राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा जोड दिदैं प्रगतिशील लेखक सङ्घको इलाम घोषणापत्र जारी
इलाम : प्रगतिशील लेखक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवाललाई केन्द्रित गरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे इलाम घोषणापत्र २०७४ जारी गरेको छ ।
निर्वाचनमा वाम दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम राष्ट्रिय पूँजीको विकासमार्फत् स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरी स्वाधिन अर्थतन्त्रमार्फत् जनताको मौलिक संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्दै समृद्धि र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।
देउमाई नगरपालिका–२, चमैया चित्रेस्थित शहीद रत्न बम प्रतिष्ठानको संग्रहालयमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि देशीय सामन्तवाद तथा पश्चिमा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र भारतको एकाधिकार पूँजीवादी प्रवृत्ति, असमान सन्धि सम्झौता, चीनको बढ्दो महत्वाकाँक्षा, नेपाली सिमानामा हुने हस्तक्षेप तथा शक्ति राष्ट्रहरुबाट नेपाललाई रणक्षेत्र बनाउने खतराप्रति सतर्क हुँदै साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनलाई साझा मोर्चाका रुपमा थप गतिशील हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय जीवनका राजनीति, इतिहास, कला, साहित्य र संस्कृतिमा थोपरिएका विदेशी प्रभुत्ववादी छलछाम, भाषिक तथा सूचना साम्राज्यवादी षड्यन्त्र र हस्तक्षेप अन्त्य तथा न्यायपूर्ण, समतामूलक समृद्ध समाज निर्माणका लागि विचार र कलाको संयोजनसहित सिर्जनात्मक अभियानमार्फत् खबरदारी र प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मुलुकलाई सांस्कृतिक रुपान्तरणमा अग्रसर गराउनुपर्ने यस घडीमा कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र माथिल्लो तहमा रहेका पदाधिकारी र पार्टीका नेताहरुको जीवनशैली तथा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाँदा आउँदा देखिने भद्दा, बिलासीपूर्ण र विकृतिपूर्ण सम्मान तथा स्वागतको व्यवहार तथा शैली र परम्परालाई बन्द गर्न पनि बैठकले माग गरिएको छ ।
“राष्ट्रिय चाड, पर्व, रीतिरिवाज एवं संकृतिलाई जनसापेक्ष, जडता र आडम्बरमुक्त एवं प्रगतिशील वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण अनुकूलको शिक्षा नीति लागू गरी सामाजिक सांस्कृतिक स्खलन र विघठनबाट बचाउन वैचारिक र प्रशिक्षणमूलक अभियानात्मक तथा अध्ययन, बहस जस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनका लागि यो बैठक संकल्प गर्दछ ।”
पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “वर्तमान आधुनिक समाजमा पनि महिला हिंसा, कथित बोक्सी प्रथा, बलात्कार, जातीय विभेद् र मानिस मानिसबीचको अमानवीय व्यवहारका घटनाहरु हुनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो । यो बैठक त्यस प्रकारका घटना रोक्न सबै तहका सरकारबाट कडा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस्ता घटनामा संलग्न आरोपी र अभियुुक्तमाथि हुने राजनीतिक संरक्षणको सशक्त विरोध गर्दै सिर्जनात्मक माध्यमबाट त्यस्ता प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरी सामाजिक चेतना वृद्धिका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।”
नारी शरीरलाई वस्तुकरण गर्ने बढ्दो पूँजीवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृतिविरुद्ध सचेत र अभियानमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्ने तथा कथित सुन्दरी प्रतियोगिता, ब्युटी प्याजेन्ट, मिस टिन, लिटल ट्यालेन्टलका नाममा महिलाको बौद्धिकता नाप्ने कथित नाफामुखी परियोजनाहरुको भत्र्सनासहित लेख, रचना तथा प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार बनेपछि पनि स्रष्टाहरुमाथि सिर्जनात्मक कर्म र संगठनात्मक काम गरेका आधारमा दमन, धरपकड गर्ने, विनापूर्जी हिरासतमा लिने र कारबाही गर्ने कार्यको विरोध गर्दै सो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा स्वायत्त प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाँडो गठनको वातावरण मिलाउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्ताव तयारीका लागि उपाध्यक्ष डा कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । बैठकले महासचिव आर. एम. डंगोल र कार्यबाहक कोषाध्यक्ष कृष्णहरि भट्टले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन छलफलसहित पारित गरेको थियो ।
शहीद रन्तकुमार वान्तवाको ३९ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित बैठकको उद्घाटन प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्नुभएको थियो ।
