जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी संरचना : स्थानीय तहमा ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक
काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी खटाउने भएको छ । जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले त्यसैअनुसार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको हो । स्थानीय तहबाट ३ दिनभित्र हालको दरबन्दी विवरण मगाएर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम सर्भे कमिटी) ले निर्धारण गरेको संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई ९ भागमा वर्गीकरण गरेर कर्मचारी पठाउन लागिएको हो।
उक्त संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा सचिवदेखि खरिदार स्तरका ३७ हजार २ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। २५ हजारसम्म जनसंख्या रहेका ३ सय ३४ गाउँपालिकामा १० हजार २ सय १६ र २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका १ सय २६ गाउँपालिकामा ५ हजार ४४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। समितिको सिफारिसमा गत चैत १४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहको कर्मचारी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको थियो।
संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवस्तरका कर्मचारी हुनेछन्। अब काठमाडौं महानगर कार्यालयमा प्राविधिक ४६ र अप्राविधिक ९५ गरी १ सय ४१ कर्मचारी हुनेछन्। ३२ वटा वडामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा ३ जना प्राविधिक र ४ अप्राविधिक कर्मचारी रहनेछन्। सचिवदेखि वडाका स्तरका कर्मचारीसहित काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा ३ सय ६५ कर्मचारीको दरबन्दी हुनेछ। ‘हाल स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी र नयाँ कर्मचारी संगठन संचरनाअनुसार रिक्त रहेका दरबन्दीको तथ्यांक मगाएका छौं,’ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले भने।
नयाँ संरचनाअनुसार २५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३ सय ३४ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। ती प्रत्येक गाउँपालिकामा ३ प्राविधिकसहित १७ कर्मचारी खटाउन लागिएको हो। यस अन्तर्गतका २ हजार २ सय ६९ वडामा नायब सुब्बा वा खरिदार प्रमुख र एक प्राविधिक गरी २ कर्मचारी खटाइनेछ। २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका १ सय २६ गाउँपालिकामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी प्रमुख हुनेछन्।
तिनमा १६ अप्राविधिक, ९ प्राविधिकसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। यी गाउँपालिकाका ९ सय ४७ वडा हरेकमा नायबसुब्बा या खरिदारको नेतृत्वमा २ अप्राविधिक कर्मचारी खटाइनेछ। यस्तै, २५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३१ नगरपालिकामा पनि १६ अप्राविधिक र ९ प्राविधिकसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। तिनका वडामा नायब सुब्बा या खरिदारको नेतृत्वमा २ अप्राविधिक कर्मचारी खटाइनेछ। यस्ता नगरका वडासम्म १ हजार ३ सय ९३ कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा लेखेको समाचार अनुसार नगरपालिकाहरुलाई २५ हजारसम्म, २५ देखि ५० हजार, ५० हजारदेखि ७५ हजार र ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको आधारमा वर्गीकरण गरेर कर्मचारी संरचना निश्चित गरिएको हो। ‘हाल स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका र रिक्त दरबन्दी विवरण माग गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘दरबन्दीको लगत संकलन भइसकेपछि कर्मचारी पठाउने काम सुरु हुन्छ।’ उनले चैतभित्र नयाँ संरचनाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय सरकारमा पठाउने दाबी गरे।
२५ हजारभन्दा बढी ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिकामा २० अप्राविधिकसहित ३० कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। १ सय ५१ वटा यस्ता नगरपालिकाका वडामा २ अप्राविधिक र १ प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत हुनेछन्। यी सबै नगरपालिका र वडामा गरी ९ हजार ४ सय ५३ जना कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। ५० हजारभन्दा बढी ७५ हजारसम्म जनसंख्या रहेका ६८ वटा नगरपालिकामा २७ अप्राविधिक र १२ प्राविधिक गरी ३९ कर्मचारी खटाउन लागिएको हो। वडामा १ प्राविधिकसहित ३ जना कर्मचारी हुनेछन्। यी नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ३९ कर्मचारी आवश्यक हुने स्वीकृत सर्भे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका २६ नगरपालिकामा २६ जना अप्राविधिकसहित ४३ कर्मचारी हुनेछन्। वडाहरूमा वडा सचिवसहित ३ कर्मचारीको दरबन्दी हुने यकिन गरिएको छ। वडासमेत गरी यी नगरपालिकामा २ हजार १ सय ३८ कर्मचारी चाहिन्छ। ११ उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सहसचिव स्तरका कर्मचारीले पाउनेछन्। उपमहानगरमा ५५ अप्राविधिक र २९ प्राविधिकसहित ८४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। उपमहानगरको वडा सचिव नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी हुने र उनको मातहतमा २/२ जना प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी हुनेछन्। यी उपमहानगरका २ सय ३४ वडा कार्यालयमा समेत गरेर १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी खटाइनेछन्।
काठमाडौं महानगरबाहेक ५ महानगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिव स्तरका कर्मचारीले सम्हाल्नेछन्। ती महानगरमा ८५ अप्राविधिक र ४६ प्राविधिक कर्मचारीले कामकाज गर्नेगरी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। ५ महानगरका १ सय ४२ वडामा ३ प्राविधिक र ४ अप्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। यी महानगरका वडामा १ हजार ६ सय ४९ कर्मचारी खटाउनुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको दरबन्दीसहित ५ अप्राविधिक र २ प्राविधिकसहित ७ कर्मचारी रहनेछन्।
