कसरी अगाडि बढ्दैछ संघीयताको कार्यान्वयन ?
१. २०७४ फागुन १० गते २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतगद्दीले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखेर केन्द्रले प्रदेश सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको, आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, स्रोत साधनको परिचालनमा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएको, आपसी समन्वय र सहकार्य नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे । मुख्यमन्त्री राउतले एक कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले प्रदेशको विकास र कार्य सञ्चालनमा अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै पर्याप्त बजेट नदिए ढाट तेर्साएरै भए पनि स्रोत जुटाउने चेतावनी दिए भन्ने समाचार पनि आयो । उनले यो भनाइलाई पछि सच्याए पनि समाचारको नकारात्मक प्रभावकै चर्चा चलिरहेको छ ।
२. आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भए पनि बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एक महीनाभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी कारोबार रोक्न निर्देशन दियो । सहकारीहरूलाई मात्रै बढावा दिने भन्दै गाउँपालिकाले पत्र लेखेरै निर्धन उत्थान बैङ्क, किसान माइक्रोफाइनान्स र डिप्रोक्स लघुवित्त बैङ्कलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर कारोबार रोक्न निर्देशन दिएपछि यसले देशभर तहल्का मच्चायो ।
३. धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार बेञ्जू श्रेष्ठले स्थानीय विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाई स्थानीय सरकारका अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।
४. धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले आफूलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय नगरेको भन्दै नगर कार्यपालिका बैठकको माइन्यूट च्यातेपछि देशभर त्यसले हङ्गामा मच्चियो ।
देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि देखिएका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । जसको असर सरकार–सरकार र सरकार जनताबीच पर्न थालेको छ । सङ्घीयता अभ्यास नेपालका लागि नौलो हो । तर, पूर्वतयारीविना ऐन कानूनको निर्माण नै नगरी सङ्घीयतामा जाँदा त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र एउटा केन्द्र सरकार गरेर देशभर ७ सय ६१ ओटा सरकार सञ्चालनमा छन् । सबै सरकार जनताद्वारा निर्वाचित र संविधानबमोजिम स्वायत्त हुन् । तर, नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा यिनै सरकारबीच अहिले अधिकारको लडाइँ शुरू भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच थुप्रै समस्या देखिन थालेका छन् । माथिका उदाहरण यसैका साक्षी हुन् ।
संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको सूची छ । अहिले कानूनको अभाव र कतिपय कानून एकआपसमा बाँझिएका कारण जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाले पनि संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न खोज्दा केन्द्र सरकारले निर्देशन जारी गर्दै काम गर्नमा रोक लगाएपछि असन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो ।
कुनै पनि काम कानूनविना नहुने, प्रदेश र स्थानीय तहले आफै कानून बनाउन नसक्ने र केन्द्र सरकारले पनि तीव्र रूपमा कानून निर्माणको काम अगाडि नबढाएकाले निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारले जनताका काम प्रभावकारी रूपमा गर्न पाएका छैनन् । सरकार सञ्चालन, स्रोतको परिचालन र कर सङ्कलन आदिका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले कानून पास गरे पनि त्यसको कार्यविधि र नियमावली बनाउन नसक्दा र आयोग पूर्णरूपमा गठन नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेटसमेत बनाउन समस्या भएको छ ।
संविधानले तीनै तहको सरकारसँग विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, आवश्यक कानून छैन । ‘सङ्घले बनाएका कानूनमा एकरूपता नहुने, संविधानसँग बाँझिने र एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरिएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिँदै गएको छ,’ सङ्घीयतासम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यसले जनताको घर आँगनमा पुगेको स्थानीय सरकारको उज्ज्वल भविष्यको सङ्केत गरेको देखिँदैन ।’ सङ्घीय सरकारका ‘रोल’ र ‘गोल’ले द्वन्द्व सृजना गर्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल । ‘एकजना नागरिकले तीन तहको सरकारले बनाउने कानून मान्नुपर्ने छ, यस्ता कानून बनाउँदा आपसी अस्तित्व स्वीकार गरिएन भने यसको परिणाम नागरिकका लागि सुखद नहुन सक्छ’, पौडेलले भने ।
तर, सङ्घीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने अहिले नै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था आइ नसकेको बताउँछन् । ‘हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको शिशु अवस्थामा छौं, अहिले नै आत्तिएर मुद्दामामिला हाल्ने र विवादमा उत्रिने समय होइन,’ देवकोटाले भने, ‘कानून बन्न ढिला भएको, कर्मचारीले सोचेजस्तो सहयोग नगरेको, सेवा सञ्चालन प्रभावकारी हुन नसकेको, बजेट नपुगेको कुरा सत्य हो, तर सङ्घीयता खर्चिलो भयो, धान्न गाह्रो भयो भन्ने बेला भएको छैन । सङ्घीयताबाटै देशमा आर्थिक समृद्धि आउँछ ।’ सबै मिलेर आपसी सहकार्य र समन्वयमा संविधानले तोकेका अधिकारहरू आर्थिक विनियोजनसहित अगाडि बढ्ने हो भने अबको केही समयमै देश विकास हुने उनको भनाइ छ ।
अभियानमा लेखिएको छ, अहिले प्रदेश नम्बर ६ बाहेक अन्य प्रदेशले नाम र राजधानीको विषयमा छलफलसम्म गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी राजधानी तोक्दा नै आन्दोलन उठिसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूका लागि अबको सबैभन्दा जटिल चुनौती नै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नु हुनेछ । आवश्यक भौतिक संरचनाको अभावमा अहिले देशैभर स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । एकातर्फ भाडामा सञ्चालन भएका कार्यालयका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यले भौतिक संरचनाको निर्माणमा मात्रै अर्बौं रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
जनताका काम छिटोछरितो नभएको र जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेका छन् । तर, निर्वाचितहरूको गुनासो बेग्लै छ । ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा १७ वर्षसम्म एउटा हाकिम, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष सबै भएर काम गरेकाहरूको रजगज खोसिएकोमा कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्’, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेञ्जूले भने, ‘सरकारले देशभर रहेका २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये ३० प्रतिशत नगरपालिकामा अहिले पनि कुनै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन, यतिसम्म कि कार्यकारी अधिकृत पनि पठाएको छैन ।’
