व्यवसायीलाई ५४ अर्ब भ्याट फिर्ता
काठमाडौं : पछिल्ला १५ वर्षमा सरकारले विभिन्न व्यावसायीसम्बद्ध निकायलाई रू ५३ अर्ब ९३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको दायरामा रहेर आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवसायीलाई फिर्ता दिएको बताएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आर्थिक ऐनले चिनी, मोबाइल, मैदा वा निकासीजन्य वस्तुको कारोबार गर्दा पहिले व्यवसायीले कर भुक्तानी गरेर कारोबार गर्ने र कागजात पेश गरेपछि कर फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले सोही ऐनको दायरामा रहेर भ्याट फिर्ता दिएको बताए ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका चरणमा सरकारलाई थप स्रोत आवश्यक रहेको र व्यवसायीलाई दिएको कर छूटले राज्यको ढुकुटीमा थप भार पार्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले भने कर फिर्तीको आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कर फिर्तीका लागि हुनुपर्ने अध्ययन नै नभई फटाफट कर फिर्ता दिइएको भन्दै यसले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने तर्क गरे । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार ऐनको छूट सूचीमा परेका तर भ्याटको सिद्धान्तविपरीत रहेका वस्तुमा कर छूट दिइएको उनको भनाइ छ ।
अभियानका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भ्याट कार्यान्वयनमा प्रशासन प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले भ्याटको सिद्धान्त र अभ्यास विपरीत व्यवसायीलाई कर फिर्ता दिने व्यवस्थाले सरकारले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व गुमाउनु परेको बताएका थिए । सरकारकै तथ्याङ्कले भ्याट छूटको रकम वर्षेनि बढ्दै गएको देखाउँछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भ्याट छूट पाउने वस्तुहरूको सूची छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सोही सूचीमा रहेका वस्तुको उपभोग बढेकाले भ्याट फिर्ताको आँकडा पनि बढेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजङ्ग कार्कीले भ्याट फिर्ताका लागि विभागमा हरेक वर्ष करीब रू. १० अर्बको निवेदन पर्ने गरेको बताए । प्राप्त निवेदनकै आधारमा विभागले कर छूटको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
