कार्यादेशमा ‘अदृश्य विवाद’ : यसकारण लम्बियो एमाले-माओवादी एकता
काठमाडौँ : सत्तासिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत पार्टीमा कुन पक्षको कति हिस्सेदारी हुने र दुवै अध्यक्षको भूमिका के हुने भन्ने मुख्य विवाद नसल्टिँदा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना एवं लेनिन जयन्तीका अवसरमा वैशाख ९ गते एकता गर्ने मनस्थिति दुवै पक्षले बनाएका थिए ।
अब उक्त दिन एकता घोषणा हुने सम्भावना टरेको छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित कार्यदलले वैशाख ९ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार वाम एकता संयोजन समितिको चैत २२ को बैठकले दुवै दललाई आन्तरिक रूपमा एकताको प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अवधिमा दुई दलबीच मिल्न बाँकी विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
एकतासम्बन्धी छलफल गर्न मंगलबार संयोजन समिति बैठक बसेको थियो । तर, असमझदारीका विषय सल्टाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिँदै बैठक टुंगिएको छ । ‘९ गते नै हुने देखिएन, केही विषय मिलाउन बाँकी छन्, त्यो मिलेपछि एकता हुन्छ,’ संयोजन समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘जे–जति विषय मिलाउनुपर्ने छ, त्यसमा अध्यक्षहरूले छलफल गर्नुहुन्छ अनि प्रस्तावका रूपमा संयोजन समितिमा पेस गर्नुहुन्छ ।’ एमाले र माओवादीबीच केन्द्रीय समितिको हिस्सेदारी, जनयुद्ध शब्द प्रयोग र चुनाव चिह्न गरी तीनवटा विषयमा विवाद छ । त्यसमध्ये मुख्य विवाद केन्द्रीय समितिमा कुन पक्षका कति नेता रहने भन्ने हो ।
हाल २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले फरक धारबीचको एकता भएकाले बराबरी हैसियतमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसो गर्दा केन्द्रीय समितिमा समान हिस्सेदारी चाहिन्छ भन्ने माओवादीको जोड छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त बराबरी हिस्साको कुरा सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेका छन् । ‘यान्त्रिक मात्र होइन, नीतिगत विषयमा समानतासहितको एकता बढी व्यावहारिक हुन्छ’, माओवादी नेता श्रेष्ठले भने ।
एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ६०/४० प्रतिशत उम्मेदवारी बाँडफाँट भएको थियो । तर परिणाम ७०/३० प्रतिशतको हैसियतमा आयो । फलस्वरूप राष्ट्रिय सभा चुनावका बेला उनीहरूले ६७/३३ अनुपातमा उम्मेदवार खडा गरे । एमाले त्यही आधारमा टेकेर एकीकृत पार्टीको संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छ । माओवादीले भनेजसरी बराबरी हैसियतमा एकता गर्न उनीहरू तयार छैनन् । पार्टी नै एक हुने भएपछि यस्ता विषयमा विवादै गर्न नहुने धारणा एमाले नेताहरूको छ ।
‘पार्टी एकता हुने भइसकेपछि त्यस्तो विषयमा विवाद हुँदैन, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ,’ एमाले महासचिवसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक एवं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तालमेलका लागि पृथक्–पृथक् ढाँचामा उम्मेदवारी तय गरेको अभ्यास हामीसँग छ ।’
हिस्सेदारीको विषयले एकीकृत पार्टीले गर्ने निर्णय र भावी महाधिवेशनसम्म सरोकार राख्ने भएकाले कमजोर स्थितिमा बस्न नहुने बुझाइ माओवादीको छ । आन्तरिक बैठकमा माओवादी नेताहरूले यो विषयमा गम्भीर बन्न नेतृत्वलाई झक्झक्याइरहेका छन् । एमाले नेताहरूले पार्टीले यतिधेरै जनमत प्राप्त गरेको अवस्थामा माओवादीलाई समान हैसियत दिँदा कार्यकर्ता भड्कन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
त्यसैले अधिकतम ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ । सोमबारको स्थायी समिति बैठकमा त माओवादीले एकता लम्ब्याउने प्रयोजनका लागि समान हैसियतको कुरा उठाएको विश्लेषण भएको थियो । भोलि कुनै असन्तुष्टि भए छुट्टिन सक्ने संख्या सुरक्षित राखेरै एकतामा जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि एमाले नेताहरूले गरेका थिए । पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन चाहिने प्रावधान छ ।
‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगमा भने दुवै दलभित्र ठूलो समस्या छैन । ‘जनयुद्ध’ को सट्टा ‘जनक्रान्ति’ शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने एमालेको धारणा छ । माओवादीले जनयुद्ध शब्दसहित यसको विशेषताको व्याख्या पनि हुनुपर्ने माग गरेको छ । चुनाव चिह्न सूर्य राख्ने विषयमा पनि विवाद छ । यद्यपि त्यो विषय मिलिसकेको दाबी एमाले महासचिव पोखरेलको छ । तत्कालै आमचुनाव नहुने भएकाले पार्टी एकताकै लागि चुनाव चिह्न ठूलो अल्झनको विषय होइन ।
यीबाहेक एकता महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व हुने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति–कति बाँड्ने र तत्काल दुई अध्यक्ष हुँदा कसको कार्यादेश के हुने भन्ने अदृश्य विवादले पनि एकतामा भाँजो हालेका छन् । फागुन ७ गतेको सहमतिमा आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन सहमतिमा गर्ने उल्लेख छ । तर महाधिवेशनमा सहमति नै हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन ।महाधिवेशनबाट माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् । त्यसको सुनिश्चितता उनले अहिले नै खोजेका छन् । ओलीले आफूलाई अघि सारेनन् भने त्यो बेला कमजोर भइने भय दाहालमा छ ।
पछिल्ला दिनमा सरकार सञ्चालनको कार्यशैली पनि विवादको विषयका रूपमा भित्रिएको छ । ‘अध्यक्षले आफूलाई लागेका केही आशंका र अस्पष्टताका विषय राख्नुभएको छ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर समग्रमा एकता नगरी नहुने विन्दुमा दुवै दल पुगेका छौं र हुन्छ भन्ने ढंगले नै छलफल अघि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट माओवादी बिस्तारै चिढिँदै गएको छ । सचिव सरुवा, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी भएको निर्णय र नयाँ बजेट निर्माणक्रममा माओवादी मन्त्रीलाई छायामा पार्न खोजिएको भन्दै माओवादीेले असन्तुष्टि पोखेको छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला माओवादी मन्त्रीले छुट्टै भेला गरेका थिए । उनीहरूले सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न अध्यक्ष दाहाललाई अनुरोध गरेका थिए । एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने प्रवृत्ति एकतापछि झन् बढ्न सक्ने आशंका माओवादी मन्त्रीको छ । यो विषय पनि अध्यक्ष दाहालल ओलीसँग एकल भेटमा राखिसकेका छन् ।
एकतापछि दुई अध्यक्ष राख्ने भनिएको छ । दुई अध्यक्ष भएपछि उनीहरूले के–के काम गर्ने अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने जोड माओवादीको छ भन्दै दुर्गा खनालले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । आफू अध्यक्ष बने पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी निर्णय गर्दै जाने शैली अपनाए भने आफ्नो हैसियत कमजोर हुने दाहालको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ ।
