सिन्डिकेट विरूद्ध सरकार झनै आक्रामक : यातायात समिति तत्काल खारेज गरिदै
काठमाडौं : सिन्डिकेट विरूद्ध सरकार झनै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सिन्डिकेटको बचाउ गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीति लिइरहेको बेला सरकार भने तत्कालै यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न लागेको समाचार शुत्र बताउछ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३०५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् । गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म यातायातसम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे ।
सोही ऐनअन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो,’ उनले भने। सुवेदीले विगतमा संसद्को विकास समितिले समेत यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको बताए । ‘संसद्को विकास समितिले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो,’ उनले भने ।
