प्रहरी प्रमुखको चयन प्रकृया पेचिलो बन्दै, यी तीन डीआइजी प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौँ: आइजीपी र एआइजीपी एकैदिन अवकाश हुने भएका कारण हाल कायम नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) मध्येबाट नै प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको हो । ३० वर्षे सेवा हदका कारण एकैदिन आइजीपी अर्यालसँगै त्यसपछिको दर्जा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू (एआइजी) सबैले अवकास पाउन लागेका हुन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालको कार्यकाल आगामी साता चैत्र २८ गते सकिन लागेको भए पनि नयाँ नेतृत्व चयन ’पेचिलो’ बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले भने निर्धा्रित समयभित्रै विद्यमान कानून बमोजिम प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताएको छ । आइजीपी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नियुक्तिको प्रक्रियामा उत्पन्न आशंका प्रति एकजना वरिष्ठ प्रहरीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सेवाअवधि सकिनु एक महिनाअघि विदामा बस्ने विगतको परम्परा रहेको भए पनि बाध्यकारी नभएकोले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी प्रमुखहरू सेवा अवधि नसकिएसम्म पदमा बहाल रहँदै आएका छन् । प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने, एवम् मातहतको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यका आधारमा महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिने भनिएको छ ।
तर प्रहरी अधिकारीहरू नै उक्त व्यवस्था अमूर्त रहेको र कार्यसम्पादन मापनमा समेत स्पष्ट आधार नरहेको बताउँछन् ।
कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता र विगतको मूल्यांकनका आधारमा कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रकृया पुरा गरेर नै आइजीपी बढुवा सिफारिस हुन्छ । सिफारिसमा पर्ने तीनजना मध्येवाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्धा्रित समयभित्रै आईजीपी बढुवा सिफारिस गर्नेछ ।उक्त आशंकालाई अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता र विगतको मूल्यांकनका आधारमा कानूनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पूरा गरेर नै आइजीपी बढुवा सिफारिस हुन्छ । सिफारिसमा पर्ने तीनजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्धा्रित समयभित्रै आईजीपी बढुवा सिफारिस गर्नेछ । तर यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले डीआइजीको वरिष्ठता क्रममा तेश्रो रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख बनाएको थियो ।
आफू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै अर्का डिआइजी तथा हाल सत्तासिन एमालेबाट सांसद बनेका नवराज सिलवाल त्यतिखेर अदालत पुगेका थिए । अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएपछि अर्याललाई सरकारले आइजीपी बनाएको थियो । गत वर्ष जस्तै यसपटक पनि प्रहरी नेतृत्वको दाबेदारीमा केही डिआइजीहरू खुलेआम उत्रिएका छन् । आइजीपी नियुक्ती ढिलाइमा पहिलेदेखि नै जेसुकै कारण देखाइएपनि राजनीतिक कारणले अन्तिम अवस्थामा बढुवा घोषणा गरिदिने भएकोले ती बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरुलाई पनि गाह्रो हुने र जनतामा पनि नियुक्तीमा राजनीतिकरण भयो भन्ने किसिमको द्धिविधा हुँदै आएको छ ।
