प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगपछि भारतभरी बहस र विवाद (भिडियो सहित)
काठमाडौं ८ बैशाख : भारतमा प्रधान न्यायाधिश दिपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावले ठूलो बहस जन्माएको छ ।कांग्रेसलगायत ७ दलहरुले राज्यसभाका सभापति बैंकैया नायडुसमक्ष प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेपछि यसले विवाद सिर्जना भएको हो । भारतीय इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध यो पहिलो महाअभियोगको प्रस्ताव हो ।
प्रस्ताव समर्थकहरुले मुख्य न्यायाधीशले न्यायप्रणालीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्र्रश्न उठाउँदै न्यायक्षेत्रभित्र भ्रष्टाचारको विषयलाई मुख्यरुपमा उठाएका छन् । न्यायपालिकामा विवादको शुरुआत मेडिकल कलेजमा न्यायाधिशका नाममा भएको कथित घुसखोरीको घटनाबाट भएको थियो । ९ नोभेम्बर २०१७ मा भारतीय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधिश जे. चेलमेश्वरको बेन्चमा एउटा रिट निवेदन परेको थियो ।
उक्त रिटमा अदालतमा जारी मेडिकल कलेज घुसकाण्डलाई अदालतबाट प्रभावित पारेको आरोप लगाइएको थियो । न्यायाधिश चलेमेश्वरले घटनालाई न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीसँग जोडिएको बताउँदै प्रधान न्यायाधिश दिपक मिश्राको नेतृत्वमा पाँच सिनियर न्यायाधिशहरुको संवैधानिक बेन्चमा पठाएका थिए । तर १० नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधिशको बेन्चले भने न्यायाधिश चेलमेशवरको बेन्चको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । बिना कारण न्यायप्रणालीलाई शंकाको घेरमा ल्याउन खोजेको प्रधान न्यायाधिशको बेन्चले बताएको थियो ।
विवादका बीच भारतको इतिहासका नै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधिशलाई छोडेर बाँकी चार जना सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधिशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध न्यायाधिशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर गम्भीर आरोप लगाएको यो भारतीय इतिहासको पहिलो घटना थियो । उनीहरुले प्रधान न्यायाधिशको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा चार जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरुले कैयन गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरु लगाएका थिए । तपाई यो समाचार एभरेष्टदैनिकडटकममा पढदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि प्रधान न्यायाधिश र अन्य न्यायाधिशबीचको विवाद चर्किंदै गएको थियो ।
यी हुन पाँच मुख्य आरोप :
१. प्रसाद एजुकेसन ट्रष्ट मामिलामा फाइदा उठाएको
२. प्रधान न्यायाधीशको पद अनुरुपको आचरण नभएको
३. प्रसाद एजुकेसन विवादमा न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रिया नअपनाएको
४. नक्कली बयानको आधारमा जग्गा हासिल गरेको र
५. संवेदनशील मुद्दामामिलाहरुलाई आफु अनुकूलको बेन्चलाई दिएको ।
अयोध्यासम्बन्धी विवाद अहिले प्रधान न्यायाधिशको बेन्चमा रहेको छ । त्यसैले भारतीय जनता पार्टीले भने प्रधान न्यायाधिशको बचाऊ गरेको छ । भारतीय जनता पार्टीले भने दीपक मिश्राको बचाउ गर्दै कांग्रेसले न्यायालयलाई हतियार बनाएर धम्क्याउन खोजेको बताएको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न ५० जना सांसद आवश्यक पर्दछन । अहिले भने कांग्रेसलगायत ७ पार्टीका ६४ र ७ जना पूर्व सांसद सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेससँग समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र मुस्लिम लिग रहेका छन ।
