धन के होला भनेर नकुरौं, ५ बर्षपछिको चुनाव यस्तो अवस्था बनाऔं सबै पार्टी एक ठाँउमा मिलेर चुनाव लड्दा पनि हामीले अहिलेको मतदाता जोगाएर कम्तिमा १५ लाख भोट थपेर एक्लै बहुमत सहितको पहिलो पार्टी बनाउनेछौं । १५ लाख भोट थप्न त्यस्तो गाह्रो पनि नहोला । तर त्यो १५ लाख मतदातालाई आकर्षित गर्न र जनतालाई बिश्वास दिलाउन आवश्यक तयारी अहिल्यै देखि गरौं । यो समिक्षा बैठकबाट यही संकल्प गरौं ।
प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरु :
गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुड, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव, जीवन परियार
जय नेपाल !
