सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारको कडा कदम : अब यातायात समिति दर्ता र नवीकरण नहुने
काठमाडौँ : यतायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट समाप्त गर्न सरकारले यातायात सम्वन्धी संघसंस्था बनाइ संघ वा महासंघ बनाइ दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय गरेको छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।
साथै, सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि पटक–पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’
असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको छ भने उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको छ । त्यस्तै, बाहिरी चक्रपथको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ । संघीय मन्त्रालयमा रहने विभागको संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्ता विभागमा २६ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको राज्यमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । जसअनुसार नौ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ ।
