नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेना समेतको खरिद प्रक्रिया ‘अपारदर्शी’
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एवं रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाली सेनाको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बताउँदै ती निकायको करिब ९ अर्ब रुपैयाँको बेरुजू रहेको जनाएको छ। हरेक वर्ष सुरक्षा निकायको बेरुजू बढ्ने क्रममा रहेकोले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकिएको महालेखा परीक्षकले बताए।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायहरूले कतिपय अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी आर्थिक कारोबार गरेको जनाएको हो। विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असारमा दुईवटा साना हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको भए पनि तोकिएको भन्दा फरक विशेषता सहितको जहाज किन्ने निर्णय भएको औंल्याइएको छ। गृह र रक्षा मन्त्रालयको वेरुजूबारे महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले भने, ”२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयको र रक्षा मन्त्रालयको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ। खरिद प्रक्रिया, निर्माण तथा रासन खरिदमा बढि बेरुजू देखिएको हो। राज्यको नोक्सान हुने यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ।”
नेपाली सेनाका लागि दुध र बिस्कुट खरिद गर्दा गुणस्तर परीक्षण नगराईएको, ठेक्का प्रक्रिया भन्दा बाहिर अर्थात् अमानतबाट रासन खुवाउँदा आर्थिक व्ययभार पारेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि कार्यविधिको पालना नगरी आर्थिक सहयोग वितरण गरेको बताइएको छ। सेना र प्रहरीले कल्याणकारी कोष प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन नगरी कोषको लगानी जोखिममा पारेको बताइएको छ।
त्यसबारेमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीलाई कार्यालयमै बोलाएर जानकारी गराएको महालेखा परीक्षक दंगालले बताए।उनले, ”नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिलगायत रक्षा मन्त्रालयको सचिवसहित गृह मन्त्रालयको सचिव र मातहतका दुवै महानिरीक्षकलाई बोलाएर मैले छलफल गरिसकेको छु। यी विषयमा तपाईँहरूको कमजोरी देखिएको छ, यदी त्यस्तो होइन भने प्रमाण-कागज ल्याउनुस्, सच्याउनुस् भनेको छु।”
शान्ति सुरक्षासम्बन्धी गोप्य कामका लागि भन्दै गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र अनुसन्धान विभागका प्रमुखले तोकिएको मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा धेरै, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
